.jpg)
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहमा दिने बजेटका लागि तीन वटा विकल्पमाथि छलफल सुरु गरेको छ। आगामी जेठ १५ सार्वजनिक हुने बजेटमा स्थानीय निकायलाई कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने बारे अर्थमन्त्रालयले तीन वटा विकल्पमाथि छलफल सुरु गरेको हो।
देशैभरिका स्थानीय निकायमा कति रकम खर्च भएको छ, ७४४ स्थानीय तहले भाग गरेर समानुपातिक तवरले बाँड्ने छ सरकारी योजना छ। यो वर्ष एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायको सिलिङ तोकिएको छ। यही रकमलाई ७४४ ले भाग गरेर समानुपातिक रुपमा बाँड्ने योजना हो।
सरकारका तीन विकल्पमध्ये पहिलोमा प्रतिशतमा सिलिङ तोकेर बजेट विनयोजन गर्ने रहेको छ। जस्तो सरकारले बनाएको बजेट रकम केन्द्रबाट २० प्रतिशत, प्रदेश ३० र गाउँ/नगर तथा महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत खर्च गर्ने अधिकार पाउने छन्।
दोस्रोमा, देशैभरिका स्थानीय निकायमा कति रकम खर्च भएको छ, त्यसामा (७४४ स्थानीय तहले) भाग गरेर समानुपातिक तवरले बाँड्ने छ। यो वर्ष एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय निकायको सिलिङ छ, यही रकमलाई ७४४ ले भाग गरेर समानुपातिक रुपमा बाँड्ने सरकारको दोस्रो विकल्प हो।
तेस्रो विकल्पमा, अहिले स्थानीय निकायमा गइरहेको एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँसहित केन्द्रले थप योजना बनाएर अरु बजेट पनि उपलब्ध गराउने।
'तेस्रो विकल्पमा जाँदा केन्द्रको हस्तक्षेप हुने डर भएकाले दोस्रो विकल्प उत्तम हुन सक्छ,' मरासिनीले भने, 'अहिले हामीले दोस्रो बिकल्पमा छलफल केन्द्रित गरेका छौं।'
'मन्त्रालयको चाहना स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने भन्ने हो' उनले भने 'अब एउटा कामका लागि १० वटा मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।'
मरासिनीले आगामी वर्षको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पैसा पुग्ने किसिमले बनाइरहेको जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई छुट्याइएको बजेट विनियोजनका लागि छुट्टै समिति बनाउने छ। समितिले बनाएको संरचनामार्फत स्थानीय तहमा पैसा जाने छ।
चुनावका लागि गृहलाई थप साढे २ अर्ब
अर्थमन्त्रालयले स्थानीय चुनावका लागि गृहमन्त्रालयले माग गरेको कुल ३१ अर्बमध्ये दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँका लागि सहमति दिएको छ।
गृहले सवारी तथा सुरक्षा शीर्षकमा माग गरेको ९ अर्बमध्ये चुनावअघि सवारी किन्न समय नपुग्ने भन्दै यसलाई कटाएर अन्य शीर्षकमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँका लागि सहमति दिएको जनाएको हो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि बजेट निकासा हुन्छ।
