काठमाडौं: संविधानसभाको व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्ध समितिअन्तर्गत गठित आपूर्ति र उपभोक्ता हितसम्बन्धी उपसमितिले गृह मन्त्रालयलाई आलोपालो प्रणाली (सिन्डिकेट) तोड्न निर्देशन दिएको छ।
उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र शाह ठकुरीको संयोजकत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्ना जिम्मेवारीलाई सहीरुपमा बहन नगरेको र बजारमा देखिएको कालोबजारीका कारण उपभोक्ता मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्य गर्न निर्देशन दिएको हो।
संयोजक ठकुरीले पूर्वाञ्चलका जिल्ला तथा तातोपानी भन्सार कार्यालयको संसदीय अनुगमनमा देखिएका समस्याबारेमा उल्लेख गर्दै यातायात क्षेत्रमा देखिएको आलोपालो प्रणालीले उपभोक्ता मारमा परेको र अन्य उपभोग्यवस्तुमा पनि कालोबजारीको मार परेकाले त्यसको अन्य जरुरी भएको बताए।
उनले तातोपानी भन्सारबाट सामान आयात गर्ने कन्टेनरको आलोपालो प्रणालीका कारण ७५ हजारमा पाइने एक कन्टेनरको भाडा तीन लाख ३५ हजारसम्म व्यवसायीले तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा परेको प्रति गृहमन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।
संयोजक ठकुरीले समितिका अनुगमनका क्रममा भन्सार कार्यालय र सडकको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै भन्सार कार्यालयको आधुनिकीकरण र सडकको अवस्थामा चाँडो सुधार गर्न राज्यको ध्यान जानुपर्ने पनि बताए।
गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गाना, सडक विभागका प्रतिनिधि र वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको सो बैठकमा अन्य सभासद्ले जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न राज्यले शान्ति सुरक्षा तथा अनुगमनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा गृहसचिव सिलवालले प्रशासनले आलोपालो प्रणालीको अन्त्य गर्न पहल गरे पनि राजनीतिक दल तथा प्रशासन क्षेत्रबाट असहयोग भएको बताए। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबै क्षेत्रको जिम्मा दिएको तर स्रोत र साधन उपलब्धता कम भएको उल्लेख गरे। रासस
