काठमाडौं : एनसेलबाट लाभकर उठाउन ढिला गर्दा अर्थमन्त्रायलले बेरुजुमा सबै मन्त्रालयलाई उछिनेको छ। सरकारी अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अर्थको बेरुजु ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएको हो।
एनसेल लाभकर बापत महालेखाले अर्थको नाममा ३२ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु राखिदिएको छ। अब कर नउठाउन्जेल बेरुजु नहट्ने कार्यवाहक महालेखा परिक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले जानकारी दिए।
गत बर्ष एक खर्व ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियाले मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो। त्यस मध्ये ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लाभ देखाइ कम्पनीले त्यसको १५ प्रतिशतले हुन आउने नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजश्व तिरेको थियो।
पूँजीगत लाभकर २५ प्रतिशत लाग्ने हुँदा १० प्रतिशत बापतको बाँकी छ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ समेत उठाउन पर्ने महालेखाको ठहर छ। यस्तै कम्पनीले ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च देखाएकोमा सरकारी अभिलेखमा एक अर्ब १२ करोड मात्र खर्च देखिएको भन्दै बाँकी ७७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशले हुने १९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ समेत उठाउनु पर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
एनसेलको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गर्दा समेत कम राजश्व तिरेको महालेखाको ठम्याइ छ। ८० प्रतिशत शेयरको मूल्याङ्क एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ हुँदा २० प्रतिशतको ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र हुन नसक्ने भन्दै स्थानिय साझेदारबाट समेत थप छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाभकर असुल्नु पर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ। यसरी ३२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व नउठाएको भन्दै अर्थमन्त्रा लयको नाममा महालेखाले बेरुजु राखेको हो। महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो ५४औँ प्रतिबेदन बुझाएको थियो।
