संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी पनि नहुने, हुन पनि नदिने अडान राख्दै आएको मधेसी मोर्चाले यो साता सप्तरीमा भएको गोलीकान्डपछि आन्दोलनको मनस्थितिमा छ। उसले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ- निर्वाचन फिर्ता लिन र संविधान संशोधन गर्न। सप्तरी घटना, एमालेको यात्रा र मधेसको मनस्थितिबारे पहिलोपोस्टका रमेश वाग्लेले मोर्चाका नेता तथा सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसित गरेको कुराकानी।
सेलाएको मधेस फेरि तातियो। तपाईहरुले खोजेकै जस्तो अनुकूल वातावरण बने जस्तो भयो?
यो देशमा मधेसमा 'हामी शोसित पीडित र उत्पिडित भयौ भन्ने मधेसीहरुमा एउटा फिलिङ्' छ। त्यो फिलिङलाई राज्यले दुर गर्नुपर्ने हो गरेन।
गोली, सेना/प्रहरी र कर्फ्युको प्रयोग गरेर संविधान जारी गरियो। ६/६ महिना जनतता सडकमा आउनु यो साधारण आन्दोलन हैन। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन मधेसको तेस्रो आन्दोलन नै हो, किनभने कुनै पनि आन्दोलन यति लामो चलेको छैन।
त्यसपछि तत्कालिन सरकारसँग हाम्रो वार्ता भयो। तर, ३६ पटक वार्ता गर्दा पनि कुनै उपलब्धि हुन सकेन।
त्यसपछि नयाँ सरकार हाम्रो पनि समर्थनमा बनाइयो- तीन बुँदे समझदारीका आधारमा। ठिकै छ, केही संशोधन हुन्छ भने बाँकी कुरालाई लिएर लड्दै गरौँला भन्ने अभिप्रायले हामी अघि बढ्यौँ। तर एमालेले जिद्दी कस्दै पहिले त यो संविधान संशोधन टेबुल नै गर्न दिँदैनौ भन्यो। धेरै दिनसम्म रोक्यो पनि। अवरोधकै बीचमा दर्ता भए पनि एमालेले छलफल नै गर्न नदिने र पारित गर्न दिँदैनौ भन्यो। त्यसले मधेसी जनतामा असन्तुष्टि बढाउँदै लग्यो।
यही बीचमा एमालेले मेची-महाकाली यात्रा सुरु गर्यो। राजनीतिक पार्टीले यात्रा गर्ने कुरा कुनै खराव हैन, म पनि भन्दिन यो खराव हो। तर, सबैको कुराको वेला हुन्छ। सबैको उपयुक्त ठाउँ हुन्छ। संविधान संशोधन अघि बढेको थियो भने त्यसले मधेसीमा केही प्राप्ति हुन्छ भन्ने ठान्ने थिए। तर, संविधान संशोधन हुँदै छैन, एमालेले रोकिराखेको छ भन्ने भएपछि मधेसीमा व्यापक असन्तुष्टि थियो। त्यही बेलामा उसको यात्रा सुरु भयो। यात्रा सप्तरीसम्म पुग्दा 'ठूलो दुर्घटना' भयो।
स्वभाविक रुपमा मान्छे मर्दा दुःख हुन्छ। सप्तरीको घटनालाई हेर्दा एमाले खुश भयो होला, त्यो अलग कुरा हो। तर नेपालका पहाडी जनता पनि खुश देखिनँ। मैले भेट्दा कुनै पार्टीको नेता होस्, कार्यकर्ता होस् वा पहाडको जनता, कोही पनि खुशी देखिनँ।
अलिक 'व्याकग्राउण्ड'मा धेरै अल्मलियौँ, तपाईँहरु आन्दोलन गर्न खोजिरहनुभएको थियो, वातावरण बनिरहेको थिएन। एमालेको मेची-महाकाली अभियानपछि अब आन्दोलनको माहोल बन्यो हैन?
मधेसमा संविधान संशोधन नहुँदा असन्तुष्टि थियो। त्यही बीचमा एमालेले गरेको यात्रा र सप्तरीमा भएको घटनाले निश्चितरुपमा मधेसी जनताहरु आक्रोसित छन्। यसले आगामी आन्दोलनलाई ऊर्जा नै दिन्छ।
यस्तो आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्ने कि त्यसैमा टेकेर राजनीति गर्ने अब?
जनताको आक्रोश जनताको भावना हो। अधिकार सुनिश्चित गरियो भने त त्यो आक्रोश समाप्त हुन्छ। हामीले राजनीति जनताको त्यो आक्रोशका नाममा गर्ने हैन कि हामीले अधिकारको कुरा गर्दा नै त्यो आक्रोश अरुले नै थपिदिएको हो। त्यसकारण अब आन्दोलनमा जाँदैछौ। सरकारको समर्थन फिर्ता गर्दैछौँ। तर वार्ता हामीले छोडेका छैनौँ।
अब हामी सबै नेता मधेसमा हुन्छौँ। वार्ता गर्ने भए तपाई मधेसमा आउनुस् भनेका छौँ। त्यसकारण हामी वार्ता र समाधानबाट टाढा जान खोजेका छैनौँ। तर राज्यले सबै कुरा इन्कार गर्छ भने आन्दोलन बाहेक अर्को बाटो पनि त छैन।
तपाईँहरु एमालेसँग धेरै विमति राख्नु हुन्छ। तर, विकल्प खोज्दै जाँदा एमालेसँगै पुग्नुहुने भयो हैन?
हामी कसैको सहयोगी वा कसैको विरोधी हैनौ। हामी न एमालेका विरोधी हौँ, न त कांग्रेस माओवादीका नै। हामी २५० वर्षदेखि जुन शोषणमा पर्यौँ, बहिस्करणमा पर्यौँ, त्यसका विरुद्ध लडिरहेका हौँ।
तपाईहरुले स्थानीय चुनाव चाहनुभएको छैन, त्यसअघि नै संघीय चुनाव खोज्नुभएको छ भन्ने आरोप छ। अब त्यो पुष्टि हुने भयो हैन त?
स्थानीय चुनाव जुन घोषणा भएको छ, यसले दुईवटा कुरामा मधेसी जनतालाई 'हर्ट' गरेको छ। एउटा कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले यसलाई प्रान्त अन्तर्गत राखिएन। संघीयतामा देश त गयो तर, नाम मात्रको प्रान्त भयो। माथि केन्द्रलाई राखियो, तल स्थानीय तहलाई राखियो। प्रान्त औचित्यहीन बनाउने काम भयो।
डेमोक्रेसी त्यो बेला आउँछ, जब प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। मधेसको बनौट कस्तो भयो भने केवल १७ प्रतिशत भूभागमा ५१ प्रतिशत जनता बसेको छ। बाँकी ८३ प्रतिशत भूभागमा ४९ प्रतिशत मात्र जनसंख्या छ। प्रतिनिधित्व सबैको भूगोल अनुसार गर्ने हो भने मधेसको प्रतिनिधित्व हुँदैन। प्रतिनिधित्व जनताको हुन्छ न कि भूमि, जंगल वा जनावरको। त्यसकारण सद्भावना पार्टीले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा स्थापनादेखि नै भन्दै आयो। त्यो कुरा अन्तरिम संविधानले मात्र सुनिश्चित गर्यो। अन्तरिम संविधानमा मधेसमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ भनियो।
मधेस नै एउटा त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ सम्पूर्ण नेपाल भेटिन्छ। त्यहाँ खस पनि छ, मधेसी पनि छ, आर्य पनि छ, जनजाति पनि छ। मुस्लिम पनि छ र दलितहरुको पनि राम्रै उपस्थिति छ। हामीले केवल मधेसीलाई देऊ भनेको हैन, त्यो भूभागको देऊ भनेको। भोलि त्यहाँकै पार्टीले पनि खस आर्यसहित सबैलाई प्रतिनिधित्व त गराउनै पर्ने हुन्छ। यस किसिमको व्यवस्था गर्दा मधेसीले मात्र मागे भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ।
अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार यो संविधानले खोस्यो। केही कुरा हाम्रो आपत्ति पछि सच्याइयो। अहिले पनि एउटा संशोधन आइरहेको छ।
अर्को गाउँपालिका बनाउँदा मधेसमा नै प्रतिनिधित्व रोक्ने? अहिले सिद्धान्ततः हिमालमा १० हजारले, पहाडमा २० हजारले र मधेसमा ४० हजारले एउटा गाउँपालिका बन्ने मापदण्ड बनाइएको छ। यसले प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन।
गरिबहरुको कुरा सबैले गर्नुपर्छ। कम्युनिष्टहरु यो देशमा चर्कोरुपमा गरिबको कुरा गर्छन्। तर, अहिले बनाएको गाउँपालिकामा कुनै एउटा दलित वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व कहाँ सुनिश्चित हुन्छ आरक्षण बाहेक? त्यहाँ चुनाव जित्ने त ठूला व्यापारीले हो, 'स्मग्लर'ले हो। सामान्य जनताले कहाँ चुनाव जित्न सक्छ?
किनभने यति ठूलो बनाइयो कि त्यहाँ सामान्य मान्छेले चुनाव जित्नै सक्दैन। एक करोड भन्दा बढी खर्च गरेर को चैँ सामान्य मानिस चुनाव लड्न सक्छ? त्यसकारण स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने काम फेरि भएको छ।
तराई-मधेस झापादेखि कञ्चनपुरसम्म छ। तर काठमाडौँका दुईवटा र पहाडका अन्य जिल्लाका दुई बाहेक सबै दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह थपिएको छ। २ नम्बर प्रदेशले किन गुनासो गर्नुपर्यो अब?
हामीले भिख माग्या हैन, अधिकार माग्या हो। हामीले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व मागिरहेका छौँ। दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लामा एक वा दुई वटा संख्या थपेर पुग्छ? 'इनटोटल'मा मधेसको प्रतिनिधित्व बढ्नुपर्यो नि।
तर, यहाँ मधेस भनेर दुई नम्बर प्रदेशको मात्र सवाल उठेजस्तो देखियो?
नउठेको हैन, नबुझिएको हो। आज पनि म भनिरहेको छु मधेसको जनसंख्या अनुसार भनेर। तर, २ नम्बरमा बनाइदिए भनेर हुन्छ?
तपाईहरु प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीसँग त लडाइँमै हुनुहुन्छ। सत्तापक्षीयहरुलाई दिएको समर्थन पनि अबको एक हप्तामा फिर्ता हुँदैछ। अब तपाईहरु शुद्ध विद्रोहीका रुपमा स्थापित हुनुहुने भयो। आक्रोशमा यस्तो निर्णय भइको हो वा सुविचारित नै हो?
आक्रोश हैन, हामी विल्कुल आक्रोशित छैनौँ। हामी आक्रोशित भएको भए त सप्तरीको घटनापछि पहिलो निर्णय नै समर्थन फिर्ता लिने हुन्थ्यो, यो सरकारलाई मौका दिने अवस्थै थिएन। तर हामीले यो सरकारलाई मौका दियौँ।
हामी विद्रोही बन्न आएका हैनौँ। तर विद्रोही नै बनाउँछन् भने हामीले तयार हुनै पर्छ।
तिमीलाई केही पनि अधिकार दिन्नँ, गुलामी राख्छु भन्छ कसैले भने 'विद्रोह'को अर्को विकल्प पनि हुँदैन। तर हामी विद्रोही बन्नु पर्ने परिस्थिति नआउनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्छौँ।
संविधानमा तपाईहरुले उठाएका कुरा केही सम्बोधन भए, केही हुने क्रममा छन्। तर, तपाईँहरुको एमालेसँगको विवाद चैँ के हो?
अहिले एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्छ। हो, हैन त्यो म भन्न सक्दिनँ। कम्युनिष्ट पार्टीले दुनियाँका जनता एक हौँ भन्छ भने एमालेले मधेसीलाई टार्गेट बनाइरहेको छ। मधेसीप्रति अविस्वास गर्नु, मधेसीहरुलाई अधिकार नदिनु, मधेसीलाई अधिकार दियो भने देश विखण्डन गर्दिन्छ भन्नुको अर्थ के हो? मधेसीमाथिको अविस्वास हो। यसरी सोचिन्छ भने मधेसीको भावनामा ठेस लाग्छ। निश्चित रुपमा असन्तुष्टि स्वभाविक रुपमा छ। हाम्रो असन्तोष पनि त्यही हो।
मधेसी यही देशका नागरिक हुन्, उनीहरु पनि अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने भावनामा एमाले आउनुपर्छ, सम्बन्ध सुधार हुन।
एमाले एउटा राजनीतिक दल हो। उसले तराई/मधेसमा कार्यक्रम गर्न जाँदा अवरोध हुने अनि त्यसको जिम्मा मधेसी मोर्चाले लिने यो चैँ कुन राजनीतिक संस्कार हो नि?
हामीले अवरोध गरेकै छैन, हामीले जिम्मेवारी लिएको पनि छैन, हामीले उनीहरुलाई रोकेको पनि हैन। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा अहिले सात पार्टी छन्। कुनै पनि पार्टीले अवरोध गर भनेर निर्णय गरेको, निर्देशन दिएको छैन। उसले बोकेका एजेण्डा र उसले लिएका अडानका कारण विरोध हुन्छ भने हामीले के गर्ने? उसकै कारण भएको विरोध हो। यस्तो विरोधका अवस्थामा 'विरोध गरे पनि तिमीहरुको छातिमा बुटले कुल्चिदिन्छु’ भनेर यात्रा गर्नु हुँदैनथ्यो। हामीले शान्तिपूर्ण अवरोधबाहेक केही गरेको छैन।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको घर तोडफोड हुनु, निर्वाचन आयोगका कार्यलय तोडफोड हुनु अनि नेताहरुका घर तोडफोड हुनु पनि शान्तिपूर्ण नै हो?
तपाई हेर्नुस एउटा बसले हानेर/ट्रकले हानेर मान्छे मर्छ भने जनताको आक्रोशले बस/ट्रक तोडफोड हुन्छ, आगो लाग्छ। जबकि बसको कुनै गल्ति हुँदैन, ड्राइभरको हुन्छ।
सप्तरीमा त्यतिका मान्छे मरे, त्यहाँका जनतामा आक्रोस बढ्दैन? त्यो आक्रोस त जान्छ नि निर्वाचन आयोगमा, त्यो आक्रोस त जान्छ नि एमाले नेताकोमा, एमालेको कार्यालयमा। कांग्रेसको-माओवादीको कार्यालय त तोडफोड भएको छैन। जसको कारणले नरसंहार भयो, त्यसको विपक्षमा मान्छेहरु जान्छन्, आक्रोस देखिन्छ नै, त्यही आक्रोस देखिएको हो। केही दिनमा त्यो शान्त हुँदै जान्छ।
गोली त एमालेले हानेको हैन। सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन्। तपाईँहरु उनीहरुप्रति भन्दा एमालेप्रति किन ज्यादा आक्रोशित? ऊ पनि मधेसमा जनाधार भएको पार्टी हो। यो आक्रोश स्वभाविक छ त?
यदि एमालेले मधेसीको भावनालाई कदर गरिदिएको भए, आक्रोशका समयमा यो यात्रा ननिकालेको भए, यो दुर्घटना हुने थिएन। जुन किसिमबाट सुनसरीको इनरुवामा अवरोध भयो, त्यहीँ उसले स्थगित गर्न सक्नुपर्थ्यो।
सबैले भन्छन्, तपाईले पनि भन्नुभयो कि एमाले मधेसमा जनआधार भएको पार्टी हो। आज जनआधार हेर्नुहुन्छ भने नेताले त्यहाँ कार्यक्रम गर्न जाँदा ५ हजार बढी प्रहरी परिचालन गर्नुहुन्छ? राजनीतिक पार्टीको प्रहरी त जनता हो, तपाईले किन प्रहरी लानुपर्यो? राज्यले प्रहरी किन दिनुपर्यो? जनता साथमा छन् भने यो प्रतिकार पुलिसले गर्नुपर्ने थिएन। प्रतिकार त शान्तिपूर्ण होस् वा क्रान्तिबाट, त्यहीँको जनताले गर्नुपर्यो नि। खै त?
तपाईकै भनाई आधार मान्ने हो भने 'यो दुर्घट्नामा गल्ती एमालेको' त्यसो भए सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता गर्न लाग्नुभा त?
हामीले सरकारलाई दिएको ज्ञापन-पत्रमा हामीले त्यो कुरा भनेका छौ। हामीले यो सरकारलाई समर्थन शर्त अनुसार दिएका हौँ। तीन बुँदे सहमतिका आधारमा दिएका हौँ। त्यो सहमति तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पनि भएको थियो। त्यसको प्रतिक्षा हामीले गरेकै हौँ। सरकारले गर्नुपर्ने काम १५ दिनमै गर्ने भनेको हो। आज पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरु विभिन्न जेलमा छन् मधेस आन्दोलनका कारण। उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने वचनवद्धता सरकारले गरेको थियो। आजसम्म फिर्ता लिएको छैन।
त्यही तीनबुँदेमा लेखिएको थियो, संविधान संशोधन गर्ने भनेर। आजसम्म संशोधन हुन सकेको छैन। हामीले भने अनुसार संशोधन नल्याइए पनि परिमार्जन गरेर पारित गरौँ, बाँकी कुराका लागि लड्दै गरौँला भनेका हौँ। त्यो संशोधन एमालेका नाममा, राप्रपाका नाममा, विभिन्न नाममा आजसम्म अघि बढेको छैन। त्यो आधार पूरा भएन भने यो सरकारसँग हामीले सति जानुपर्ने कुनै कारण त छैन। त्यसकारण हामीले समर्थन फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका हौँ।
