काठमाडौँ : स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरु नियुक्त गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवको नाममा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि न्याय सेवाका अधिकृत नियुक्त हुन नसकेमा मात्र निजामती सेवाका अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरु नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था विपरीत निर्वाचन आयोगले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत मात्र मागेको भन्दै वीरेन्द्र बस्नेतसमेतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटको सुनुवाई गर्दै बलभद्र बास्तोलाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै हाललाई निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
छलफलको लागि उच्च अदालतले चैत १० गते अर्को पेशी तोकेको छ।
रिट न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरुले दायर गरेका हुन्। उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ७ (२) को कानुनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल न्याय सेवाका अधिकृत नियुक्त हुन नसकेमा मात्र निजामती सेवाका अन्य सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरु नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको दावी गरेका छन्।
