काठमाडौँ : शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरमका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानमा दिपावली गर्ने र जलाउने बीचमा सहमति भएको बताए।
'सौहार्दपूर्ण र निर्णायक', वार्तापछि श्रेष्ठले भने – 'राष्ट्र र जनताका लागि जुन डेडलक हो, संविधान माथि एउटाले दिपावली मनाएको र अर्कोथरीले जलाएको, यसको बीचबाट सहमति भयो। पारित सबै मिलेर गर्नुपर्छ।'
***
२०७२ सालको असोज ३ गते संविधान जारी भए पनि आन्दोलनरत संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका सभासदहरुले त्यसमा हस्ताक्षर गरेनन्। उनीहरुले संविधानको विरोध गर्दै जारी भएदेखि नै संशोधनको माग राखे।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी भएको १७ दिन पछि असोज २० गते संशोधन दर्ता गर्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा १० माघमा विधेयक पारित भयो। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई पहिलो संशोधनले समेट्यो। तर मोर्चाले चित्त बुझाएन। संशोधन अपूर्ण भएको जिकिर गर्यो।
केपी ओली सरकारले संविधानको अपनत्व बढाउन नसकेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो। ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु पूर्व नै राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मोर्चाको समेत सहमतिमा प्रधानमन्त्री बने।
तर मोर्चा र सरकारबीच पनि संविधान संशोधनमा सहमति बनेन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ मंसिर १४ गते संविधानको दोश्रो संशोधन दर्ता गर्यो। संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन परिमार्जनसहित, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संशोधन प्रस्ताव थियो। तर मोर्चाले यसलाई सुरुवातमा अस्वीकार गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आन्दोलन गर्यो। मोर्चाले संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राख्यो भने नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा उदासिन बनेको आरोप लगायो।
यहीबीच सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो। तर मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि संशोधन प्रस्ताव २०७३ चैत २९ को संसदबाट फिर्ता लियो र सोही दिन नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो।
तर मोर्चाले नयाँ दर्ता गरेको संशोधनमा पनि चित्त बुझाएन। अन्तत: मोर्चाको माग अनुसार सरकारले आज संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सहमति जनाएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा सहमति बने लगत्तै मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भएको छ भने आन्दोलनका कार्यक्रम समेत फिर्ता लिने भएको छ।
***
संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनमा जुटेका मध्येका एक कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले यो सहमति निर्णायक रहेको दावी गरे। उनले अब संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुपर्ने बताए। साथै सीमाङ्कन परिमार्जनको विषय नभएकाले एमाले पनि सहमतिमा आउने दावी गरे।
'मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पारित गराउने वचन दिएको छ। यो संशोधनमा हर्डल होला जस्तो लाग्दैन। सीमाङ्कन परिवर्तनको विषय छैन। पाँच नंम्बरको जुन हर्डल थियो अब हुँदैन', सिटौलाले भने, 'संविधान संशोधन विधेयक टुङ्गो लागेपछि मात्र संसद अधिवेशन अन्त्य हुन्छ।'
उनले अहिलेको संशोधन मुल उद्देश्य नै नयाँ संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन पारित गर्नुषपर्ने बताए।
नेताहरुले संशोधनको भाषा सम्बन्धि व्यवस्था र सीमाङ्कन परिमार्जनका लागि सम्बन्धित सभाको मात्र परामर्श गरे पुग्ने गरी परिमार्जन गर्ने सहमति भएको जनाएका छन्। तर उनीहरुले ठोस रुपमा संशोधनमा के शब्दमा परिमार्जन गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन्।
