मिडियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको १९ बुँदे आग्रह

• डा. अयोधीप्रसाद यादव

१. संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ अनुरुप ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रम र जिम्मेवारी लिएर आयोग तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको यहाँहरुलाई विदितै छ। आयोगले केन्द्रीयस्तरको तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको र निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिलाई दिनुपर्ने केन्द्रीय र क्षेत्रीयस्तरका तालिम सम्पन्न गरी जिल्ला हुँदै अब स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका  छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते आइतबार बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुने जानकारी यहाँहरूले पाइसक्नु नै भएको छ। 

२.     निर्वाचन राजनीतिक दलहरुको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धतालाई जनमतद्वारा मापन हुने वैधानिक परीक्षण प्रक्रिया हो। निर्वाचन मिडियाको पनि निष्पक्षता परीक्षण हुने र आफ्ना पाठकप्रति इमान्दार भई उनीहरुको विश्वास आर्जन गर्ने एउटा अवसर हो। पत्रकारिता लगाम विनाको घोडाजस्तो अघि बढ्न सक्दैन, यसका पनि निश्चित सीमा र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको महाअभियानमा  राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताभन्दा  नेपालका आमसञ्चार माध्यम  निकै अघि रहेको अनुभूति आयोगले गरेको छ। निर्वाचनको वातावरण बनाउन, मतदातालाई जागरुक तुल्याउन तपाई विद्वान् पत्रकारहरुले खेल्नु भएको भूमिका र यहाँहरुको बौद्धिकतालाई म आयोगको तर्फबाट कदर गर्न चाहन्छु। 

३.    पत्रकार मित्रहरू,
स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ लाई फागुन १८ गतेदेखि लागू गरिसकेको स्मरण गराउन चाहन्छु। मिडियाले पस्किएका सामग्रीहरूबाट आचारसंहिताको उल्लङ्घन भई आयोगले हैरानी व्यहोर्नु परेको अवस्था आजको दिनसम्म छैन, एकाध घटनामा भने आयोगले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छ। निर्वाचनको अभियानमा मिडिया अघि अघि र त्यसको पछि पछि मतदाता रहेको हामीले अनुभूति गरेका छौं। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मिडियाले देखाएको परिपक्वकताले यस निर्वाचनलाई पनि सफल बनाउन सञ्चारमाध्यमको योगदान महत्वपूर्ण हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ। यस निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता यही वैशाख १६ गतेदेखि हुँदैछ। स्वाभाविकरूपमै उम्मेदवारी दर्तापछि आचारसंहिता उल्लङ्घन र दलीय प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आमसञ्चारका माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने समाचार तथा विचार सत्य, तथ्य र विश्वसनीय हुने नै छन्।  निर्वाचन आयोग प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ, यहाँहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्दा निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई पनि बुझिदिनु हुने छ। निर्वाचनको अवधिमा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि लगानीकर्ता वा मालिकको स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुने सम्भावना त्यतिकै रहन्छ यो पक्षलाई पनि सम्पादकज्यूहरुले मनन् गर्नु नै हुने छ। 

४.    आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४४ वटा स्थानीय तहका लागि ३६ हजार ६३९ पदमा निर्वाचन गराउने तयारी अगाडि बढाएको छ। यस निर्वाचनबाट ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका लागि २६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वाचित हुने छन्। यसैगरी, ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वाचित हुने छन्। ६ हजार ६८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष र देशभरबाट २६ हजार ७२० वडा सदस्य निर्वाचित हुने छन्। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यो निर्वाचनबाट १३ हजार ३६० जना महिला निर्वाचित हुने छन्। त्यसमा ६ हजार ६८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने छ भने अन्य दलित तथा अल्पसङ्ख्यक गरी एक हजार ७५१ प्रतिनिधिसमेत निर्वाचित हुने छन्। स्थानीय तहमा यस्तो समावेशी हिसाबले निर्वाचन हुन लागेको पहिलो पटक हो। यस निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने र दलित तथा अल्संख्यकसहितको समावेशी स्वरूपको स्थानीय सरकार बन्ने छ। 

५.    सामग्री व्यवस्थापन  
आयोगले निर्वाचनमा ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई आयोगले दुई प्रकारले सामग्री व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपालमा उपलब्ध हुने सामग्री हामी आफैं व्यवस्थापन गर्र्छौैं भने नेपालमा उपलब्ध नहुने सामग्रीहरू छिमेकी मित्रराष्टसँग अनुरोध गरेका छौं। केही भौतिक सामग्री र निर्वाचन शिक्षाका सामग्री विकास साझेदार संघ संस्थासँग अनुरोध गरेका थियौं। चीन सरकारबाट १४ करोड ४० लाख रुपियाँ मूल्य बराबर सामान आयोगले प्राप्त गरिसकेको छ। भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सामग्री आउने क्रममा छन्। जिल्ला जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पु¥याउने कार्य सुरु भइसकेको छ। 

६    मतपत्र छपाइ व्यवस्थापन  
मतपत्रको छपाइ कार्य जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रमा भइरहेको छ। विभिन्न ६ आकारका ७५ प्रकारका मतपत्रको छपाई कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैशाख ५ गतेसम्म ७३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ भइरहेको छ। 

७.    मतदाता नामावली 
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीलाई वैशाख ३ आयोगको वेभसाइटमा राखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा फोटोसहितको नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।  आयोगले सातवटै प्रदेशका ७५ वटै जिल्ला र ७४४ वटै स्थानीय तहको १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ मतदाताको विवरणलाई अन्तिमरूप दिई मतदाताको जानकारीका लागि वेभसाइटमा राखेको हो। मतदाताले आयोगको वेभसाइट धधध।भभिअतष्यल।नयख।लउ मा गई मतदाता नामावलीमा रहेको आफ्नो नम्बर र जन्म मिति राखेर आफ्नो विवरण हेर्न सक्नु हुने छ। स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबाट मतदाताको ठेगाना परिवर्तन भएको छ। नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तहको नाम र वडा खुल्ने गरी मतदाताको नामावलीलाई अद्यावधिक गरिएको छ। मतदाता नामावलीको छपाइ कार्य आयोगकै छापाखानाबाट भइरहेको छ र सोमबार दिउँसोसम्म ६७ जिल्लाको मतदाता नामावली छाप्ने कार्य सकिएको छ। 

८.    मतदाता परिचयपत्र 
मतदाताको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको छपाइ कार्य पनि आयोग परिसरमा भइरहेको छ। वैशाख ५ गतेसम्म ६२ जिल्लाको मतदाता परिचयपत्रको छपाइ कार्य पूरा भएको छ। मतदाता नामावली ऐन २०७३ अनुसार मतदानका लागि मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य छ। आयोगले मतदाता परिचयपत्र मतदाताले मतदान गर्ने केन्द्रबाटै पाउने गरी यही बैशाख २८ गतेबाट वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। मतदाता परिचयपत्र लिन मतदाता आफैं उपस्थित हुनुपर्ने छ, आफू उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा आफ्नो परिवारको सदस्य एकिन गरी निजले बुझिलिन सक्ने व्यवस्था छ। 

९    मतदाता शिक्षा  
संवैधानिक  व्यवस्था बमोजिम दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मतदाता शिक्षालाई व्यापकरुपमा लैजानु पर्ने भएकाले आयोगले सोही बमोजिम कार्यक्रम बनाएको छ। साथै उम्मेदवारका रुपमा महिला सहभागिता अत्यन्त बढी हुनुपर्ने आवश्यकता भएकाले महिला मतदाता मात्र हैन, महिला उम्मेदवारलाई परिलक्षित गरेर विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लगिएको छ। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने आयोगको नीति अनुसार, तालिमप्राप्त मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।  प्रति मतदान केन्द्र एक जनाका दरले करिब २१ हजार कर्मचारीलाई मतदाता शिक्षाका सामग्रीसहित परिचालन गरिएको छ। यसका साथै आमसञ्चार माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, एफ. एम. रेडियोमा स्थानीय भाषाहरुमा समेत मतदातासँग सम्बन्धित सूचना तथा सन्देशहरू प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको छ। नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरुमध्ये १७ राष्ट्रभाषामा समेत मतदाता शिक्षा सामग्री तयार गरिएको छ। मतदाता शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाउन आम सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरूको पनि पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास आयोगले लिएको छ। 

१०.    कानुनी पूर्वाधार 
स्थानीय तह निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने चारवटा ऐनहरू क्रमशः निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन (कसुर र सजायँ) ऐन २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आयोगले प्राप्त गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोग नियमावली २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाहरू पनि आयोगले पारित गरिसकेको छ र अन्य नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बन्ने क्रममा छन्। 

११    सुरक्षा व्यवस्था  
निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सबै सुरक्षा व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतदानमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको सुरक्षा, ढुवानी व्यवस्थापन, मतदान स्थलको सुरक्षा तथा मतदाता, राजनीतिक दलको कार्यालय, उम्मेदवार यी सबैको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था हुने छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ। सुरक्षासहित अन्य व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वैशाख ३ गतेबाट संयुक्त निर्वाचन संचालन केन्द्र (जेईओसी) स्थापना भइसकेको छ। जिल्लास्तरमा पनि यस्तो केन्द्र स्थापना भएको छ। 

१२.    मतपेटिकाको व्यवस्थापन  
निर्वाचनमाका लागि आवश्यक पर्ने करिव ८४ हजार मतपेटिका मध्ये नपुग ३० हजार मतपेटिका आयोगले खरिद गरी प्राप्त गरिसकेको छ।  

१३.    निर्वाचन पर्यवेक्षण  
स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आयोगले राष्ट्रिय  पर्यवेक्षकहरूलाई अनुरोध गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। पर्यवेक्षणका लागि आयोगले ४१ वटा संस्थालाई निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। आयोगले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको विवरण संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिसकेको छ। 

१४.    दलहरूको अवस्था 
निर्वाचन आयोगमा ११३ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन  २०७३ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूलाई २०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा जुन निर्वाचन चिह्न पाएको हो त्यही प्रदान गरिने छ भने अन्य दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्लागत रूपमा दलहरू दर्ता गरिएकोमा केन्द्रमा ८० राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् भने जिल्लास्तरमा  सबैभन्दा बढी काठमाडौं ४७  र सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्। दलको तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा आवश्यक पर्ने दलको आधिकारीक पदाधिकारीको हस्ताक्षर माग गरिएकोमा ६३ वटा राजनीतिक दलले हस्ताक्षरको नमूना  आयोगमा बुझाएका छन। 

१५     आचारसंहिता व्यवस्थापन 
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माननीय निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ। जिल्लामा क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायतले पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमन गर्ने छन्। जिल्लामा उजुरी परेर त्यहाँ टुङ्गो नलागेका विषयलाई केन्द्रमा पठाइने छ र उक्त समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ। प्रचार प्रसारको कार्य सुरू भएपछि विभिन्न किसिमको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो टोलीले आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई रोक्ने छ र आवश्यक परेमा जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि फागुन १८ देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ।  वैशाख ४ गतेसम्ममा आयोगमा एक हजार २०५ निवेदन परेकोमा एक हजार ९३ सहमति माग गरिएको र ५९ वटा आचारसंहिता पालनासग सम्वन्धीत उजुरी परेका छन्। 

१६.    मतदान केन्द्र 
 मतदाताको संख्याको आधारलाई विश्लेषण गरेर देशभर १० हजार ६४० मतदान स्थल र करिब १९ हजार केन्द्र हुने अनुमान गरिएको छ। 

१७.    तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन  
कुल ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय यही  वैशाख ३ गते नै मुलुकका ७५ जिल्लामै शान्तिपूर्णरुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाकी ६६९ वटा स्थानीय निकायका लागि  निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वैशाख १२ गतेसम्म खोल्ने आयोगको तयारी छ। त्यहाँ ६ हजार ८४६ जना कर्मचारी खटिने छन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचजना कर्मचारी र तीनजना स्वयंसेवक खटिने छन्। एक लाख २६ हजार कर्मचारी र ६३ हजार स्वयंसेवक मतदान केन्द्रमा खटिने अनुमान छ। बढी संख्यामा वडा भएका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा मनोनयनपत्र दर्तालगायतको कार्यमा थप कर्मचारी खटाइने छ। मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई तालिम दिइसकिएको छ। त्यसैगरी, जिन्सी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय, क्षेत्रीयस्तरमा सम्पन्न भएका छन्। 
निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचनसम्बन्धी मतदान तालिम प्रदान गर्न ४५ जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, ८१९ जनालाई  क्षेत्रिय प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइसकिएको छ भने करिव १९ हजार मतदान केन्द्रका लागि खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी करिब ३८ हजार जनालाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

१८.    निर्वाचन अनुगमन  
निर्वाचन अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन गर्न केन्द्रबाट उच्चस्तरीय कर्मचारी खटाइने छ भने जिल्लास्तरबाट पनि अनुगमन टोलीहरू खटिने छन्। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी केही जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरु खटाइने छ। निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाई सञ्चालन गर्न आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र  वैशाख ३ गते नै स्थापना भइसकेको छ भने  जिल्लास्तरमा पनि यस्तो निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र केही दिनभित्रै स्थापना गरिने छ । साविकको जस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारीहरू सरल र सहज तरिकाले प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगमा कल सेन्टर सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। केही संवेदनशील मतदान स्थललाई प्रविधिको प्रयोग गरी आयोगबाट सोझै अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनका सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याउन मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेको छ।

निर्वाचनको मिति घोषणापछि हालसम्म निर्वाचन आयोगले केन्द्रमा लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय तथा निर्वाचन सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्य सम्पादन गरिसकेको छ। अब निर्वाचन सञ्चालनको जिम्मेवारी जिल्ला तहमा पुग्दैछ।

आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, 

१९     तपाईहरु, आत्माविश्वासी, दूरगामी सोच राख्ने, अध्ययनशील र व्यापक जनसम्पर्क भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरु उच्च गरिमायुक्त, जोखिमपूर्ण र सङ्घर्षशील पेशाका नायक हुनुहुन्छ। यो निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गाउँस्तरबाटै संस्थागत गर्ने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार निर्माण गर्ने छ। लामो समयदेखि अबरुद्ध रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँदेखि नै नेतृत्वको विकास भई आर्थिक, सामाजिक विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। लोकतान्त्रिक वातावरणमै मिडियाहरु फस्टाउँछन्, जनजनसम्म पुग्दछन् र उच्च व्यावसायिकरुपमा स्थापित पनि हुन्छन्। आयोगको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा हामी यहाँहरुलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विगतमा जस्तै यहाँहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण तथा प्रवाह गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको जगलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा पूर्ण सहयोग र समर्थन हुने नै छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु।

नयाँ वर्ष २०७४ को मङ्गलमय शुभकामनासहित सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।     



(‘स्थानीय तह निर्वाचन’ को तयारीका विषयमा माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले २०७४ वैशाख ५ गते ललितपुरको  हिमालयन होटलमा दैनिक अखबारका  प्रधानसम्पादक/सम्पादक तथा अनलाइनका सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा दिएको वक्तव्य)