- बन्दिता शर्मा दाहाल
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भए साविक नियम कानुनमा के कस्ता परिवर्तन आउने हुन् भनेर गत वर्षदेखि नै विभिन्न चरणमा बहस सुरु भएको थियो। यसबारे अल अमेरिकन ल एसोसिएसनले समेत अन्तरकृया र छलफल आयोजना गरेको थियो। हामीलाई पनि ट्रम्प निर्वाचित हुनु अगाडिदेखि नै उनले जितेमा के के होला भनेर इमिग्रेसन सम्बद्ध प्रश्नहरु आइरहेका थिए। उनी निर्वाचित भएपछि त्यो क्रम झनै बढेको छ।
अमेरिका एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो। विश्वभरका शरणार्थी यहाँ आउन चाहनुको कारण भनेको अमेरिकी सिष्टम र लोकतन्त्र प्रतिको उनीहरुको विश्वास नै हो।
ट्रम्पले चुनाव जित्ने मुख्य आधार नै 'अमेरिकालाई फेरि सुरक्षित एवं महान् बनाउने' नारा थियो। त्यसैले उनले इमिग्रेसन क्षेत्रमा केही न केही फेरबदल जरुर गर्छन् भन्ने थियो। नभन्दै पद सम्हाल्ने बित्तिकै मुस्लिम बहुल सात देशका नागरिकलाई यात्रा प्रतिबन्ध एवं तीन महिनाका लागि शरणार्थी आप्रवाहमा रोक लगाए।
सिरियाको शरणार्थी आप्रवाहमा त अनिश्चितकालीन नै रोक लगाएका थिए। तर उनको उक्त कार्यकारी आदेश तत्कालै ठूलो विवादको भूमरीमा पर्यो। अदालतले आदेश कार्यान्यनमा रोक लगाइदियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका ट्रम्प केही समय चुप बसेर फेरि पुरानै आदेशलाई संसोधनसहित जारी गरेका छन्। उनको नयाँ आदेशमा इराकलाई पहिलाको सूचीबाट झिकिएको छ र मुस्लिम बहुल ६ देशका नागरिकलाई तीन महिनासम्म नयाँ भिसा जारी नगर्ने उल्लेख छ। साथै शरणार्थी आप्रवाहमा पनि तीन महिनाका लागि रोक लगाइएको छ।
ट्रम्प एक व्यवसायी भएको नाताले उनले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै कम्पनी चलाए जसरी देशको बागडोर हाँक्न खोजे। तर, उनले सोचेजस्तो भएन। किनभने राष्ट्रपतिको रुपमा उनले चालेका हरेक कदमलाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्न संसददेखि अदालतसम्मका संस्थाहरु छन्।
सोमबार जारी यो आदेश पनि विवादमुक्त छैन। अमेरिकी कंग्रेसमा रहेका डेमोक्रेट सांसदहरुले ट्रम्पको नयाँ आदेश पनि गैरकानुनी र 'अमेरिकन भ्यालु'लाई अवमूल्यन गर्ने खालको रहेको बताएका छन्। त्यसैले यो मुद्दा पनि अदालत नपुग्ला भन्न सकिन्न।
ट्रम्प एक व्यवसायी भएको नाताले उनले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै कम्पनी चलाए जसरी देशको बागडोर हाँक्न खोजे। तर, उनले सोचेजस्तो भएन। किनभने राष्ट्रपतिको रुपमा उनले चालेका हरेक कदमलाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्न संसददेखि अदालतसम्मका संस्थाहरु छन्।
उनले शरणार्थीको भेषमा आतंककारी आउनसक्ने र त्यो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुने बताउँदै आएका छन्। सोही कारण कार्यकारी आदेशहरु अदालतले रोक लगाए पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी वर्तमान नीति नियममा संसदबाट केही न केही फेर बदल पक्कै गराउनेछन्। जस्तो शरणार्थी भिसा (असाइलम) आवेदन गर्नेलाई लिइने 'क्रेडिबल फेयर इन्टर्भ्यू'को प्रकृयालाई जटिल पार्ने संभावना छ। असाइलम स्वीकार गर्ने मापदण्ड थप कसिलो बनाइन सक्छ। अहिले संसदका दुबै सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत भएको कारण यस्तो विधेयक ल्याएर पारित गर्न उनलाई केही सजिलो पनि छ।
अमेरिका एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो। विश्वभरका शरणार्थी यहाँ आउन चाहनुको कारण भनेको अमेरिकी सिष्टम र लोकतन्त्र प्रतिको उनीहरुको विश्वास नै हो। ट्रम्पले त्यसमा कुनै जात या धर्म विशेषको बार लगाउन खोजेका छन्। जुन, सदियौँदेखि चलि आएको 'अमेरिकी भ्यालु'को सरासर उल्लंघन हो।
त्यस्तै सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बाराक ओवामाले 'डाका' भन्ने एउटा प्रोग्राम ल्याएका थिए। जसमा १६ वर्ष भन्दा सानो उमेरमा अमेरिका छिरेका र कलेजको पढाइमै रहेका व्यक्तिलाई 'वर्क पर्मिट' मार्फत् अमेरिकामा बसोबास गर्न दिने नीति थियो। ट्रम्पले उक्त नीतिलाई समेत आक्रमण गर्न खोजेका छन्। यसले कयौँलाई प्रभावित पार्छ। विशेष गरी सानै उमेरमा बाबुआमाले लिएर आएका बच्चाहरुको भविष्य नै संकटमा पर्नसक्छ। किनभने उनीहरुले आफ्नो भनेर चिनेको मुलुकनै अमेरिका हो र यहाँबाट डिपोर्ट हुनुपर्यो भने उनीहरुको जाने ठाउँ समेत नहुन सक्छ।
यस्तै अमेरिकामा जन्मेका बालबच्चाका बाबुआमालाई समेत बसोबास अनुमति दिने प्रावधान ओबामाले प्रस्ताव गरेका थिए। 'डापा' नाम दिइएको यो कार्यक्रममा त्यस्ता बाबुआमाले अमेरिकी नागरिकता पाउने भन्ने थिएन तर उनीहरुको बसोबास भने कानुनी हुन्थ्यो। महाभूकम्पपछि नेपालीले 'टिपिएस' पाए जस्तै प्रावधान थियो यो। तर, ट्रम्प निर्वाचित भएपछि 'डापा' त अघि बढ्ने पाएन नै लागू भएको 'डाका' समेत खारेजीको प्रयास भइरहेको छ।
त्यसबाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको घरेलु हिंसापीडितलाई निश्चित समयसम्म अमेरिकामा बस्न दिने प्रावधान छ। त्यसमा पनि ट्रम्पले असर पार्न सक्छन्। हुनत उनको मनपरीलाई संसद या अदालतले चेक एण्ड ब्यालेन्स जरुर गर्नेछ।
तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण, जनमानसमा फैलिएको त्रास र विविधतायुक्त अमेरिकी समाजमा देखिएको विभाजनको रेखा भने सबैका लागि चिन्ताको विषय छ। जस्तो अहिले स्टाटस नभएका आप्रवासीहरु खुलेर हिँडडुल गर्न नै डराउन थालेका छन्। इमिग्रेसन कस्टम इण्ड इन्फोर्समेन्ट (आइस) भन्ने निकायले आफूलाई बाटोमा हिँडिरहँदा, कोठामा बस्दा या काम गरिरहेकै स्थानबाट पक्रेर लग्यो भने के गर्ने भन्ने डर धेरै आप्रवासीमा छ।
ट्रम्प निर्वाचित भएपछि 'स्टाटस' नभएका बालबच्चा स्कुल जान समेत डराउन थालेका थिए। उनीहरु अझैसम्म आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणपश्चात् पनि ट्रम्पले दिइरहेका उत्तेजक भाषणले जनमानसको मनोविज्ञानमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ। उनले कार्यभार सम्हाल्नु अगावैदेखि केही जाति एवं समुदायगत द्वन्द्वका समाचार आउन थालेका थिए। छिमेकीले छिमेकीलाई शंका गर्ने, स्कुलमा केटाकेटीहरु अमेरिकन र मेक्सिकन भन्दै छुट्टिने अवस्था आउनुले ट्रम्पले ल्याउने कानुन या कार्यकारी आदेशको भन्दा ठूलो र घातक परिणाम बोकेको हुन्छ।
केही दिनअघि एउटा स्कूलमा गोरे बच्चाहरुले मेक्सिकन बच्चालाई 'वि गन्न बिल्ड द वाल' भनेर गिज्याए रे। यस्ता घटनाले सामाजिक असन्तोष र घृणालाई बढावा दिन्छ। सानो संख्यामा रहेका निरीहहरुमा प्रतिशोधको भाव जाग्न सक्छ। केही समय अघि ३/४ जना अफ्रिकनले शारीरिक अशक्त एक जना गोरेलाई चार दिनसम्म थुनेर पिटे भन्ने खबर आएको थियो।
पछिल्ला केही सातामा मात्र दुई जना गोरेले दुई भारतीयलाई आफ्नै देश फर्क भन्दै गोली हाने। यस्ता घटनाको मूल कारक ट्रम्पका कारण समाजमा विकसित मनोविज्ञान नै हो। त्यसैले ट्रम्पले आप्रवासीलाई पार्ने कानुनी अफ्ठ्यारो भन्दा जटिल उनका कारण समुदायमा बढ्दो मनोवैज्ञानिक त्रास नै हो। जुन सिङ्गो अमेरिकाकै लागि घातक छ।
अधिवक्ता दाहाल अमेरिकाको भर्जिनियामा कानुन व्यवसाय गर्छिन्।
