काठमाडौं : समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत पाउने र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन्।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। समितिले पारित गरेको विधेयकमा साना पाँच दलले भने फरक मत राखेका छन्। फरक मतमा मधेस केन्द्रित दलहरु भने सहभागी छैनन्।
लामो विवादपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि कम्तीमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत समानुपातिक मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विधेयकमा काम गरिरहेको संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समानुपातिकमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव तयार परेको थियो।
उपसमितिको प्रस्ताव पारित भएसँगै अब तीन प्रतिशत सदर मतसँगै प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याउनुपर्नेछ। समानुपातिकमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट नल्याउने दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछैनन्। चुनावमा पाएको मतका आधारमा संससदमा प्रवेश पनि पाउने छैनन्।
थ्रेसहोल्ड विवादका कारण विधेयक तीन महिनादेखि उपसमितिमै अल्झिएको थियो।
