PahiloPost

May 23, 2018 | ९ जेठ २०७५

डिआइजी नवराज सिलवाललाई हेडक्वार्टरले सोध्यो स्पष्टिकरण, चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही


डिआइजी नवराज सिलवाललाई हेडक्वार्टरले सोध्यो स्पष्टिकरण, चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही
काठमाडौँ : डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी नियम उल्लङघन गरेकोमा कारबाही किन हुनु नपर्ने भन्दै स्पष्टिकरणको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पत्र काटेको छ। 

मंगलबारसम्म उचित स्पष्टिकरणसहित जवाफ दिन सिलवाललाई पत्रमार्फत् भनिएको छ। गएको चैत ३१ गतेको मितिमा सिलवाललाई पत्र काटिएको हो। 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएर कार्यभार सम्हालेपछि प्रकाश अर्यालले चैत २९ गते बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी) बैठकमा सहभागी नभएर प्रहरीको नियम र चेन अफ कमान्ड उल्लङ्न गरेकोमा स्पष्टिकरणका लागि पत्र काटिएको प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। 

सिलवाल अाइजीपीकाे दर्ज्यानी चिन्ह लगाउने कार्यक्रममा पनि अनुपस्थित थिए। दर्ज्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रममा उनी नअाएपछि गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीले चेन अाफ कमान्ड उल्लङ्घन गरेकाे भन्दै पत्र काट्न निर्देशन दिएका थिए। 

चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही हुने समेत पत्रमा उल्लेख छ।

चैत ३१ गतेको मितिमा पत्र काटिएको भए पनि सिलवालले आफू बिरामी भएको भन्दै पत्र बुझ्न नमानेको प्रहरी प्रधान कार्यलयका एक प्रहरी अधिकृतले बताए। 

सिलवालले पत्र नबुझेपछि उनी कार्यरत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पत्र बुझाइएको थियो। उनले बुधबारसम्म स्पष्टिकरण बुझाइसकेका छैनन्। 
 

प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई सरकारले नियुक्ति दिएको २४ घन्टा नबित्दै डिआइजी सिलवालले पुन: सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

फागुन १ गते बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि वरीयता मिचिएको भन्दै सिलवालले सोही दिन नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पहिलो रिट हालेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइनसक्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। नियुक्त भइसकेपछि पनि चन्दले दर्ज्यानी चिह्न लगाउन पाएनन्।

लामो समयसम्म प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा चलिरह्यो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यो मुद्दाका लागि आफ्नै नेतृत्वमा बृहद् पूर्ण इजलास गठन गरिन्। यस्तो इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुँदैन। इजलासले चन्दको नियुक्ति बदर मात्रै गरेन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेको भन्दै उनको वैध अपेक्षा पूरा गर्न र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई आइजी नियुक्ति गर्न चैत ८ गते परमादेश दिएको थियो।

सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अर्याल एक नम्बरमा रहेको भन्दै चैत २८ गते राति अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरी सोही दिन पदस्थापन गराएको थियो। 

नियुक्त गर्ने क्रममा चार डिआइजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको हिसाबकिताब सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरकारको हिसाब फरक फरक देखिएर बनेको अन्यौल वैशाख १९ गते टुङ्गो लाग्ने भएको छ। 

सम्बन्धित समाचार
आइजी मुद्दा : कसले बिगार्‍यो डिआइजीको हिसाब, बैशाख १९ मा टुङ्गो लाग्ने
निमित्त तथा कामु प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार प्रयोग गर्न पाऊँ : सर्वोच्चमा सिलवालको निवेदन
 


डिआइजी नवराज सिलवाललाई हेडक्वार्टरले सोध्यो स्पष्टिकरण, चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट