काठमाडौँ : सरकारी सेवाका कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको व्यवस्थापन सर्वे सम्पन्न नगरी कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्ति र बढुवा रोक्नेगरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा दुई वर्षको समयावधि तोकिए पनि कर्मचारी संगठनको असन्तुष्टिपछि सरकारले एक वर्षसम्म बढुवा र नयाँ पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयक संसदमा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गरिएको छ। तर, संसद् सचिवालयमा पेश भए पनि दर्ता भएको छैन। प्रस्तावित विधेयकले दरबन्दी निर्धारण गर्न गठित हुने व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिस अघि दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति नगर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित विधेयकको दफा १२(२) मा भनिएको छ ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्धारा पदपूर्ति गरिने छैन।’
.jpg)
प्रस्तावित ऐन संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विधेयकले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश, काज सरुवा, पूल दरबन्दी, सेवाको सुरक्षा, कर्मचारी समायोजनका आधार लगायतका विषय समेटेको छ।
विधेयकले विधेयक पारितसँगै मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि ३० दिनभित्र सम्वन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायसँग कर्मचारी विवरण माग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित विधेयक अनुसार समान सेवा, समूह वा उपसमूहमा मिल्दो पदमा कर्मचारी समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
