काठमाडौँ : प्रकाश अर्याललाई आइजी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नवराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उनले गरेको माग पूरा भएको भए यति बेला उनी नेपाल प्रहरीको निमित्त तथा कायम मुकायम प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार प्रयोग गरिरहेका हुन्थे।
प्रकाश अर्यालको नियुक्ति, दर्ज्यानी चिह्न, पदस्थापन सबै कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी यथावत अवस्थामा राख्ने अन्तरिम आदेश जारी हुन्थ्यो।
सिलवाललाई निमित्त तथा कायममुकायम प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने निर्णय अदालतको आदेशबाट सरकारले गर्नुअघि यसअघिका निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल पुनः सोही पदमा फर्कने अन्तरिम आदेश हुन्थ्यो।
सिलवालले आफ्नो रिटमा लेखेका छन्, ‘..अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ साथै म निवेदकको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको र वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारी भएको हुनाले निमित्त तथा कायम मुकायम प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँ।‘
रिटमा अगाडि छ, ‘प्रत्यर्थीहरुले यो निर्णय गर्न भन्दा अगाडि रहेको निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकबाट काम कारबाही गर्नु भनीसमेत विपक्षी प्रत्यर्थीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ।‘
तर न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले विचार गर्दा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन’ भन्दै उनको माग अस्वीकार गरिदियो।
‘अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सिलसिलामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्य प्रभावित हुनसक्ने अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण भएको’ कारण पनि आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि सरकारले फागुन १ गते जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गर्दा सर्वोच्चको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले रोकेको थियो।
सरकारले त्यतिबेला अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो। एकातिर फागुन २ गते मध्यरातबाट उपेन्द्रकान्त अर्याल अवकाशमा जाँदै थिए भने अर्कोतिर सरकारले नियुक्त गरेका आइजीलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकेको थियो।
प्रहरी नियमावलीको नियम ४६ अनुसार कायममुकायम मुकरर नगरिएको वा कार्यवाहक नतोकिएको अवस्थामा एक महिनामा ननाघ्ने गरी कुनै कारणले कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित भएमा सोही कार्यालयको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले सो पदको निमित्त भई काम गर्ने उल्लेख छ।
सिलवाल सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी थिए। तर सरकारले उनलाई निमित्त दिन चाहेन।
अरुलाई निमित्त दिँदा फेरि अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने हुनाले सरकारले चलाखीपूर्वक नियमावली नै संशोधन गरी प्राविधिकतर्फका एआइजीलाई निमित्त आइजीको जिम्मेवारी दिएको थियो।
यसरी उनको निमित्त बन्ने बाटो रोकिएको थियो। यस पटक फेरि आफूलाई निमित्त बनाइदिन गरेको निवेदन पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको अवस्था छ।
