काठमाडौँ : सरकारले व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका ल्याएको भन्दै ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ खारेज गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरुले राखेका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा अनलाइन पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिले निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले निर्देशिका नियमन भन्दा नियन्त्रणको मनसायले आएको भन्दै आलोचना गरे।
उनले भने, ‘निर्वाचन संहिता जारी भइसकेको संवेदनशील समयमा गलत नियतले ल्याएकोले फिर्ता हुनुपर्छ। फिर्ता नभए फिर्ता गराउन जे गर्नुपर्छ, महासंघले त्यो गर्छ।‘
त्यस्तै अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले निर्देशिका संविधान र प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता विरोधी भएको दावी गरे। उनले गलत नियत राखेर आएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
प्रेस युनियनका महासचिव अजय शिवाकोटीले खारेजीको अर्को विकल्प नरहेको बताए। उनले भने, ‘सरकार सन्चारमाध्यमलाई नियमनको बहानामा नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्रमा देखियो।‘
प्रेस चौतारी अध्यक्ष गणेश बस्नेतले पनि निर्देशिकाको नियत गलत भएको बताए।
सरकारले चैत ७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै निर्देशिका लागू भएको जनाएको हो।
सरकारले मिडियासम्बन्धी निर्देशिका मिडिया कानुन अन्तर्गत नल्याएर सरकारी कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अन्तर्गत जारी गरेको हो।
निर्देशिकामा अनलाइन मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण पनि गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसै अनुसार सूचना विभागले पहिले दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेका अनलाइनहरुलाई पनि दर्ता गर्न आउन सूचना जारी गरेको छ।
