- केपी ओली -
अनि यसै ढंगले सरकार चल्ने?
मैले यो प्रसंगको कुरा गरेको हुँ। प्रसंग तर यो प्रसंगवश मात्रै हैन। म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु बहालवाला डिआइजीलाई तपाईँ बिना आरोप, बिना अपराध, बिना पूर्जी, गैरकानुनी गिरफ्तार गर्नुहुन्छ भने सर्वसाधारणलाई के गर्नुहुन्छ होला त? वर्दीधारी डिआइजी तपाईँ गिरफ्तार हुनुहुन्छ झोँक चल्यो भने। कस्तो झोँक हो? बाँच्न पाउनु पर्यो नि हजुर सरकार जनताले। बाँच्न पाउनु परेन? जनताको के भएको होला हालत? कस्तो भएको होला हालत?
त्यसकारण म यस प्रकारका क्रियाकलाप तत्काल सच्याउन। यो घटना पनि तत्काल सच्याउन। यस्ता क्रियाकलाप आइन्दा नगर्न गैरकानुनी ढंगले नचल्न असंवैधानिक कानुन हातमा लिने काम सरकारलाई नगर्न सरकारलाई सुझाउन पनि चाहन्छु र सचेत पनि गराउन चाहन्छु।
सरकार भनेको लोकतन्त्रमा राणातन्त्र हैन। यो संविधान अनुसार रीति थिति विधि अनुसार चल्नुपर्छ। हामीलाई सरकार पक्षलाई जस्तो यो डिआइजी मेरो यो डिआइजी हुने उ चाहिँ हुनै नहुने भन्ने हाम्रो कुनै पनि छैन। हामी प्रशासनिक मर्यादा व्यवसायिक मर्यादा, निष्पक्षतामा विश्वास गर्छौँ र त्यसरी चल्नुपर्छ भन्छौँ। सरकारले तमाशा त देखायो देखायो आइजिपी नियुक्तिमा। सरकार आफू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फेरफार गर्छ, आरोप अन्यत्र हुन्छ। म यति साह्रो नझर्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु यति साह्रो झर्नुपर्ने केही पनि छैन। एउटा पुलिस काँधमा हालेर अर्को पुलिसलाई रोकेर अर्को पुलिसलाई छेकेर कहीँ पुगिने हैन। यो डेमोक्रेसी कहीँ पुर्याँइने कुरा हैन। यदि कसैलाई पुलिसको आइजिपीले चुनाव जिताउँछ भन्ने भ्रम छ भने त्यो नपाले पनि हुन्छ। या अहिलेको जमाना फोर्स प्रयोग गरेर केही गर्छौँ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।
तपाईँहरु फलानो आइजिपी हुनुहुँदैन, हाम्रा लागि काम गर्दैन, फलानो आइजिपी भए काम गर्छ हाम्रा लागि भन्नुहुन्छ र त्यसरी नियुक्त गर्नुहुन्छ भने…
अनि के भन्नुहुन्छ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने अनि जेठ ३१ गते अर्को चरणको गर्ने त्यसबीचमा त्यो मतपेटिका त्यो कसले राख्छ सुरक्षा निकायले राख्छ कि सरकारको अर्को मन्त्री ज्युहरुले राख्नुहुन्छ कि कसले राख्नुहुन्छ? कसले सुरक्षा दिन्छ त्यसलाई? के पार्टी कार्यकर्ताहरु एक महिनासम्म त्यहाँ धर्ना कसेर बस्छन्? कसरी मतपेटिकाको सुरक्षा हुन्छ? कि बीचमा गन्दै अनि चुनाव गर्दै जानुहुन्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रकारका काम कारबाहीहरु यो अलोकतान्त्रिक विधिविपरीतका काम कारबाही नहोउन्।
जहाँ अप्ठेरो पर्यो त्यहीँ संशोधन गर्न सजिलो छ तपाईँहरुलाई। कानुन मान्नु नपर्ने, यो पुलिसको डिआइजी पक्रन पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्ने भन्ने, अपराध देखाउनु पर्ने भन्ने कुन कानुनमा छ, यदि त्यो छ भने त्यो हटाइदिने। डिआइजी पक्रन पक्राउ पुर्जी नचाहिने भन्ने संशोधन अब ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरु। तपाईँहरुको त्यो मानसिकता देखिन्छ सरकारको।
(प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सोमबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको सारसंक्षेप)
सम्बन्धित समाचार
म अझै कस्टडी मै छु : अस्पतालबाट डिआइजी नवराज सिलवालसँग अन्तर्वार्ता
यस्तो छ डिआइजी सिलवाललाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशडिआइजी सिलवाललाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार अदालत लगिएन, प्रवक्ता भन्छन्- घर पुर्याइयो, उनी अस्पतालमा
ओलीले संसदमा गरे डिआइजी नवराज सिलवालको बचाउ
डिआइजी पक्रन पूर्जी नचाहिने संशोधन ल्याउनुस् : संसदमा ओलीको गर्जन
डिआइजी नवराज सिलवाललाई आजै थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
स्पष्टिकरण दिन डिआइजी सिलवाल पुगे प्रहरी हेडक्वार्टर, प्रहरी भन्छ ‘पक्राउ गरिएको हैन’
