​एक तिहाइ आरक्षणको कुरा आफैंले लेखेर संसद्‍मा दर्ता गराएकी थिएँ : राष्ट्रपतिसँगको अन्तर्वार्ता

काठमाडौँ :  नेपाली महिलाबाट समान अधिकारका लागि एक शताब्दीदेखि निरन्तर रुपमा हुँदै आएको सङ्घर्ष र बलिदानीको परिणामस्वरुप अहिले राज्यका तीन महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसलाई सुखद संयोगका रुपमा लिन्छिन्। यद्यपि, नेपाली महिलाका लागि अहिले पनि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका खोलिदिएको तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति भने अझै बनिसकेको बताउने राष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका प्रधान सम्पादक राजु शाक्य र वरिष्ठ समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
 
राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण पदमा एकै पटक महिला नेतृत्व हुनुलाई राष्ट्रपतिज्यूले कसरी लिनुभएको छ? 
एकदमै सुखद संयोग हो। यो एक शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। धेरै अग्रज महिलाले महिलाको समान हकअधिकारका लागि आन्दोलन गरे, त्यसमा ठूलो बलिदानी पनि भएको छ। परिणामस्वरुप यस्तो ऐतिहासिक संयोग जुरेको भन्नुपर्दछ।
 
एकसय वर्षअघि महिला आन्दोलनको उठान भएको बेलादेखि अहिलेसम्मका मुख्य एजेन्डा के हुन्? र, यसबीचमा के कति माग सम्बोधन भए जस्तो यहाँलाई लाग्छ?
सुरुवाती अवस्थामा उठाएका कुराहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर छ भन्ने मलाई लागेको छ। जुन बेला मैले महिला आन्दोलनका बारेमा बुझ्ने कोसिस गरेँ र बुझेँ, त्यतिखेर राखेका माग र अहिले नेपालका महिलाले राखिरहेका माग उस्तै उस्तै छन्। समानता, शिक्षा, सम्पतिमाथिको हकका कुरा एउटा नागरिकले नागरिक सरहको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा राखेका मागको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने आंशिक रुपमा उपलब्धि भएको छ, तर त्यसले पूर्णता नपाएको हुँदा सुरुवातमा उठाएका कुरा नै अहिलेसम्म उठिरहेको मैले पाइरहेको छु। नेपालको महिला आन्दोलनमा योगमाया न्यौपानेले गर्नुभएको योगदानलाई अतुलनीय त्याग, तपस्या र बलिदानको रुपमा लिइएको छ।
 
भोजपुरकी योगमायाले एक शताब्दीअघि महिला शिक्षा, बालविवाह, बहुविवाह र सतीप्रथाको रोकथाम तथा विधवा विवाहलाई प्रेरित गर्दै समानताका लागि गर्नुभएको आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि त्यति प्रचार हुन सकेको छैन। तर मैले यसलाई नेपालको महिला आन्दोलनमा कोसेढुङ्गाकै रुपमा लिएको छु।
 
जहाँनिया राणा शासनको समयमा महिलाको समान हकका लागि उहाँले थुप्रै पटक आवाज उठाउँदै सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसपछि तत्कालीन शासकको चेत खुलोस् भन्ने ध्येयले आफ्ना थुप्रै अनुयायीका साथ जल समाधि लिनुभयो। यो नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा एउटा ठूलो घटना हो। नेपाली महिलाले त्यस घटनाबाट समान अधिकारका लागि शिक्षा र प्रेरणा लिएर अघि बढिरहेका छन्। मङ्गलादेवी, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शैलजा आचार्य, रेवन्तकुमारी आचार्य लगायतले समान अधिकारका लागि योगमायाले गरेको सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै योगदान पुर्‍याउनुभएको छ। त्यसपछि २०३५/३६ सालमा अलि बढी र २०४६ सालमा अझ व्यापक भएर पछिल्लो समयमा परिणाम आएको देखिन्छ। यी सबै कुराले नै नेपालमा महिला आन्दोलन आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको पुष्टि गर्छ।
 
२०६२/६३ पछि यहाँकै अगुवाइमा राखिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसँगै राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो। अब महिलाको पाटोमा उठाउन बाँकी विषय के कस्ता रहे?  
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा महिलाको राजनीतिमा सहभागिताका विषयमा उठाइएको कुरा आधा मात्रै पूरा भएको छ। समानताको लक्ष्यमा पुग्न अहिलेलाई एक तिहाइ आरक्षण भनिएको, त्यो मेरो आफ्नै हातले लेखेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिएँ। त्यतिखेर पनि के लेख्न हुन्छ के लेख्न हुँदैन भनेर झमेला भएको थियो। हुन्छ हुन्छ भन्दै जोरजुलुम गरेपछि मैले हातले लेखेकोलाई टाइप गरेर दर्ता गराएको जस्तो लाग्दछ। त्यसबेला हुँदैन भनेर रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो। त्यतिखेर महिला पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको हो। राजनीतिमा पाँच प्रतिशत पनि महिला सहभागी नभएको बेलामा आरक्षणको व्यवस्था नगरी समान प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै वृद्धि नहुने देखेर एक तिहाइको कुरा त्यसबेला अघि सारिएको हो। त्यो आन्दोलनबाट सिकेको कुरा हो। नारामा सबै अधिकार बराबरी भनियो, व्यवहारमा कहिले पनि कार्यान्वयन नभएपछि यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर मैले जोड गरेको हुँ। संसद्बाट त्यो पारित पनि भएको हो। महिला र पुरुष बराबरी त हुनै बाँकी छ, बराबरीमा बढ्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधान पनि बनाउनु पर्दछ। अबको स्थानीय तहलाई हेर्दा महिला सहभागिता ३३ देखि ४० प्रतिशत हुने देखिन्छ। तर त्यो उम्मेदवारीको मात्रै सुनिश्चितता जस्तो भइरहेको छ। त्यसमा टेकेपछि अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गरिएको हो। स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्छ। त्यो गर्दा परिणाममा चाहिँ के आउँछ भन्ने सुनिश्चितता अझै भएको छैन। प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका त खुल्यो तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति बनिसकेको छैन।
 
पछिल्लो समय समावेशी कुरा उठेको छ। महिला समावेशिता बढाउन र उनीहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्‍याउन के गर्नुपर्ला?
समावेशीको कुरा कानुनले स्थापित गरिसकेको छ। महिलाभित्र पनि समावेशी हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा राखिएको हो। सोच बदलिएको छ र कानुनमा त्यस्ता प्रावधान पनि राखिएका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउन समावेशीले मात्र नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि नहुन सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ। एउटा मान्छे सधैँभरि आरक्षणमा मात्र जाने हो कि एकपटक आरक्षणमा परिसकेपछि अर्कोलाई पालो दिएर प्रतिस्पर्धा जाने हो भन्ने कुरा उठेको छ। प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ। पाँच प्रतिशतको प्रावधानले उम्मेदवारसम्म भए, उम्मेदवार भएर केही सहभागिता वृद्धि भयो। परिणाम नै आउनुपर्छ भनेर ३३ प्रतिशतको प्रावधान संविधानसभामा लागू गरियो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अहिलेको संविधानले सुरक्षित गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुन सकेन भने समानुपातिकबाट भए पनि राजनीतिक दलले आफूले जितेकामध्ये ३३ प्रतिशत स्थान महिलालाई दिनुपर्ने संविधानको मर्म हो। 
 
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधान जारी भएपछिको मुलुकको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ?
संविधान जारी भएको छ, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो। केही समय संविधान जारी गर्न नै पनि अन्योल जस्तो स्थिति थियो। संविधानसभा जस्तो ठूलो जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा दोहोर्‍याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थितिले अब संविधान कसरी बन्ने हो भन्ने जनतामा अन्योल र निराशाजस्तो पनि थियो। त्यो कुरालाई उपलब्धिमा बदलिसकेका छौँ, त्यो परिस्थिति चिरी सकिएको छ। अब संविधानमा उल्लेख भएका जे जस्ता उपलब्धिहरु छन्, तिनको प्रतिफल जनताले पाउनुपर्दछ।
 
संविधान जारी भइसकेपछिको अबको परिस्थितिमा शान्ति, स्थायित्व र विकासलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भौगोलिक रुपमा विकास गर्न कठिन भए पनि विकासका लागि चाहिने स्रोत र साधनले नेपाल सम्पन्न देश हो। हामीले जनताको जीवनस्तर उठाउन मुलुकको विकास गर्नै पर्दछ। त्यो विकासको गतिसँग दलले आफ्ना कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन गर्ने कुरा हो, त्यो अनुसार मैले आफ्नो काम गरी नै राखेको छु। सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपले सुदृढ गर्न संसारभरमा रहेबसेका नेपालीको स्वाधीनतालाई अझ माथि लैजाने र मनोबल उठाउने प्रयास मेरो तर्फबाट भइरहेको छ। संविधानको परिधिमा रहेर कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकार र राजनीतिक दललाई घचघच्याउने काम मैले गरिरहेको छु।
 
संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई द्रूत रुपमा आर्थिक प्रगति हुने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो हुन नसकेको आम जनताको गुनासो छ नि?
हाम्रो देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अलि लम्बिँदो अवस्थामा रह्यो। हरेक कुरामा द्विविधा हुने र त्यसलाई चिर्न समय लाग्ने, संविधानसभा नै पनि दुई वर्षका लागि भनियो, दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्ष गयो, त्यसबाट पनि नभएर फेरि चुनाव गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि मात्र नयाँ जनादेशअनुसार दुई वर्षमा बल्ल संविधान जारी भयो। नेपालमा संविधान नै नभएको त होइन नि। उठेका नयाँ मागलाई संविधानमा राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यसका लागि पनि धेरै समय लाग्यो। नयाँ संविधानमा पनि सबैको माग नसमेटिएको हुन सक्दछ। जे उपलब्धि भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा थोरै असन्तुष्टि रह्यो र त्यसले चुनाव गराउने कुरालाई रोकी राखिएको जस्तो स्थिति बनेको छ। चुनाव भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो। चुनावै भएन भने कसरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ रु कसरी नागरिकले अभिमत प्रकट गर्दछन्? स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको झन्डै २० वर्ष हुन लागिसक्यो। नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र गरेर मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक छ। अहिले देखिएको अन्योल चिर्न जसरी आन्तरिक छलफल गरी आत्मनिर्णय लिइनुपथ्र्यो त्यो नगरी कहिलेकाहीँ प्रचारको पछि लाग्न पुग्दा ढिलो हुन पुग्यो भन्ने लाग्छ। राजनीतिक दलले बाह्य दबाब र प्रभावमा नपरी के गर्दा नेपालको हित हुन्छ त्यो निर्णय गरेर अब अघि बढनुपर्ने हुन्छ।
 
विश्वसामु नेपाललाई एक सबल र सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा विकास गर्न यहाँको तर्फबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ?
नेपालीले त आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्ने नै भए। मेरो अनुभवमा स्वदेशमा बस्ने भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई देशको धेरै माया र चिन्ता हुन्छ। नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली जनताको हित चाहने, नेपाल एक सुदृढ राष्ट्रका रुपमा अघि बढोस् भन्ने कामना गर्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मित्र पनि छन्। उहाँहरुको सहयोग लिएर हामी नेपाललाई अघि बढाउन सक्दछौँ। गत वर्ष ठूलो भूकम्प गएर धेरै धनजन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति भयो। त्यसबेला तत्काल राहत र उद्धारदेखि पुनःनिर्माणका कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट ठूलो सहयोग रह्यो। त्यस बखत गरिएको दाता सम्मेलनमा सबैबाट सहयोग र पुनःनिर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता आयो। त्यसअनुसार हामीसँग खर्च गर्ने क्षमता र प्रणाली नहुँदा पुनःनिर्माणको कामले आशा गरेअनुरुप गति लिन सकेन। दाता सम्मेलनबाट नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु थियो। हामीलाई प्रविधि र पुँजीको पनि आवश्यकता छ। अहिले भएको दाता सम्मेलनमा पनि १४ खर्बभन्दा बढीको लगानीको प्रतिबद्धता छ। यसबाट नेपाललाई माया गर्ने थुप्रै मित्रराष्ट्र छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ।
 
राजनीतिक निकासका लागि यहाँले गरिरहनुभएको छलफलको निचोड कस्तो आएको पाउनुभएको छ?
देशको राजनीतिक माहोल सकारात्मक देखेको छु। उहाँहरु मिलेर जानुहुन्छ भन्ने नै मेरो आशा छ। यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। महिला पुरुष बराबरी अधिकार पाउने स्थितिमा छन्। समावेशी छ, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित भएको छ, जातीय छुवाछूत बन्द भएको छ। लामो समयसम्म रहेका रीतिथितिलाई व्यवस्थित गर्न समय त लाग्छ नै। सङ्घीयताको विषयमा पनि भौगोलिक रुपमा प्रदेश गठन भइसकेको छ। यो उपलब्धिलाई जनतासामु पु¥याउन प्रयास नगर्नु भनेको त कमजोरी हुन्छ। त्यो राम्रो कुरा होइन। संविधानमा व्यवस्था गरिएका राम्रा कुरा लागू गर्नुपर्छ। नेपालको इतिहासमा नभएका राम्रा कुरा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सिद्धान्तको हिसाबले सविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख उल्लेख छ। कुरा मात्रै गरेर कसरी देश अधि बढ्छ रु प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्‍यो नि। मैले नेताहरुलाई भन्ने कुरा पनि त्यही हो। म आशावादी छु। नेताहरु गम्भीर हुनुहुन्छ। स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि अरु चुनावहरु क्रमशः हुन्छन्। माघ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ। संविधानमै अहिलेको संसदको आयु तोकिएको छ। निर्वाचन हुन नसक्दा आउने रिक्ततालाई गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ भनेको छु। स्थानीय तहको चुनावको तिथिमिति घोषणा भइसकेकाले ढिलो भएपनि राम्रै गतिमा देश अघि बढेको मैले महसुस गरेको छु।
 
श्रम बेच्न बिदेसिन खोज्ने नेपाली महिलालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न र स्वाभिमानी बनाउन सरकारबाट के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
महिलालाई बराबरी र हाराहारीमा पुर्‍याउन संवैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्दछ। हाललाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने नै हो। त्यसपछि समाज कसरी अघि बढ्छ त्यो हेरेर अघि बढनु पर्दछ। सहअस्तित्वको कुरा भएकाले बराबरीमा जानुपर्छ भन्ने मेरो एउटै विचार हो।
 
नेपाली महिलाले दुःख पाएको कुरा त कति हो कति? बयान गरेर साध्य छैन। यो अवस्था देख्दा हामीलाई पनि धेरै दुःख लाग्छ। नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिममा खर्च गरिरहेको छ, तर साँच्चिकै सदुपयोग भएको छ कि छैन हेर्नु छ। अहिले नेपाली काम गर्न बाहिर जाने, नेपालमा काम गर्न बाहिरबाट आउने प्रवृत्ति देखिएको छ। आफ्नो घरको काम चाहिँ किन नगर्ने रु भेँडा हेर्न, लुगा धुन अन्त किन जाने रु यहीँ गरे भइहाल्छ नि। नेपालमै यति धेरै रोजगारीको अवसर देखिन्छ कि पुनःनिर्माणकै लागि पनि धेरै श्रमिक हामीलाई चाहिन्छ। अहिले हामीलाई सामान्यदेखि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ। इन्जिनियर, ओभरसियर, सिकर्मी, डकर्मीको आवश्यकता छ। घरमा ताल्चा लागेको छ, बारी बाँझो छ। समयको पनि दोष छ। कसरी यो परिस्थितिको उत्पन्न भयो त रु सशस्त्र द्वन्द्व र मधेसी पहाडी भन्ने द्वन्द्वको बीउ रोपिएबाट पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो। यो देखेर मलाई पनि निकै दुःख लागेको छ।
 
मुलुकमा ठूल्ठूला जनआन्दोलन भए। राजनीतिक प्रणाली फेरियो तर नेताको चालचलन फेरिएन। जीवनशैली सरल हुन सकेनन् भन्ने जनताको गुनासो पनि छ नि?
राजनीतिक दलका नेता भनेको देशको जनताका नेता हुन्। नेताको जीवनशैली अत्यन्तै सरल हुनुपर्दछ। उहाँहरु जहिले पनि जनतासँगको सम्पर्क मै हुनुपर्दछ। सदाचार र आदर्श बनाइराख्नु पर्दछ। सदाचार र आदर्श भनेको ढोङ्ग होइन।