काठमाडौं : एनसेल खरिद बिक्रीमा लागेको लाभकर टेलियाबाट उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आइतबार यही विषयमा स्पष्टिकरण दिन सार्वजनिक लेखा समिति जाँदैछन्, तर टेलियाले त्यसको दुई दिन अघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमा कर नतिर्ने अडानलाई फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ।
गत वर्ष एनसेल बिक्रीमा भएको लाभमा हामीले कर पनि तिर्दैनौं, र कुनै विवरण पनि बुझाउँदैनौं, टेलियाले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सन् २०१६ मा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दाको कर विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै नेपालका कर अधिकारीले लेखेको पत्र ३ अप्रिलमा टेलिया कम्पनीले प्राप्त गरेको कम्पनीद्वारा ७ अप्रिलमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ।
टेलियाको अडान अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन, हामीले गरेको अन्तराष्ट्रिय कारोबारमा नेपाल भित्र विवरण बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व छैन, र कर बुझाउनुपर्ने दायित्व पनि छैन, टेलियाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्वन्धि विदेशी कारोवारमा नेपालभित्र करको दायित्व सिर्जना हुँदैन, टेलियाले यो कुरा बारम्बार भन्दै आएको छ।
'कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भए त्यो नर्वेमा हो', टेलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'एनसेलको स्वामित्व बेच्ने कम्पनी टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ नर्वेको कम्पनी हो, जसमा टेलियासँगै भाइजरको पनि स्वामित्व छ। नर्वेसँग नेपालको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्वन्धी सम्झौता छ, जसले नर्वेजियन कम्पनीमा रहेको नेपालको करको अधिकारलाई नेपालले नर्वेलाई सुम्पिएको छ, टेलियाले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ।
टेलियाका लागि यो महत्वपूर्ण छ, उसले आफ्नो कारोवार सही र उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ र कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धिअनुसार कर भुक्तानी गर्नुपर्छ, त्यो धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन। नेपालका कर अधिकारीले प्रस्ताव गरेको कर र शुल्कमा कुनै पनि कानुनी आधार छैन, कर भुक्तानी हुँदैन।
प्रधानमन्त्री खोज्दैछन् टेलिया
गत शनिबार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर कारोबारमा नेपालको कानुन अनुसार बिक्रेता कम्पनी (टेलिया)बाट कर उठाउनु पर्ने भए पनि कसले नतिरी जान दियो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने बताएका थिए।त्यसअघि झण्डै एक महिना अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एनसेल सेयर कारोवारमा कर भुक्तानी दायित्व भएको एनसेललाई छुट दिंदै टेलियासँग कर उठाउने निर्णय गरेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो ठाडो प्रस्तावलाई लिखित रुपमा उतार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि क्याविनेट बैठक यो विषयबाट पछि हटेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा यो विषयमा छलफल भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महारालाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिएको थियो। महराले प्रस्ताव आफ्नो नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भएको बताउँदै त्यसबाट हात टकटकाएका थिए।
पढ्नुहोस् लेखासमितिमा अर्थमन्त्रीको स्पष्टिकरण
एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन खोज्ने अर्थमन्त्री संसदमा निरिह- 'जोगाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको'
त्यही बैठकले यो विषयमा थप स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो। चीन भ्रमणमा जानु परेको भन्दै बैठक छलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पटक पटकको ताकेतापछि आइतवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ।
.JPG)
