काठमाडौँ : २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसँगै सुरु भएको संघीयता र प्रदेश सीमाङ्कनको विवाद नेपालमा सुरु भएको एक दशक पुगेको छ। प्रदेशको नाममा अङ्क राखेर नामाङ्कनको विवाद हटाइएको भए पनि दुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान जारी भइसक्दासमेत संख्या र सीमाङ्कनको विवाद भने अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन।
२०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको संविधानमा सात प्रदेशको व्यवस्था छ। तर प्रदेशको सीमाङ्कनमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टिले संविधान लागू भएको लामो समयसम्म विवाद कायम छ।
सरकारले मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधानको संशोधन विधेयकमा प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कनसमेत हेरफेर गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली स्थायी प्रकृतिको आयोग गठनको प्रस्ताव छ। तर मधेसी मोर्चाले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्ने गरी बुधबार वक्तव्य निकाल्दा कारण भनेको छ, ‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले सीमाङ्कन लगायत मूलभूत मुद्दाहरु सम्बोधन नहुने भएकोले।’
यद्यपि मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलबीचको कार्यदलले बनाएको सहमतिकै आधारमा सीमाङ्कन निर्वाचनपछि शक्तिशाली आयोगले टुङ्ग्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको हो।
सरकारले संक्रमणकालीन भागको धारा २९५ मा रहेको संघीय सीमाङ्कन आयोगको व्यवस्था हटाउन र धारा २८७ को ‘क’ मा स्थायी प्रकृतिको आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको हो।
मंगलबार दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ – 'प्रदेशको संख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेर सम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।'
नयाँ संशोधनसँगै नेपालमा सात प्रदेश नै रहने वा नरहने भन्ने अन्यौल भएको छ। आयोगलाई संख्या र सीमानाको अधिकार प्रस्ताव गरेसँगै प्रदेशको संख्या थपघट हुन सक्नेछ। धारा २९५ मा प्रस्तावित संघीय आयोगलाई प्रदेशको संख्या नभएर सीमाङ्कन हेरफेरका लागि मात्र सरकारलाई सुझाव दिनेसम्मको अधिकार भएको आयोगको प्रस्ताव थियो। तर हालको संशोधनमा शक्तिशाली आयोगको प्रावधान प्रस्तावसँगै प्रदेशको विवाद पहिलो संविधान सभाकै अवस्थामा पुगेको छ।
आयोग र सीमाङ्कनको विवाद
२०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को २ मा राज्य पुर्नसंरचनाका लागि सरकारले एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यस अनुसार २०६५ को चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा आयोग गठनको निर्णय गरे। तर राज्यको पुर्नसंरचना र प्रदेशको सीमाङ्कनको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला आयोग गठनमा दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन। प्रमुख दलहरुको सहमति बिना गठन भएको आयोगमा न सदस्य थपिए, न त सपथ नै भयो। आयोग बन्नै सकेन।
आयोग गठन नभएपनि पहिलो संविधानसभाले प्रदेशको सीमाङ्कनमा काम सुरु गर्यो। २०६६ माघमा लोकेन्द्रविष्ट मगर सभापति रहेको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ प्रदेश रहने बहुमतको र ६ प्रदेश रहने अल्पमतको प्रतिवेदन पेश गर्यो। जातीय आधारमा नामाकरण गरिएको उक्त प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन। फलस्वरुप प्रदेशको सीमाङ्कन विवादका रुपमा संवैधानिक समितिमा पुग्यो।
.jpg)
राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको खाका
आयोग हटाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव
२०६८ कात्तिक १८ गते संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले संविधान अनुसार आयोग गठन नगर्ने बरु विज्ञसँग राय लिने निर्णय गर्यो। दलहरुको सहमति अनुसार सरकारले अन्तरिम संविधानमा भएको आयोग गठनको व्यवस्था हटाउने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भयो। तर विवाद सुल्झनुको साटो बढ्यो र मंसिर २ गते संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भयो। आयोग गठन तर सहमति भएन
२०६८ मंसिर ६ गते २ महिना समय दिँदै सरकारले राज्य पुर्नसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो। तर अध्यक्षको नियुक्ति भने २०६८ मंसिर २० गते मात्र भयो। अध्यक्ष मदन परियार नियुक्त भए भने आयोगमा स्टेला तामाङ, मल्ल के सुन्दर, रमेश ढुंगेल, सावित्रा गुरुङ, सर्वराज खड्का, भोगेन्द्र झा, कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो सदस्य थिए।
राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरिय आयोगको बहुमतले तयार गरेको खाका।
तर आयोगले पनि सीमाङ्कनमा सहमति जुटाउन सकेन। बहुमतको १० प्रदेशको र अल्पमतको ६ प्रदेशको गरी दुई फरक-फरक प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्यो।
२०६८ माघ १७ गते प्रतिवेदन संविधानसभामा दर्ता भयो । त्यो त्यही आयोग थियो जसले तीन तह स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको अधिकार बाँडफाँडको लिखित प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरिय आयोगले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै। फोटो : हिमाल खबर
११ प्रदेशमा सहमति
२०६९ को जेठ २ गते बालुवाटारमा दलहरुबीच ११ प्रदेशमा जाने गरी सहमति भयो तर त्यसको ३ दिनपछि ५ गते माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको औचित्य सकिएको बताए।
कारण थिए –जनजाति ककस र माओवादीको आन्तरिक विवाद। उधारो सहमति भन्दै जनजातिले विरोध गरेका थिए। हाताहाती सहमति नभएको भनेर माओवादीमा विरोध भएको थियो। प्रचण्डले जेठ ५ गते संसद् भवन परिसरमा सहमतिको औचित्य सकिएको बताए।
विवादका बीच त्यही वर्ष संविधानसभा विघटन भयो।
दोस्रो संविधानसभा, सात प्रदेशको प्रस्ताव
दोश्रो संविधानसभामा माओवादी तेश्रो शक्ति बन्यो भने कांग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोश्रो। कांग्रेस र एमालेको समिकरणमा सरकार बन्यो। कांग्रेस र एमाले समिकरणले २०७१ कात्तिक १६ गते डाक्टर बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सात प्रदेशको प्रस्ताव गरे। संवाद समितिमा प्रस्तावसँगै संविधान निर्माणको माहौल तात्यो।
भूकम्पपछि आठ प्रदेश, आयोग गठनको सहमति
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्प लगत्तै २०७२ जेठ २५ गते दलहरुबीच सहमति भयो। संविधान निर्माणको जग बनाउने उक्त सहमतिमा ८ वटा प्रदेश निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे।
उक्त सहमतिसँगै सीमाङ्कन सिफारिस गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई ५ महिनाको समय दिने भनियो। तर आयोग गठन भने भएन।
त्यहि दिन थियो जसले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री देखि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनउने र २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बनाउने सहमति जुटाएको थियो। सहमतिमा प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सभालाई र सीमाङ्कनको जिम्मा आयोगलाई दिने उल्लेख थियो।
फेरि ६ प्रदेशमा सहमति
तर आयोगलाई दिने बाटो छाडेर २०७२ साउन २३ गते सिंहदरबारमा मध्यरात १२ बज्नै लाग्दा भएको छलफलबाट ६ प्रदेशमा सहमति जुट्यो। जसमा नेकपा माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकले फरक मत राखे।
६ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लगायत। फोटो : पहिलोपोस्ट
आन्दोलन, पुनः सात प्रदेशमा सहमति
तर ६ प्रदेशको सहमति धेरै दिन टिकेन। सीमाङ्कनमा जिल्ला टुक्रिएको विरोधमा पहाडी र तराईका जिल्लामा आन्दोलन भयो। दलहरुले ४ भदौमा पुन: नयाँ सहमति गरे। दलहरुले सात प्रदेशमा जाने निर्णय लिए। त्यही सहमतिमा तोकेर संविधान जारी भयो।
संविधानको विरोधमा मधेसमा लामो आन्दोलन भयो, जनधनको क्षति भयो र यसबीचमा नाकाबन्दीको मारसमेत खेप्नु पर्यो।
फेरि आयोगको प्रस्ताव
नाकाबन्दी सकिएपछि मधेसको असन्तुष्टिलाई समेत समेट्ने वाचाका साथ माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्यो जसको नेतृत्व संविधान बनाउने बेला रहेको कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारमा मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गरे।
प्रचण्ड सरकारले प्रदेश ४ र ५ मा सीमाङ्कन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यसमा सहमति जुट्न सकेन। अन्ततः सरकारले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै पुन: प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सक्ने गरी आयोग गठन गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ।
