काठमाडौं : संसद्को विकास समितिले नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले आज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापालाई समितिमा डाकेर यस्तो निर्देशन दिएको हो।
'रुपान्तरित स्थानीय तहको संरचना, कार्यप्रणाली, जनशक्तिको व्यवस्थापन लगायत स्थानीय तहमा देखिएका समस्या सम्बन्धमा विकास समिति र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा केही स्थानीय तहहरुको छनोट गरी स्थलगत अवलोकन अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखिएकोले सोको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ,' समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
'निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कहाँ खर्च गर्ने?'
समितिले स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि निर्वाचन क्षेत्रमा समेत परिवर्तन भएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न अन्योल देखिएको बताएको छ। समितिले त्यस्तो अन्योल हटाउन १५ दिनभित्र काम गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
१५ दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि बनाउन तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यक्रम तथा बजेट एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सबै विषयगत मन्त्रालय एवं निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले स्थानीय तहको कार्य प्रारम्भ गर्ने क्रममा तथा आगामी दिनमा कार्य सञ्चालनका लागि कुनै किसिमबाट आर्थिक अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ। यस्तै समितिले स्थानीय तहले नै नियुक्ति गर्ने भनेको प्राविधिक जनशक्ति चुनावअघि नै गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता खुकुलो बनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी यथाशीघ्र खटाउन, स्थानीय तहका कार्यालयहरुको काम नियमित रुपमा सम्पादन हुन सक्ने वातावरण तयार पार्न पनि मन्त्रालयलाई भनिएको छ। स्थानीय तहमा थप आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रलायसमक्ष समितिले माग गरेको छ। 'स्थानीय तहले नै नियुक्त गर्ने भनिएको प्राविधिक जनशक्तिको नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिताका कारण हुन नसकेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा समितिको यो बैठक निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,' समितिले भनेको छ।
समितिले स्थानीय तह गठनपछि विगतमा स्थानीय निकायले दएका सेवा विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउन १५ दिनभित्र प्रदेशगत रुपमा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।
