काठमाडौः सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश जारी गरेको शनिबार तीन दिन पुगेको छ। तर फरार ढुंगेल अझै पक्राउ परेका छैनन्।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७३ चैत ३१ गते अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति फैसला मान्दिनँ, खारेज गर्छु भन्ने र फैसला गर्ने तथा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशप्रति अमर्यादित, आपत्तिजनक र भौतिक आक्रमण जस्ता धम्की दिने र कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरु मूकदर्शक बन्ने स्थिति रहेमा यस मुलुकमा अदालत रहनु वा नरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन भन्दै यस्तो आदेश दिएको थियो।
आदेशमा 'आफू र आफू मातहतको सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी जो जससँग समन्वय गर्नुपर्ने हो सो त्यहाँबाटै गरी आदेश बमोजिम प्रतिवादी निज बालकृष्ण ढुंगेललाई निज जहाँ भए पनि खोजतलास गरी ७ दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्नू भनी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’ उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनालसित यसबारे बुझ्दा उनले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो लिखित पत्र आएको छैन।'
आदेशको भोलिपल्ट नयाँ वर्ष र आज शनिबार विदा परेकाले कुनै लिखित जानकारी नआएको र आइतबार आए त्यस बारेमा बुझ्ने उनले बताए।
यसअघि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चैत २७ गते गृह सचिवलाई, फागुन १८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई र पुस ७ गते प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई सम्बोधन गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखिसके पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यसपटक सर्वोच्चले सीधै प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश जारी गरेको हो
आदेशमा अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा अपराधीलाई लुकाउने वा लुक्न भाग्न मद्दत गरेमा कानुन चुप लागेर नबस्ने भन्दै अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सकिने प्रावधानसमेत संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा रहेको कुरातर्फ सचेत गराएको छ।
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको २०५५ सालमा भएको हत्यामा दोषी ठहर पूर्व सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २०७२ पुसमा आममाफी नदिन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएपनि ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सरकारले २०६८ साल कात्तिक २२ गते ढुंगेललाई आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध मृतक श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले २०६८ साल मङ्सिर ४ गते सर्वोच्चमा मुददा दायर गरेकी थिइन्। यसैमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आममाफी नदिन आदेश दिएको थियो।
वैद्यको विरोध
यता, मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश शान्ति सम्झौता विपरीत भएको तर सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। उनले जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड सरकारमा बसिरहने तर कार्यकर्ता उत्पीडित बनिरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय समेत भएको बताएका छन्।
