पत्रकार श्रमको मुद्दा संसदमा, सभासद्ले भने- सरकार ठूला मिडियाको प्रभावमा

• रविराज बराल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौं : श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधिबाटै 'ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने' धारणा व्यक्त भए पछि सरकारको चर्को आलोचना भएको छ।  

ऐन कार्यान्वयनका समस्याबारे व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले 'ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने' बताएपछि सभासद् तथा महासंघका प्रतिनिधिले चर्को आलोचना गरे।

'लागू हुन सकिने कानुन पो कार्यान्वयन हुन्छ, हामीले नेपालभर दर्जनौँ क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका गोष्ठी सम्पन्न गरेका छौँ', भण्डारीले भने, 'हाम्रो निष्कर्ष के हो भने-यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। नयाँ कानुन बनाएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।'

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले 'उहाँको कुरालाई गलत अर्थ नलगाइयोस्' भन्दै भण्डारीको बचाउ गरेका थिए।

जारी भएको २० वर्ष भैसक्दा पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पत्रकारको श्रमको मुद्दा पहिलोपटक संसद् पुगेको हो।

महासंघले निवेदन दिएपछि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल आयोजना गरेको थियो। 

ठूला मिडियासामु सरकार निरिह

सरकार ठूला मिडियाको प्रभावमा परेको आरोप लगाउँदै सभासद्हरुले सरकारकै कारण श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

सभासद्हरुले सरकार ठूला मिडियाको प्रभावमा परेर आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे।

'राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो, ऐन जारी भएको २० वर्ष भैसक्यो तर किन कार्यान्वयन भएन? कुरा स्पष्ट छ- सरकारकै कारण हो', सभासद् कर्णबहादुर थापाले भने, 'सरकार ठूला मिडियाको प्रभावमा छ, नत्र आफैले बनाएको कानुन लागू गराउन नसक्ने यो कस्तो निरिहता हो?'

सभासद् वैजनाथ चौधरीले सरकारका प्रतिनिधिको कुरा सुन्दा सरकार श्रमजीवीका पक्षमा नभइ मिडियाका सञ्चालकको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए। 'यहाँ भएको छलफल सुन्दा म सरकार श्रमजीवीका पक्षमा होइन, मालिकका पक्षमा छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु', उनले भने, 'एक त तोकेकै तलब कम छ, त्यसमाथि त्यही पनि दिइँदैन। यो कस्तो व्यवस्था हो?'     

सभासद् रामेश्वर फुयालले 'कुनै व्यवसायिक संस्थामा काम गर्ने मजदुरले तलब पाउँदैनन् भने सरकार केका लागि हो?' भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 'पत्रकार तलब पाएनौँ, कानुन कार्यान्वयन भएन भन्दै संसद गुहार्दैछन्, सरकार के का लागि हो?', सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई संकेत गर्दै फुयालले प्रश्न गरे, 'सामुहिक सौदाबाजीबाट पनि समस्या समाधान हुन्न भने, ऐन कार्यान्वयन नहुनेको इज्जत जाने र ऐन कार्यान्वयन गर्नेको इज्जत बढ्ने व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो।'

लाचार सरकार

सभासद् गणेशकुमार पहाडीले 'पत्रकारले दालरोटी नै नपाउने अवस्थामा गुणस्तरीय पत्रकारिता कल्पना गर्न नसकिने' धारणा राखे। '२० वर्ष भयो ऐन आएको, कार्यान्वयनमा के समस्या आए, अफ्ठ्यारा के छन् सरकारका तर्फबाट स्पष्ट कुरा आउनुपर्‍यो', उनले भने, 'नत्र खुरुक्क कार्यान्वयनमा लैजानुस्। सरकारका प्रतिनिधिबाटै कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नुजस्तो लाचारी के हुन सक्छ?'

सभासद् प्रेम आले मगरले 'ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन' भन्ने न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष भण्डारीको भनाई प्रति आपत्ति जनाए। 'तपाईँको कार्यक्षेत्र के हो? के जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यो काम गर्नुस्, ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन।'

सभासद् अनिता देवकोटाले पत्रकारले पेट भर्ने अवस्था नआएसम्म व्यवसायिक पत्रकारिताको कल्पना गर्नु अर्थहीन हुने बताइन्। 'पत्रकारितामा ड्रप आउट (छोड्ने) दर निकै तीब्र छ भनिन्छ, यो गम्भीर कुरा हो', देवकोटाले भनिन्, 'पत्रकारले आग्रह पूर्वाग्रह छोड्नुपर्‍यो, सञ्चालकले बजार सुहाउँदो सेवा सुविधा दिनुपर्‍यो।'

सभासद् रामचन्द्र पोखरेलले लगानीकर्ता, व्यवस्थापक र श्रमजीवीको हितमा हुने गरि ऐन पूनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। 'हाम्रो आर्थिक अवस्था र क्षमता कमजोर छ तर मानसिक सोच बलियो छ', उनले भने, 'अनुगमन तथा मूल्यांकनको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो।'

ठूला मिडियाको हाउगुजी

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरेश आचार्यले सरकार ठूला मिडियाको हाउगुजीबाट ग्रसित भएको बताए।

'यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मा मिडिया सञ्चालक र सकारको हो तर सरकार ठूला मिडियाको हाउगुजीबाट त्रसित छ', आचार्यले भने, 'उनीहरु मिडियालाई जिस्क्याएर किन बिरोधी खडा गर्ने भन्ने सोच्छन्।'

श्रमजीवी पत्रकार ऐन मिडिया सञ्चालकले मागेर नभइ पत्रकारले मागेर आएको हुनाले सञ्चालकहरु ऐन कार्यान्वयन गर्नबाट भागरहेको तर्क गरे। 'मिडिया सञ्चालक हामीले कानुन पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले ग्रसित छन्, त्यसैले उनीहरु पत्रकारलाई अधिकार दिन चाहँदैनन्', उनले भने, 'सरकारले उनीहरुको स्वार्थलाई वैधता दिएको छ।'

अहिले ऐनका व्यवस्थाको न्युनतम कार्यान्वयन पत्रकारले मागिरहेको भन्दै आचार्यले मिडियालाई कर्पोरेट कल्चरमा नलगेसम्म मिडियाको विकास हुन नसक्ने उनले बताए।

मिडिया सञ्चालनका मापदण्ड

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले उदारीकरणका नाममा बिना पूर्वाधार मिडिया खोल्न पाइने व्यवस्थामा समस्या रहेको तर्क गरे। 'पैसा नभए पनि मिडिया खोल्न पाउने अधिकारमा पो समस्या छ कि?', उनले प्रश्न गरे, 'राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्ति नै मिडियाका पछाडि छन्। कतिपयमा उनीहरुकै लागनी समेत छ। अनि उनीहरुले श्रमजीवीका कुरा कसरी उठाउँछन्?'
गाउँलेले 'बिजनेस प्लान पेश नगरी मिडिया चलाउन पाउने कि नपाउने?' भनी प्रश्न गरे।   

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्कीले नेपाली मिडिया यातायात व्यवसाय जस्तो भएको बताए। 'नयाँ नयाँ खलासी भर्ती गर्‍यो, पुरानालाई तलब नदिइ निकाल्यो, नयाँ खलासी भर्ना गर्‍यो', कार्कीले यसो भन्दा विकास समितिको हलमा हासो गुञ्जिएको थियो। 'यो ऐनलाई खारेज वा प्रतिस्थापन होइन, अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।'

सभासद् अमर सिंह पुनले भद्रगोल स्थितिमा मिडिया चलिरहेको आरोप लगाउँदै मिडिया चलाउन चाहिने मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। सभासद् सीता गिरीले पत्रकारको तह निर्धारण गर्ने गरि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्।

सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मी विलाश कोइरालाले पत्रकार तथा मिडिया व्यवस्थापकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए।

श्रम विज्ञ रमेश बडालले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको सट्टा श्रम ऐनबाट समाधान खोज्न सकिने तर्क गरे। 'हामीलाई नामभन्दा परिणामको चिन्ता हो। श्रम ऐनले सबैखालक श्रमिकलाई सम्बोधन गर्छ', उनले भने, 'श्रम ऐनमा पत्रकारका लागि विशेष व्यवस्था राखेर अधिकार खोजौँ।'

सभासद् तथा पत्रकारले सरकार ठूला मिडियाबाट प्रभावित भएको आरोप लगाइरहँदा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार रहेको बताइरहेका थिए। 'म ठूला मिडियाको पक्षमा होइन, पत्रकारको पक्षमा छु तर मिडिया बन्द भएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन नहोस् भन्नेमा सचेत छु', उनले भने।

उनको अभिव्यक्तिको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले बिरोध गरे। 'मिडिया बन्द हुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुँदैन, कानुन पालना नगर्नेलाई मिडिया चलाइरहने अधिकार हुनुहुन्न', गाउँलेले भने।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सबैसँग छलफल गरेपछि संसद गुहारेको भन्दै 'आफ्ना सरोकारका विषयलाई हलुका ढंगले लिइएमा सडकमा जाने' चेतावनी दिए।

महासंघले संसदको विकास समितिमा ऐनबारे छलफल चलाउन निवेदन दिएपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकरीले सरोकारवालाको बैठक डाकेर छलफल गराएका थिए। छलफल सुनिसकेपछि सभापति अधिकारीले सरकारलाई चारओटा निर्देशन दिएका छन्।

सरकारलाई चार निर्देशन

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावलीका प्रवाधान कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरि तीन महिनाभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न समेत सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।

पत्रकारको वर्गीकरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।