- सुदर्शन सापकोटा
'गभर्नरमा डा. नेपाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ,' उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले भने।
-
को हुन चिरञ्जीवी नेपाल ? यहाँ क्लिक गर्नुस्
राष्ट्र बैंक ऐनले सिफारिसमा परेका तीन जनामध्ये एक जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको १६औं गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका हुन्। छनौट समितिमा पूर्व गभर्नर हिमालय शम्शेर राणा र राष्ट्र बैंकका पूर्वसञ्चालक पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना थिए।
राज्यको १४औं बरियताक्रमा रहने गभर्नरको मूख्य दायित्व वित्तीय स्थायित्व, मूल्य बृद्धि नियन्त्रण र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्नु हुन्छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर मात्र गर्दैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, सुपरिवेक्षणलगायतका काम पनि गर्छन।
नयाँ गभर्नर नेपालका चुनौती
आज (बिहीबार) सम्म गभर्नर रहेका डा. युवराज खतिवडाले विरासतका रुपमा डा. नेपाललाई स्थायित्वको जगमा उभिएको वित्तीय क्षेत्र, शोधनान्तर बचत र नियन्त्रणभित्र मूल्य बृद्धि दरलगायतलाई छाडेर गएका छन्।गभर्नर खतिवडाले घरजग्गाका कारण समस्यामा परेको वित्तीय क्षेत्रलाई योजना बनाएर पाँच बर्षको अवधिमा एउटा लिकमा ल्याइसकेका छन्, अन्य क्षेत्रबाट आउन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर नयाँ गभर्नरले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ।
युवराज खतिवडाले केही क्षेत्रमा आँखा चिम्लिए र केहीमा काम थालेपनि खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन्। उनले सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्न सकेनन्। नेपाल बैंकमा सरकारले आफ्नो हिस्सा बढायो, यसले बैंकलाई हस्तक्षेप निम्त्याउने आधार तयार गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पाँच वर्षमा पाच पटक भन्दा बढी सञ्चालक समिति परिवर्तन भयो। कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेप देखियो। यी घट्नाले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय सस्थामा अझै जोखिम छ भन्ने स्पष्ट देखायो। नयाँ गभर्नरका लागि सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई हस्तक्षेप मुक्त राख्नु चुनौती हो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, लघुवित्तको कारोबार गर्ने आरएमडिसी जस्ता एक दर्जन हाराहारी सस्थामा केन्द्रीय बैंकको सेयर छ। नियमन गर्ने निकायले आफ्नै नियममन क्षेत्रमा पर्ने सस्था र पुँजी बजारमा सेयर राख्नु ठीक होइन। केन्द्रिय बैंकले यो सस्थाको सेयर बिक्री गर्नु पर्छ, तर अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले सेयर बेच्न ठोस कदम चालेन। नयाँ गभर्नरका लागि यो अर्को चुनौती हो।
बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनमा सरकारलाई गम्भिर सल्लाह दिन सकेनन्, त्यो काम नयाँ गभर्नरले गर्नु पर्छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरुले वैकल्पिक वित्तीय संरचना जस्तै तयार गरिरहेका छन्। यस्तो कारोबार भविष्यमा राज्यका लागि निकै ठूलो चुनौती हुनेछ। गभर्नरले यसमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन।
विगतमा केन्द्रीय बैंकले आँखा चिम्लिदा विदेशी मुद्राको प्रयोगबाट निकै ठूलो मात्रामा सुन आयात भयो। यसले शोधनान्तरमै समस्या ल्यायो। अहिले पनि केही वस्तुको आयात यस्तै क्षेत्रमा बेपत्ता बढेको छ। चाँदीको आयात निकै धेरै देखिएको छ, भटमासको तेल पनि अर्बौको आयात भइरहेको छ। आवश्यकता भन्दा बढीको आयातमा विदेशी मुद्राको सटही दिन केन्द्रीय बैंक बाध्य छैन। सरकारसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय बैंकले आयातका स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्छ।
एमालेको कोटाबाट गभर्नर बनेका खतिवडाका नीति निर्देशनहरु कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर बनेका नेपालले राजनीतिक वैरभाव राखेर कदम चाल्नु हुँदैन। कतिपय तीता निर्देशनहरु जारी भएका छन्, तर त्यसले वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनलाई सघाएको छ।
लोकप्रिय हुने नाममा नयाँ गभर्नरले एब्सुलुट खुला बजार सिद्धान्तको वकालत गर्न थाले भने वित्तीय स्थायित्व धरमराउन थाल्छ, त्यसमा नयाँ गभर्नरलाई सचेत बनाउने र उनका योजनाहरुमा राम्रोसँग सल्लाह सुझाव दिने दायित्व डेपुटी गभर्नर र विभागीय प्रमुखहरुको हुन्छ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र फराकिलो भइसकेको छैन। यसको आकार र क्षमता सानो छ, स्थायित्वमा पनि प्रश्न छन्। खासगरी बैंक तथा वित्तीय सस्थाका सञ्चालकै क्षमता र उद्देश्यमा प्रश्न उठिरहेका छन्। क्षमता बढाउन सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ। नयाँ गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय सस्थाको सुशासन कायम गराउने सबै ठूलो चुनौती हो। खतिवडाले सुरु गरेको बैकर्स र व्यवसायीलाई छुट्याउने कामलाई टुंगोमा पुर्याउनु पनि नयाँ गभर्नरको चुनौती हो।
