PahiloPost

Apr 26, 2024 | १४ बैशाख २०८१

साउदीमा ३० हजारभन्दा बढी महिला अवैध, 'मानवतस्करीमा अध्यागमन कर्मचारीको मिलेमतो'



रासस

साउदीमा ३० हजारभन्दा बढी महिला अवैध, 'मानवतस्करीमा अध्यागमन कर्मचारीको मिलेमतो'

काठमाडौँ : अवैध रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ।

खाडीका साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर आज स्वदेश फर्किएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले अध्यागमन विभागमा मानवतस्करहरुले ‘सेटिङ’को जालो बनाएको बताएको छ। नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सो टोली यही चैत ५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो।

समितिका सभापति प्रभु साहले अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मानवतस्करसँग मिलोमतो हुनु गम्भीर कुरा भएको भन्दै यसबारे छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिने बताए। 'त्यसरी अवधै रुपमा जानेहरु आधाभन्दा बढीले नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी गएको देखियो,' उनले भने, 'बाँकी मात्रै भारत र श्रीलङ्का हुँदै गएको भेटियो।'

मानवतस्करले अध्यागमनबाट बेरोकतोक पर्यटक प्रवेशाज्ञामा दुबई, कुबेत पठाउने र त्यहाँबाट साउदी अरब, कतार, ओमन पठाउने गरेको भ्रमणको क्रममा भेटिएको उनले जानकारी दिए।

साउदीमा मात्रै ३० हजारभन्दा बढी महिला अवैध रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा गएको र अन्य मुलुकमा समेत त्यो सङ्ख्या धेरै रहेको संसदीय समितिले जनाएको छ।

खाडीमा अवैध रुपमा घरेलु कामदारका रुपमा गएका अधिकांश महिलाले दुःख पाएको भेटिएको सभापति साहले बताए।

चार मुलुकको दूतावासमा अस्थायी रुपमा दर्जनौं महिलालाई उद्धार गरेर राखिएको टोलीले जनाएको छ। ती महिलासँग संसदीय टोलीले छलफल गरेको थियो।

निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटमा जाने कोही भेटिएनन्
भ्रमणका क्रममा चार मुलुकमा हजारभन्दा बढी कामदारसँग भेटघाट र साक्षात्कार गरेको तर तीमध्ये एक जनाले पनि निःशुल्क रुपमा आफू नआएको संसदीय टोलीसमक्ष बताएका थिए।

निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिएकाले कडाइपूर्वक यसबारे अध्ययन हुनुपर्ने सभापति साहले बताए।

साहको नेतृत्वको टोलीमा सांसदहरु विनोद श्रेष्ठ, प्रेमकिशोर प्रसाद साह, अशोककुमार मण्डल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सेना सहित नौ सदस्यीय छन्।

टोलीले ती मुलुकका सरकारी अधिकारी, नेपाली नियोगका अधिकारी, नेपाली कार्यरत कम्पनी, नेपाली सङ्घ सङ्गठन र कामदारसँग छलफल गरेको जनाएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell