PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

‘अनलाइन निर्देशिका’ खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट



रासस

‘अनलाइन निर्देशिका’ खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ : सरकारले जारी गरेको अनलाइन निर्देशिका खारेजको माग गर्दै आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। पत्रकार प्रवेश सुवेदी, अधिवक्ताद्वय बाबुराम अर्याल र सन्तोषबाबु सिग्देलले दायर गरेको रिट निवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संविधानको प्रावधान विपरीत निर्देशिका आएकाले बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन पेस भएको हो।

सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ प्रति सञ्चारकर्मी तथा सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

ती सङ्घसंस्थाले सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सरकारले यही चैत ७ गते सो निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। 

नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले निर्देशिकामाथि पटकपटक सुझाव दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले फस्टाउँदै गरेको अनलाइनमाध्यमको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले निर्देशिका ल्याएको महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले विरोध गरे। 

यसअघि २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेपछि पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सुझावका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो।

महासङ्घका अध्यक्ष डा विष्ट, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, अनलाइन पत्रकार सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीसहितको तीन सदस्सीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा पनि पुरानै निर्देशिकामा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको अध्यक्ष डा विष्टको आरोप छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्घसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद्मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।  रासस 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell