PahiloPost

May 23, 2018 | ९ जेठ २०७५

​मोबाइल हरायो? अब माया मार्नुस् !


सविन ढकाल/पहिलोपोस्ट

​मोबाइल हरायो?  अब माया मार्नुस् !
काठमाडौँ : बालाजुमा बस्दै आएका भुपेन्द्र राई आफ्नो भाइले दुबईबाट पठाइदिएको आइफोन सेभेन पाउँदा दङ्ग थिए। तर, दुर्भाग्य। बोकेको पहिलो दिनमै उनको आइफोन हरायो। 

गर्ने के? नेपालमा किन्दा लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने आइफोन हराएको भन्दै उनले महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा उजुरी दिए। प्रहरीले उजुरी त लियो तर मोबाइल भने खोजिदिएन। 

‘हेर्नु न मेरो हराएको नम्बरमा फोनको रिङ त जान्छ, प्रहरीले खोज्दै खोजिदिँदैन,’ बुधबार परिसरमा भेटिएका राईले पहिलोपोस्टलाई भने, 'खै अदालतले मोबाइल खोज्न रोकेको छ दुई महिनापछि बुझ्न आउनु होला भन्नुहुन्छ। के गर्नेहोला?'

***
रमिला अधिकारी, वर्ष ३६। भक्तपुर बस्ने उनी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ धाउन थालेको ६ महिना भइसक्यो। 

उनको एउटै आशा- हराएको मोबाइल भेटिहालिन्छ कि। 

बुधबार पनि उनी मोबाइल हराएको उजुरी दर्ता गरिसकेपछि नम्बरसहित प्रहरीले दिएको चिर्कटो बोकेर परिसर पुगेकी थिइन्। 

चिर्कटो देखाउन नपाउँदै खोजतलास केन्द्रको उजुरी लिन बसेकी एक प्रहरीले भने, ‘तपाईँको मोबाइल भेटिएको छैन। र, अहिले हामी मोबाइल खोज्न समेत छाडिसक्यौँ। 

उनी खिन्न भइन्। 

'छ महिना भइसक्यो, अझै भेटिएको छैन। तर पनि आशा हुँदो रहेछ। आउनैपर्‍यो,' उनले पहिलोपोस्टलाई भनिन्। 

***
बानेश्वरका अशोक दाहाल पनि मोबाइल हराएको रिपोर्ट गर्न परिसर पुगेका थिए। उनलाई पनि प्रहरीले उजुरी त लिन्छौं तर केही समय खोज्दैनौं भनेपछि अलमलमा परे। 'मोबाइल नै नखोज्ने भए के उजुरी दिनु,' उनले भने।

परिसरमा रहेको हराएका मोबाइल खोजतलास केन्द्रमा दैनिक सयदेखि १ सय ५० जनाले उजुरी दिने गरेका छन्। 

परिसरका एसपी प्रद्युम्न कार्कीले सर्वाच्च अदालतले मोबाइल ट्र्याक नगर्न दूरसञ्चार कम्पनीलाई आदेश दिएपछि हराएका मोबाइल खोज्न छाडेको बताए। 

उनले भने 'आदेश कार्यान्वयन भएको डेढ महिना भयो। अब जिल्ला अदालतको विशेष स्वीकृति लिएर मात्र मोबाइल खोज्न पाइन्छ।' 
काठमाडौ जिल्ला अदालतले अहिलेसम्म मोबाइल खोज्न प्रहरीलाई कुनै स्वीकृति नदिएको उनले बताए। 

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा २०७२ माघ २१ गते भएको फैसला डेढ महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। 

‘जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना’

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भने हराएको मोबाइल नखोज्नु प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना मात्र भएको आरोप लगाउँछन्।

कल डिटेलसम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता अर्यालले पहिलोपोस्टलाई भने, 'हामीले प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जाओस् र नागरिकको अधिकार पनि दुरुपयोग नहोस् भन्ने मात्र चाहेको हो।' 

प्रहरीले अहिले पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति लिएर काम गर्न सक्ने उनले बताए।

दूरसञ्चारको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हराएका मोबाइल ट्रयाक र ब्लक गर्न निवेदन लिने गरेको छ। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल प्रहरीले अदालतबाट स्वीकृति लिएर आए अहिले पनि आइएमइआई नम्बरबाट खोज्न सहयोग गरेको बताउँछन्।

बमको हत्यासँग जोडिएको तार


२०६९ जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भयो। हत्याको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा प्रहरीले बनाएको टोलीले ५ लाख वटा फोनको कल डिटेल र ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल लिएको थियो। 

यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भयो। समाचारमा प्रेम र यौनसम्बन्धका सन्देश प्रहरी अधिकारीहरुले रमाइलो मानेर पढ्ने गरेको, एसएमएस प्रहरीमा सीमित भए पनि पछि सञ्चारमाध्यममार्फत् छताछुल्ल हुनसक्ने उल्लेख थियो। यसले नागरिकको गोपनीयताको हक र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन भएको भन्दै स्पष्ट कानुन नियमको व्यवस्था गर्न परमादेशको माग गर्दै रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल कुनै पनि व्यक्तिको फोन तथा एसएमएस डिटेल नलिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको थियो। 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन। तर अन्तिम आदेशमा भने व्यक्तिको गोपनीय सूचनाहरुमा कसैको पनि अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच प्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वमान्यता विपरीतको कार्य नगर्न नगराउन र त्यसको रोकथामको लागि जो चाहिने व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गर्यो । यो विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन पनि सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गरायो।

‘कानुन बमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचनामा पहुँचको लागि अनुमति दिने प्रयोजनको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउन’ पनि सर्वोच्चले आदेश दियो। 

कति मोबाइल हराउँछन् राजधानीबाट?

चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म मात्र राजधानीबाट ८ हजार २ सय ५४ वटा मोबाइल हराएको उजुरी परेको छ जसमा प्रहरीले १५ सय ७ वटा मोबाइल भेट्टाएर बुझाएको छ। 

परिसरका अनुसार प्रत्येक दिन काठमाडौंबाट ‍औसत ३४ वटा मोबाइल हराउने र चोरी हुने गरेको उजुरी पर्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भेटिने मोबाइलको सङ्ख्या ६ वटा मात्र छ। 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै ८ हजार ६ सय १६ मोबाइल हराएको उजुरी परिसरमा परेको थियो, जसमा ६ सय ६१ मोबाइल मात्रै भेटिए। 
जनशक्ति अभाव र मानिसमा फेला परेको मोबाइल फिर्ता गर्ने बानीको विकास नहुँदा मोबाइल नभेटिने गरेको एसपी कार्की बताउँछन्। 

के छ छिमेकी देशमा व्यवस्था?

भारतमा मोबाइल हराएमा सबैभन्दा पहिला नजिकैको प्रहरी चौकीमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्छ। प्रहरीले आइएमइआइ ट्र्याकरबाट मोबाइल लोकेट गर्ने प्रयास गर्छ। यो सम्भव नभएमा प्रहरीमा दिएको उजुरीको प्रमाणसहित मोबाइल सेवा प्रदायकमा निवेदन दिनुपर्छ। प्रमाण सबै पुगेपछि मोबाइल सेवा प्रदायकले आइएमइआई नम्बर ब्लक गरिदिन्छ। त्यसपछि त्यो हराएको मोबाइल सेटमा जुनै सिम कार्ड राखे पनि चल्दैन। 

त्यस्तै पाकिस्तानमा सन् २००६ को सेप्टेम्बरदेखि इआइआर सिस्टम लागू भएको छ। यो अनुसार हराएको मोबाइलको आइएमइआइ नम्बरबाट त्यो सेटमा कुनै पनि सिम चलाउन नमिल्ने गरी ब्लक गर्न सकिन्छ। 

पाकिस्तानमा हराएको मोबाइलको उजुरी प्रहरी वा त्यहाँको दूरसञ्चार प्राधिकरण जहाँ गर्दा पनि हुन्छ। 


 


​मोबाइल हरायो? अब माया मार्नुस् ! को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट