PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

एनसेल प्रकरण : अर्थमन्त्रीले जवाफ दिन सकेनन्, प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने लेखा समितिको निर्णय



पहिलोपोस्ट

एनसेल प्रकरण : अर्थमन्त्रीले जवाफ दिन सकेनन्, प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने लेखा समितिको निर्णय

काठमाडौं : एनसेललाई लाभकर उन्मुक्ति दिने सरकारी प्रयासबारे उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्ट जवाफ दिन नसकेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोलाउने निर्णय गरेको छ।
 
बिहीबार समितिको बैठकमा महराले एनसेललाई उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव आफूले नभई प्रधानमन्त्रीले ल्याएको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि सांसदहरुले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री समेत मुछिएको भन्दै उनलाई नै समितिमा बोलाउन माग गरे। अब प्रधानमन्त्रीको समय तय गरेर बैठक राख्ने निर्णय भएको छ।
 
गत साताको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महराले एनसेललाई उन्मुक्ति दिँदै बिक्रेता टेलियासोनेराबाट लाभकर उठाउने निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए। तर, अर्थ सचिवदेखि मुख्य सचिवसम्मले उक्त निर्णयको माइन्युट उठाउन मानेका छैनन्।
 
समितिको बैठकमा महराले अहिलेसम्म लाभकर कोबाट उठाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नगरेको समेत जवाफ दिए। ‘एनसेलले आफूले कर तिर्नु नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा त्यसबारे छलफल मात्र भएको हो, कुनै निर्णय भएको होइन,’ उनले समितिमा भने। महराले जुनसुकै बेला कर उठाउन आफूहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत समिति समक्ष गरेका छन्।
 
महराले समितिमा आफूले एनसेललाई जोगाउन कुनै प्रयास नगरेको दाबी गरे पनि बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने टेलियाबाट कर उठाउने निर्णय तत्काल गरौँ भन्दै अरु मन्त्रीहरुलाई समेत दबाब दिएका थिए। तर, निर्णयको माइन्युट लेख्न कुनै कर्मचारी तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महराको प्रयास सफल हुन सकेन।
 
त्यसको भोलिपल्टै सरकारी आयव्ययको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एनसेलबाट कर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई चेतावनी युक्त निर्देशन दिएको थियो। आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर दायित्व एनसेलकै हुने निष्कर्ष सहित महालेखाले थप ३२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन निर्देशन दिएको थियो। यो रकम मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीको नेपाली साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठ र बाँकी एनसेलले तिर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।
 
यसअघि एनसेलले करिब १० अर्ब र निरजले तीन अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका थिए। एनसेल खरिद बिक्रीमा कुल ४५ अर्ब रुपैयाँ लाभकर राज्यले पाउने निष्कर्ष महालेखाले निकालेको हो। गत बर्ष स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको थियो। २० प्रतिशत शेयर भने निरज गोविन्द श्रेष्ठले सतिशलाल आचार्यलाई बेचेका थिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell