काठमाडौँ : बजेट पेश गर्ने दिन सुनिश्चित गर्न संविधानमै गरिएको व्यवस्था संविधान लागू भएको दुई वर्ष नहुँदै संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउँदा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै एमालेले बजेट सार्न वा निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने तर्क अगाडि ल्याएको हो।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को एउटा बजेटमात्र पेश भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ३१ गतेका लागि दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। यस्तोमा बजेट ल्याए निर्वाचन प्रभावित हुने भएकाले विरोध गर्ने एमालेले जनाएको हो।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'दुई चरणमा निर्वाचनको नाममा बजेट वक्तव्य पछाडि निर्वाचन गर्न' नपाइने बताएका छन्।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याइए विरोध गर्ने बताए।
'एउटा निर्वाचन बैशाख ३१ र अर्को जेठ ३१ गर्ने। अनि बजेट जेठ १५ भन्ने हो भने त्यो निर्वाचन प्रभावित बनाउने उद्देश्यका साथ आउने कुरा हो। त्यसको हामी विरोध गर्छौँ', ढकालले पहिलोपोस्टसित भने।
निर्वाचनको घोषणा भैसकेपछि बीचमा बजेटमा ल्याएर बजेटबाट भोट माग्ने कार्यक्रम आउँदा निर्वाचन प्रभावित हुने र त्यो आचारसंहिता विपरित हुने एमालेको तर्क छ।
'यस्तो स्थिति हुँदा बजेटबारे सरकारले के भन्न खोजेको हो?', ढकालले प्रश्न गरे, 'एउटा चुनाव देखाउने र अर्को १५ दिन ग्याप राखेर अनि बजेट ल्याएर अनि जेठ ३१ मा अर्को चरण निर्वाचन हो भने त्यो निर्वाचनका लागि प्रभावित गर्न आउने कुरा हो। त्यो हाम्रा लागि मान्य हुँदैन।'
उनले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने सर्तमा दुई चरणको विषयमा एमाले सकारात्मक भएपनि बीचमा बजेट ल्याउन नहुने तर्क गरेको हो।
'चरणबद्ध निर्वाचन गर्दा मधेसकेन्द्रित दल सहभागी हुने हुँदा सोच्न नसकिने कुरा होइन। त्यसो गर्दा बजेटको जुन छ (मिति) त्यो बीचमा पार्न हुँदैन भन्ने हो। चुनाव घोषणा गर्ने र बीचमा यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर भोट माग्नका लागि गर्ने कुरा बेठीक हो।'
