काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा एक प्रतिशतले लागत बढाउँदा भारतबाट १३ प्रतिशतले बिजुली आयात वृद्धि गर्न सफल भएको छ।
मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयात ‘अप्टिमाइजेसन थ्यौरी’ अन्तर्गत कम लागतमा बढी बिजुली ल्याउन सफल भएको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षभरमा १९७२ गिगावाट आवर बिजुली आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। यसका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
गत वर्ष प्राधिकरणले १७३० गिगावाट आवर बिजुली आयात गरेको थियो। र, त्यसका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ भारतलाई भुक्तानी दिएको थियो। यसरी कुशल व्यवस्थापनका साथ चालु आर्थिक वर्षमा एक प्रतिशत लागत वृद्धि गर्दा १३ प्रतिशतले बिजुली बढाउने रणनीति प्राधिकरणले अघि सारेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको लक्षितमध्ये अहिलेसम्म ९ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात भएको छ। मौसको अवस्था हेर्दा १५ अर्ब रुपैयाँको समेत आयात गर्नु नपर्ने संकेत देखिएको घिसिङले जानकारी दिए। ‘अहिले नै पानी पर्न थालेको छ,' उनले भने, 'वैशाखपछि खोलानाला बढे भने लक्ष्यभन्दा कम बिजुली आयात गरेर नै लोडसेडिङ मुक्त अभियानलाई जारी राख्न सकिन्छ।’
कम शुल्क लाग्ने ठाउँबाट आयात वृद्धि गरी महँगो बिजुलीको आयात घटाउँदा यो उपलब्धि हासिल भएको घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरणले टकनपुर र ढल्केवरबाट ‘टेक अर पे (लिए पनि नलिए पनि तिर्नु पर्ने)’ सिद्धान्त अनुसार सस्तो बिजुली लिइरहेको छ। टकनपुरबाट ४५ मेगावाट र ढल्केबरबाट १३५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ। त्यसमध्ये टनकपुरको बिजुली प्रतियुनिट ३.४४ भारु र ढल्केवरको ३.६० भारु पर्छ।
टनकपुरबाट ल्याइएको बिजुली मध्ये २५ मेगावाट मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ। बाँकी १५ मेगावाट भने टनकपुर सन्धी अनुसार सित्तैमा प्राप्त हुने गरेको छ।
यो आर्थिक वर्ष कुल ६ हजार गिगावाट आवर बिजुली खपत हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ। त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत आयात बाट आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको हो। गत वर्ष ५ हजार गिगावाट कूल बिजुली खपत हुँदा ३५ प्रतिशत आयात भएको थियो।
आर्थिक रुपमा यस्तो फाइदा
कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त भएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्। त्यसका लागि खर्च कटौती र चुहावट नियन्त्रण उनको मुख्य कार्यक्रम छन्। भारतबाट सस्तो बिजुलीको आपूर्ति बढाउनुको कारण पनि यही रहेको उनको भनाइ छ।
गत वर्षसम्म दैनिक ८० मेगावाट मात्र बिजुली आयात भएको ढल्केबरबाट अहिले १३५ मेगावाट भित्र्याउनुको कारण पनि किफायती अभियान नै घिसिङ बताउँछन्।
यही रणनीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा कुल आयको ३२ प्रतिशत मात्र आयातमा खर्च गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। गत वर्ष कुल आयको ४४ प्रतिशत आयात बापत तिर्नुपरेको थियो।
गत वर्ष ३२ अर्ब आम्दानी गरेर आयात बापत १४ अर्ब रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले यस वर्ष ४४ अर्ब रुपैयाँ आय गरी १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र आयात बापत भुक्तानी गर्ने रणनीति बनाएको हो।
‘महँगो शुल्कको बिजुली आयात गरेर धेरै पैसा तिर्यो भन्ने भनाइ समेत सुनेको छु,' उनले भने, 'तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ त्यो आरोप सत्य होइन। हामीले आयात अप्टिमाइज गरेर सस्तो बिजुली चाहिँ बढाएका छौँ।’
आयातका कारण प्राधिकरणका आफ्ना आयोजना पिक आवरका लागि साँच्न पाएको उनले जानकारी दिए। सोही कारण पिक आवरमा समेत ९२०-९३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध भइरहेको उनले बताए। ‘हामीले पिक आवरमा कालीगण्डकी १४४ मेगावाट नै चलाउन सफल भएका छौँ,' उनले भने, 'मध्यमर्स्याङ्दी लगायत सबै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलेका छन्।’
सस्तो ठाउँबाट लिएको बिजुलीले नपुगे मात्र महँगो ठाउँबाट आयात गर्ने गरेको घिसिङले जानकारी दिए। त्यसका लागि प्राधिकरणले बिजुलीको ‘डिस्प्याच सेड्युल’ नै बनाएको छ। जस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनालाई चलाउने गरेको छ। त्यसपछि टनकपुर र ढल्केवरबाट आयात भएको बिजुली खपत हुन्छ। त्यसले नपुगे प्राधिकरणका आफ्ना आयोजना चलाउने अनि मात्र महङ्गो ठाउँबाट आयात गर्ने गरेको घिसिङको भनाइ छ।
महँगोमध्ये पनि सस्तोको क्रम मिलाएर प्राधिकरणले बिजुली लिने गरेको छ। रामनगर र कटैयामा १३२ केभिए प्रसारणलाइनबाट बिजुली आयात हुन्छ। त्यहाँ प्रतियुनिट ५.५२ भारु तिर्नुपर्छ। जलेश्वर, राजबिराज, सिराहा, रक्सौल, नेपालगन्ज पाँच पोइन्टमा ३३ केभीका प्रशारणलाइन छन्। त्यहाँ प्रति युनिट ६.०८ भारु तिर्नुपर्छ। दार्जुला र वैतडीमा ११ केभीको क्रस बोर्डर प्रशारण लाइन समेत छन्। त्यसको लागत प्रतियुनिट ६.९३ भारु रुपैयाँ पर्छ।
गत वर्षसम्म ३३ केभीको लाइन जोडिएका ठाउँमा स्वदेशी प्रशारण लाइन पुगेको थिएन। त्यसैले नेपालको बिजुली धेरै (स्पिल) हुँदा समेत महङ्गो बिजुली ल्याउनुपर्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। ३३ केभीका सबै प्रशारण लाइनमा स्वदेशी प्रशारण लाइन जोडिएको छ। त्यसैले पिक आवरमा चाहिएको बेला सबै पोइन्ट खुला गर्ने र अरु बेला स्वदेशी एवं सस्तो बिजुली मात्र चलाउने रणनीति प्राधिकरणले लिएको छ।
