काठमाडौं : बाराको निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) बनाएको रकम नदिएको भन्दै कोरियाली कम्पनीले सिंगापुरको अदालतमा नेपालविरुद्ध मुद्दा हालेको छ।
कोरियाली इन्जिनियरिङ कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइड (एलएमडब्लु) ले नेपालले ६ वर्ष बितिसक्दा पनि विमानस्थलको डिपिआर बापतको रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहारेको हो।
एलएमडब्लु र पर्यटन नथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय तथा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणबीच २०६६ फागुन २३ गते आयोजनाको डिपिआरका लागि सम्झौता भएको थियो। एलएमडब्लुले ०६८ साउनमा डिपिआरको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। डिपिआरका लागि कम्पनीले ३५ लाख ५१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको विवरण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको थियो।
सरकारले एलएमडब्लुलाई ९ महिनाभित्र सम्झौता अनुसार रकम तिरिसक्नुपर्ने सहमति थियो। कम्पनीले अदालतमा ३५ लाख ५१ हजार डलर सहित अपर्चुनिटी कस्ट रकमको वार्षिक १५ प्रतिशत र ब्याज बापत थप ८ प्रतिशत ब्याज मागदाबी सहित अदालतमा मुद्दा हालेको हो। नेपाल हारे कम्पनी तोकिएको रकमभन्दा तीन गुणासम्म पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले तोकिएको समयमा रकम नतिर्दा मुलुकले ठूलो रकम गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
'समयमा पैसा नतिर्दा राज्यको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा आएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि पनि गुम्ने अवस्था आयो,' उनले भने, 'ठूला लगानीका आयोजनामा स्रोत पाउन कठिन हुनेछ।' उनले सरकारले डिपिआरमा खर्च भएको रकम विमानस्थल निर्माण गर्न आउने कम्पनीबाट दिने वा सरकारले शोधभर्ना गरेर तिर्नेतर्फ गृहकार्य भइरहेको बताए।
डिपिआर गर्ने कोरियाली कम्पनीले नै निर्माण स्वामित्व सञ्चालन हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। एलएमडब्लुको डिपिआर अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। दोस्रो र तेस्रो चरणमा थप तीन खर्ब ५८ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
डिपिआरमा चलखेल
एकातिर सरकारले कोरियन कम्पनीलाई ६ वर्षअघि बुझाएको डिपिआरको पैसा तिरेको छैन भने अर्कातिर नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नयाँ डिपिआरका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ।
सरकारले केही समयअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई आफै बनाउने घोषणा गरेपछि प्राधिकरणले टेण्डरको काम अगाडी बढाएको हो। प्राधिकरणले इच्छुक परामर्शदाता कम्पनीबाट चैत ९ गतेसम्म दिन सकिने गरी आशय प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणका महाप्रवन्धक सञ्जिव गौतमका अनुसार १२ वटा कम्पनीले इच्छा जाहेर गरेका छन्।
६ वर्षअघि सदर गरेको विस्तृत अध्ययनलाई अहिले फेरि ब्युँताउन खोजिएको र समयमा विमानस्थलको काम नसक्ने प्रपञ्च गरिएको व्यवस्थापिका संसदका विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए। पुरानो डिपिआरलार्इ लत्याएर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने कारण समितिले प्राधिकरणसँग माग गरेको छ।
तर प्राधिकरणले भने पुन: विस्तृत गुरुयोजना बनाउने भनेर पुन डिपिआरका लागि टेण्डर आह्वान गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा डिपिआर र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
