- रविराज बराल/पहिलोपोस्ट-
महासंघले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका १५ प्रतिष्ठानमा गरेको अध्ययनका क्रममा 'ठूला' मिडियामा नै ऐनका प्रावधान लागू नभएको भेटिएको हो।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका महासंघका ४२ प्रतिष्ठानमध्ये अध्ययनमा १५ ओटा प्रतिष्ठान समेटिएका थिए। कम्तिमा १५ जना पत्रकार काम गर्ने मिडियामा पत्रकारले प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने महासंघको व्यवस्था छ।
अध्ययनमा ७ ओटा एफएम रेडियो, ६ ओटा टेलिभिजन र दुईओटा दैनिक पत्रिकालाई समेटिएको छ। सात ओटा रेडियोमा अनुगमन गरिएकोमा ६ ओटा रेडियोमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नभएको भेटिएको छ।
यस्तै अनुगमन गरिएका ६ ओटा टेलिभिजनमा पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरिएको छैन। अध्ययनका क्रममा पत्रकारले आफू कार्यरत मिडियामा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, आफ्ना समस्या तथा महासंघलाई सुझाव दिएका थिए।
अनुगमनमा कान्तिपुर र राजधानी गरि दुईओटा दैनिक पत्रिकालाई समेटिएको छ। यी दुईमा पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनका धेरै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगरिएको पत्रकारले बताएका छन्। राजधानी दैनिकका पत्रकारले भनेका छन्- पत्रिका बन्द गर्ने सम्मका आन्दोलनका लागि हामी तयार छौँ।
२०५१ सालमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बनेको महासंघको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। 'ऐन लागू भएको २० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा सरकारी उदासिनता मुख्य कारण हो,' श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्द्धन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
माउन्टेन टिभीका पत्रकारले भनेका छन्- व्यवस्थापनबाट पशुलाई जस्तै व्यवहार गरिन्छ। अमानवीय व्यवहार बेर्होनु परेको छ। कतिपयले पत्रकारिताबाट 'मानसिक रोगी बन्नुपर्ने अवस्था आएको' बताएका छन्।
कतिपय पत्रकारले पत्रकारितामा 'फ्रस्टेसन' भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मैत्री एफएमका पत्रकारले भनेका छन्- पत्रकारिता गर्छौँ तर पश्चाताप बाहेक केही हुन्न। महासंघले गम्भीर रुपमा लिनुपर्यो।
महासंघ श्रोतले उपलब्ध गराएको उक्त बुँदागत अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म महासंघले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन।
पढ्नुहोस् नेपाल पत्रकार महासंघको अनुगमनका क्रममा भेटिएका तथ्य सहितको प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाः
कान्तिपुर दैनिक
- न्युनतम पारिश्रमिक लागू भए पनि नियुक्तिपत्रमा धेरै समस्या छन्।
- ऐनमा भएका धेरै सेवा/सुविधा कार्यान्वयन भएका छैनन्। तलब वृद्धि र तहगत निर्धारणमा समस्या छ।
- बढुवाको निर्णयमा मनलाग्दी छ।
- स्थायी नियुक्ति दुई सय ४० दिनमा हुनुपर्ने भए पनि सात वर्षसम्म स्थायी नभएका धेरै छन्।
- स्थायीका लागि विधि नभएकाले व्यवस्थापन नजिक हुनेहरु कोटा अनुसार स्थायीमा पर्छन्।
- न्युनतम पारिश्रमिक नै अपुग भएकाले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्यो।
- साथीहरु बोल्न समेत डराउँछन्। समस्याका बारेमा हामीले गरेका कुरा व्यवस्थापनमा पुग्छ। त्यसैले धेरैले महासंघलाई विश्वास गर्दैनन्।
- महासंघले पेशागत अधिकारका लागि काम गर्नुपर्यो। आन्दोलनका लागि केन्द्रले पहल गरेमा हामी तयार छौँ।
राजधानी दैनिक
- श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भएको छैन। न्युनतम तलब नै अधिकतम बुझिन्छ।
- एक दुई जनाले बाहेक न्युनतम तलब नै पाएका छैनन्। सात हजार तलब छ। केहीको भत्ता जोडेर मात्र दस हजार पुर्याइएको छ।
- १४ वर्षसम्म स्थायी नियुक्तिपत्र छैन। पारिश्रमिक नियमित छैन।
- व्यवस्थापनसँगको सम्बन्धका आधारमा तलब पाउने दिन निर्धारण हुन्छ।
- बिदा नमिलेर पत्रकार राजीनामा दिन बाध्य भएको घटना छ।
- सम्पादकीय स्वतन्त्रता समेत छैन।
- काम गर्न चाहिने वातावरण, शौचालय र न्युजरुम समेत राम्रो छैन।
- सरकारसँगको समन्वयमा सेवा सुविधा नदिने मिडिया बन्द गर्न महासंघ लाग्नुपर्छ।
- महासंघले केही गर्दैन भनेर केही साथीहरुले साहुको चाकडीमा लागेका छन्।
न्युज ट्वान्टी फोर
- तलब नियमित छैन। नियुक्तिपत्रमा पनि समस्या छ। न्युनतम तलब समेत छैन।
- केहीलाई करारमा लगाइएको सूचना दिए पनि नियुक्तिपत्र हात परेको छैन।
- एक घन्टा कम समय काम भए पैसा काटिन्छ।
- सूचना विभागमा भएको नियुक्तिपत्र पत्रकारलाई दिइँदैन।
- महंगी अनुसार तलबवृद्धि छैन। दसैंतिहारमा समेत तलब पाइँदैन।
- महासंघ शाखालाई व्यवस्थापनले टुटाउने फुटाउने गर्छ। महासंघ सदस्य नै शाखा कमजोर पार्न लागेका छन्।
- केन्द्रले आन्दोलनको पहल गर्नुपर्यो, शाखाले नेतृत्व लिने अवस्था छैन।
इमेज शाखा (रेडियो तथा टिभी)
- पारिश्रमिक नियमित छ तर स्केल अत्यन्त न्युन छ।
- तलब वृद्धिको कुनै व्यवस्था छैन। तह छुट्ट्याइएको छ तर तलब एउटै।
- अवकाश, उपादान लगायतका सेवा सुविधा छैनन्। विनियमावली भए पनि कार्यान्वयन छैन।
- स्थायी नियुक्तिका लागि मापदण्ड छैन। कोही दुईवर्षमा स्थायी भएका छन् त कोही पाँच वर्ष पुग्दा समेत भएका छैनन्।
- पर्व बिदा छैन। बढी काम गरे पनि त्यसको पारिश्रमिक पाइँदैन।
- कार्यालयका सामग्रीको वीमा छ तर पत्रकारको छैन।
- एफएममा न्युनतम तलब समेत छैन। बिदामा बसेको समेत पैसा काटिन्छ। तर भोलि मर्ने होस् भनेपनि आज आएर बिदा लिएर जा भन्ने जस्तो व्यवहार गरिन्छ।
- बिदाका कारण जागिर समेत छाड्नु परेको छ।
एभिन्यूज टेलिभिजन
- तलब नियमित छैन। सञ्चयकोष, वीमा लगायतका आधारभूत सेवा सुविधा छैनन्।
- नियुक्तिपत्र केहीको छ केहीको छैन। न्युनतम तलब छ तर समयमा छैन।
- ओटी पाइँदैन तर समय पुगेन भने पैसा काटिन्छ।
हिमालय टेलिभिजन
- ऐन कार्यान्वयन भएको छैन। नियुक्तिपत्र सबैको करार छ।
- अहिले चौँथो महिना चलिरहेको छ, समयमा तलब नपाएको।
- बिदा लगायत सेवासुविधाका बारेमा केही पनि व्यवस्था छैन।
- न्युनतम तलबको अवस्था ५ हजारसम्म छ। भत्ता जोडेर केहीको न्युनतम पुर्याइएको छ।
- सूचना विभाग र पत्रकारलाई फरकफरक नियुक्तिपत्र दिइएको छ।
- व्यवस्थापनको मनलाग्दी हुन्छ। महासंघको बैठक किन नसोधिकन राखेको भनेर प्रश्न गरिन्छ।
- आन्दोलनका लागि सबै एकै ठाउँमा छौं। व्यवसायिकताका लागि पहल गरौँ, आन्दोलन नगरेसम्म केही हुँदैन।
कान्तिपुर टेलिभिजन
- न्युनतम तलब/सुविधा छैन। दुईओटा नियुक्तिपत्र बनाएर सूचना विभागबाट परिचयपत्र लिइएको छ। न्युनतम तलब पनि नभइ परिचयपत्र दिइएको छ।
- निश्चित समयपछि स्थायी हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि हरेक वर्ष कोटा बनाएर आधारहीन तरिकाले स्थायी गरिन्छ।
- सञ्चयकोष नियमित जाँदैन तर तलब भने नियमित आउँछ।
- बिग हाउसका पत्रकारका समस्या भन्दा मालिकका समस्या सुनिन्छ।
- जुम्लाको रेडियो र कान्तिपुरलाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन।
- महासंघको नेतृत्व चयन अब प्रत्यक्ष चुनावबाट हुनुपर्छ।
माउन्टेन टेलिभिजन
- तलब समयमा छैन। भत्ता जोडेर न्युनतम पुर्याइएको छ।
- न्युनतम तलब सात हजार मात्र छ। केहीको बढी होला नत्र धेरैको अवस्था नाजुक छ।
- नियुक्तिपत्र स्थायी छैन। कतिपयको नियुक्तिपत्र समेत छैन। सेवा/सुविधा केही पनि छैन। तलब बढ्ने चलन छैन।
- साप्ताहिक बिदा छैन। बिरामी परे पनि तलब काटिन्छ।
- केही साथीले लगातार दुई वर्षमा एक दिन बिदा नलिएको अवस्था छ।
- कम काम गरेमा तलब काटिन्छ तर अतिरिक्त काम गरेको पैसा पाइँदैन।
- सूचना विभाग र कार्यालयमा दुईओटा नियुक्तिपत्र छन्।
- पशुलाई जस्तै व्यवहार गरिन्छ व्यवस्थापनबाट। अमानवीय व्यवहार बेर्होनु परेको छ।
- पत्रकार होइन मानसिक रोगी बन्नुपर्ने अवस्था छ।
- सुत्केरी बिदा दिए पनि पछि काममा आउँदा निकालिएको छ।
- वारपार आन्दोलनका लागि हामी तयार छौँ, केन्द्रले पहल गरोस्।
कान्तिपुर एफएम
- स्थायी नियुक्ति पत्र छैन। सञ्चयकोष छैन।
- सरकारले तोकेको न्युनतमसँग मेल खाँदैन।
- एकजना पनि स्थायी छैनन्। तर स्वास्थ्य वीमा भने छ।
- संस्थाका अध्यक्षले 'जागिर खान मन छैन भने जानुस्' भन्छन्।
मेरो एफएम
- न्युनतम तलब छ। तलब समयमा छ। नियुक्तिपत्र स्थायी छ। काम गर्ने वातावरण पनि राम्रो छ।
- नियमावली बनाएर लागू भएको छ तर संचयकोष छैन।
- हरेक वर्ष १० प्रतिशत तलब वृद्धि र दसैंमा लुगाफाटा समेत दिइन्छ।
- ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स खारेजीका लागि पहल गर्नुपर्छ।
मैत्री एफएम
- न्युनतम पारिश्रमिक छ। नियुक्तिपत्र छ। तर केही अस्थायी नै छन्।
- संचयकोष पत्रकार/कर्मचारीको आपसी सहमतिमा नकाट्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- नियमित तलबमा समस्या भए पनि समस्या पर्दा पाएका छौँ।
सिआइएन शाखा
- स्थायी नियुक्तिपत्र छैन। करारमा काम गरिरहेका छौँ।
- श्रमजीवी पत्रकार ऐनका सेवा/सुविधा दिइएको छैन। तर नियमित तलब र न्युनतम रकम धेरै नै छ।
- महासंघको कार्यालय देख्दा 'जाउँजाउँ लाग्ने' वातावरण छैन।
- श्रमजीवीका पक्षमा महासंघले काम नगरे अर्को संगठन आवश्यक छ।
- हामी आन्दोलनका लागि तयार छौँ तर महासंघ केन्द्र त्यसको वातावरण बनाउन तयार छैन।
गोर्खा एफएम
- ऐनका कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन।
- तीनचार वर्षदेखि नियुक्तिपत्र समेत दिइएको छैन।
- महासंघ टोली अनुगमनमा आउने भनेपछि एकजनालाई नियुक्तिपत्र दिइएको छ।
- कसैले पनि समयमा तलब पाएका छैनन्।
- एकवर्षदेखि चार महिनासम्म तलब लिन बाँकी छ।
- केहीलाई स्थायी नियुक्ति दिइएपनि सेवा सुविधा केही छैन ।
- सात हजार रुपैयाँ तलब छ। केहीको ५५ सय रुपैयाँ मात्र छ।
- आन्दोलनका लागि शाखा तयार छ तर महासंघले श्रमका मुद्दालाई महत्व दिएको छैन।
रेडियो सगरमाथा
- तलब ५ हजारदेखि सात हजारमा मात्र छ। भत्ता जोडेर दस हजारसम्म पुर्याइएको छ।
- केहीलाई मात्र न्युनतम दिइएको छ।
- एक वर्षकाम गरेकालाई स्थायी गर्नुपर्ने भएपनि २०६४ सालदेखि कसैलाई स्थायी गरिएको छैन।
- बिदाको पनि समस्या छ। बढुवा, सेवा सुविधा लगायत केही पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
- तलब पनि बेलामा आउन छाडेको छ।
- स्थायीलाई करारमा लगिएकोमा महासंघको पहलमा निर्णय बदर गरिए पनि नियुक्तिपत्र हात परेको छैन।
- आन्दोलनका लागि शाखा तयार छ। महासंघ केन्द्रले पहल गर्नुपर्यो।
नेपाल एफएम नेटवर्क
- समयमा तलब छैन। चारवषदेखि तलब बढेको छैन।
- नियुक्तिपत्र स्थायी भएपनि त्यसका सेवा सुविधा छैनन्। हरेक तीन तीन महिनामा एक महिनाको तलब मात्र पाउने परम्परा नै बनेको छ।
- तलब वृद्धिका लागि गरिएको आग्रह चार वर्षदेखि आश्वासनमा सीमित छ।
- न्यूनतम तलब पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
- नतिजा आउने गरि आन्दोलन गर्नुपर्यो। केन्द्रले आन्दोलनका लागि विशेष पहल गर्न आवश्यक छ।
