राजनीतिक संरक्षणमा फष्टाउँदै 'धन्दा' : व्यवसायी सरोज पाण्डेको विश्लेषण

• सरोज पाण्डे

​
 नेपालमा पछिल्लो दुर्इ दशक राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो। शसस्त्र द्वन्द अन्त्य भए पनि त्यही कारण मुलुक भित्रको जातिय, भौगोलिक संरचनामा समेत प्रहार भयो। त्यो आज पनि जारी छ।

अस्थिरता जति बढ्दै जान्छ त्यसको सोझो असर व्यवसायिक क्षेत्रमानै पर्छ। त्यसपछि व्यवसायीको मानसिकता समेत छोटोमिठो नाफा कमाउने तर्फ परिवर्तन हुन्छ।
 
तत्काल नाफा खोज्ने प्रवृति माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धको बेलाबाट सुरु भयो। त्यस बेला जस्तो परिस्थिती भए पनि व्यवसायीहरु भागेर जानसक्ने अवस्था रहेन। उनीहरुले बाँच्ने आधार खोजे।
 
उत्पादन लागत उच्च भयो र बजारपनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेन। व्यवसाय बचाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न गैरव्यवसायिक कृयाकलाप (अनइथिकल प्राक्टिस) सुरु भयो। 
 
बिस्तारै एकदमै छिटो पैसा कमाउने र पैसा नै सर्वोपरी हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्यो। यसले असल व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएका व्यवसायी ओझेल पर्दै गए। राजनीतिक आर्शिवादमा पैसा कमाउने (गुणस्तर र मूल्यमा सम्झौता गरेर) समूहको हालिमुहाली हुन पुग्यो। यो क्रम अहिले झनै चर्को भएको छ। 
 
उपभोक्तावादीका नाममा खुल्ने संस्थाको संख्या पनि निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो। सँगसँगै राजनीतिक दलले पनि तिब्र गतिमा व्यापारिक संस्था खोल्दै गए। व्यवसायीलार्इ राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा समेत परिवर्तन आयो।

यो मेरो दलसँग सम्वद्ध हो की होइन भनेर व्यवसायीलाई हेर्न थालियो। आफ्नो दलको व्यवसायी हुने वित्तिकै आँखा चिम्लिएर उसको संरक्षण गर्ने परिपाटीको विकास भयो। यही परिपाटीका कारण स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्न खोज्नेहरुले समेत आफ्नो हैसियत गुमाएर गैरव्यवसायीक काम गर्न बाध्य भएका छन्।
 

राजनीतिक संरक्षणमा 'धन्दा' फष्टाउँदै

असल व्यवसाय प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा अध्ययन समेत गरेका थियौँ। त्यसले छ वटा क्षेत्रमा समस्या देखायो। ती क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी मूल्य, उपभोक्ता संरक्षण, कर, वातावरण लगायत थिए। अध्ययनले दुईवटा बजार स्थापित भइ सकेको समेत छर्लंङ्ग भयो। दुई बजारमा एक फर्मल र अर्को इन्फर्मल हो। 
 
एउटा राज्यमा दर्ता भएको छ र कर तिर्छ। त्यसलाई राज्यले अनुगमन पनि गर्न सक्छ। यस्तो व्यवसाय अँगाल्नेले राज्यप्रति उत्तरदायी ढंगले काम गर्छ। उपभोक्ताप्रति पनि जवाफदेही हुन्छ। तर, त्यसरी व्यवसाय गर्ने वर्ग बिभिन्न कोणबाट हत्तोसाही छ।
 
अर्को वर्ग राज्यमा दर्ता छैन, कर तिर्दैन र अनुगमन पनि हुँदैन। यो वर्गले बजारमा कार्टेल गर्छ। उपभोक्ता प्रतिको उत्तरदायीत्वबारे उसलाई कुनै मतलब छैन। यो वर्गलार्इ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। 
 
स्वच्छ व्यवसायको प्रवर्धनका लागि खुलेका संस्थाको नेतृत्व कमजोर बनाउन राजनीतिक दललेनै भूमिका खेलेका छन्। यसले गर्दा व्यवसायिक जगतलार्इनै हिलो छ्याप्ने काम भयो। त्यसैकारण नेपालको निजी क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। हामी व्यवसायीहरु इन्फर्मल सेक्टरलाई राज्यको दायरामा आओस् भन्ने चाहन्छौँ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वनै उक्त वर्गलाई राज्य भन्दा आफ्नो दायरामा सिमित गर्दा बढि लाभ देख्छन्। अर्कोतिर त्यस बापत बदनामी हुन्छ बैध रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुको।  
 
उदाहरणका रुपमा भारतीय नाकाबन्दीको बेला अनौपचारिक च्यानलबाट तेल आपूर्ति भयो। यो काम वैध व्यवसाय गर्नेले गरेनन्। बिशेष 'संरक्षण' पाएका व्यक्तिले गरे,  पैसा कमाए र आफ्नो बाटो लागे। त्यसबापतको दोष भने यो क्षेत्रमा वैधानिक रुपले काम गरि रहेका व्यवसायीले पाए।
 
आजको दिनमा विदेशबाट आयात गरिएका वस्तु हुन् या स्वदेशी उत्पादन, समानान्तर रुपले कारोबार भइ रहेका छन्। स्वदेशी उद्योगको रुपमा रहेका पानी या डेरी व्यवसायको कुरा गरौँ। अलिकति औपचारिक रुपले यी उद्योग खोल्न खाद्यबाट अनुज्ञा लिने देखि राज्यलाई नियमित कर तिर्ने र अनुगमनको दायरामा सामेल हुनुपर्छ।

तर, अर्को तिर हेर्दा सानो स्वरुप तर धेरै संख्यामा टोल टोलमा खोलिएका डेरी या पानी उद्योगको कुनै अनुगमन छैन। राज्यलाई कर पनि तिर्दैनन्। हेर्दा सानो आकारको देखिए ठूलो नेटवर्किङका कारण उनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण पनि प्राप्त भइ रहेको छ। 
 
असल व्यवसाय गर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने तर गलत गर्नेले संरक्षण पाउने अवस्था बनेपछि अवैध व्यापार निरन्तर फष्टाइ रहेको छ। माओवादी जनयुद्धको आडमा सुरु भएको वर्गिय द्वन्द अहिले जातिय, क्षेत्रीय र सामाजिक बिभाजनको कारक बनेको छ। यसले अवैध व्यापारलाई झन् धेरै पृष्ठपोषण गर्दैछ। हिंसाको स्वरुपमा एउटा महाभूकम्प गयो र अहिले सामाजिक विग्रहको रुपमा एक पछि अर्को परकम्प आइ रहेको छ।

तर, यसलाई सानो झड्का मात्र भनेर हामीले हामीले नगरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। यसलाई वेवास्ता गर्दै गयौँ भने निकट भविश्यमा आउने महाभूकम्पले हामी कसैलाई बाँकी राख्नेछैन।
 
जुन अवधारणा र सामाजिक संरचनामा हाम्रो देश बनेको थियो अब त्यो अवस्था छैन। द्वन्दले अपराधलाई बढाउँछ र छिटो पैसा कमाउने प्रवृत्ति विकास हुने पनि यस्तै बेलामा हो। हरेक ठाउँमा दलाली गरेर कमाउने बढि रहेका छन्। उदाहरणको लागि जुम्लामा स्याउ खेती प्रवर्धनका लागि कोही व्यवसायी या दाता गयो भने त्यहाँ द्वन्द सुरु भइ हाल्छ। बजार, पूर्वाधार या अरु त्यस्तै नाममा दलाली गर्नेहरु भेला भइहाल्छन्। 
 
सामाजिक विग्रहको रुपमा विकास भइ हरेको द्वन्द पहिचान गरेर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन। राजनीतिक क्षेत्रले यो समस्या समाधान गर्न नचाहनुको कारण उनीहरु पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न माहिर भइ सकेकैले हो। 
 
अहिले मुलुकभित्र रहेका गैरसरकारी संस्था समेत आवरण राम्रो देखाएर भित्रभित्रै जातिय द्वन्द मलजल गरि रहेका छन्। यही कारण पनि यो समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था छैन। जबसम्म यस्तो सामाजिक द्वन्द निवारण हुँदैन आर्थिक क्षेत्रमा अवैध व्यापार गर्नेहरु पनि निरुत्साहित हुने छैनन्। राज्य दिनहुँ कमजोर बन्दै जाने र व्यक्तिले अकुत कमाउने अवस्था बनि रहन्छ।
 

राज्यनै कार्टेलिङको जड

राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले संगठित संस्थाको नाममा कार्टेलिङ गर्ने ढोका खुला राखि दिएका छन्। त्यो संस्थाको छाता बाहिर गएर काम गर्न नसकुन् भनेर राज्यले नै यस्तो वातावरण तयार गरि दिएको हो।

त्यसैले अहिले राज्य संरक्षित कार्टेलिङ भइरहेको छ। त्यस्ता संस्थाले राजनीतिक दल, कर्मचारी लगायतका सबै राज्य संयन्त्र किन्न र उपभोक्तामाथि राज हैसियत राख्छ। त्यसैले उक्त व्यवसायिक संगठनले जे निर्णय गर्छ त्यो कार्यान्वयन भइछाड्छ। व्यक्तिगत रुपमा प्रतिश्पर्धी हिसाबले कसैले व्यवसाय गर्छु भन्यो भने सम्भव हुँदैन। सिधा बुझ्न यातायातको अवस्थालाई नै हेरे पुग्छ।
 
राजनीतिक शक्ति भएको व्यक्तिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कारोबार अघि बढाउने हो। असल व्यवसाय गर्नेले यसबारे सोच्न पनि सक्दैनन्। घरजग्गाको कारोबारमा भएको त्यही हो। बैना बैना कारोबार गरेर पैसा कमाउने तर राज्यलाई कर छल्ने प्रवृत्ति त सबैमा जग जाहेर भइ सकेको छ।
 
त्यस्तै चीनको खासाबाट हुने व्यापार हेरौँ। त्यहाँ कसरी अनौपचारिक क्षेत्रको हालिमुहाली छ। यहाँ कुनै सामान चाहियो चीनमा नेपाली एजेन्ट हुन्छ। उसले केही कमिशन लिएर सामान नेपाल पठाइदिन्छ। भन्सार पनि सेटिङ मिलाइएको हुन्छ। त्यसैले अर्कैको नाममा भन्सार खोलिन्छ र सामान नेपाल आइपुग्छ।
 
यो सामानको वास्तविक आयातकर्ता त कतै पनि देखिँदैन। यसरी कारोबार गर्ने व्यक्तिनै नदेखिएपछि राज्यले कसरी कर लिन सक्छ?  तर, नेपालको अर्थतन्त्र यसरी नै चलेको छ। टिकेको छ। हाम्रो उदेश्य भनेको अहिलेसम्म जसरी पैसा कमाएपनि अब असल व्यवसाय गरेर अगाडी बढौं भन्ने हो।
तर, कुनै व्यवसायी उद्योग दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारकहाँ पुग्छ।
सारा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनेक 'हडल्ट' ब्योहोर्नुपर्छ। बिचौलिया बिना काम हुन सक्दैन। कानुन व्यवसायीको रुपमा रहने त्यस्ता व्यक्तिले सरकारी राजश्व बाहेक पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ।
 
एक करोड रुपैयाँको कम्पनी दर्ता गर्दा नै लागत पुग्यो एक करोड पाँच हजार रुपैयाँ। त्यसपछि उद्योग विभागमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नको लागि आवेदन दिनुपर्छ। विभागमा कर्मचारी खुसी नपारे बर्ष दिनमा पनि यो परिक्षण सकिँदैन। परीक्षणका लागि ठेक्का लिएर मान्छे हुन्छ। एक लाख रुपैयाँदेखि माथि वार्गेनिङ सुरु हुन्छ। सरकारी निकायबाटै 'अनइथिकल' कामले बढावा पाउँछ। एक करोडको उद्योगको लागत अब एक करोड एक लाख पाँच हजार रुपैयाँ पुग्छ।
 
त्यति मात्र होइन आफुले खोल्न खोजेको उद्योग बारे कर्मचारीका अनेकन अव्यवहारीक प्रश्न पनि झेल्नु पर्ने हुन्छ। बल्लल्ल उद्योग दर्ता सफल भए पनि अब ब्रान्ड दर्ताको झमेला सुरु हुन्छ। त्यो सकेर फिल्डमा पुग्ने वित्तिकै स्थानीयको नाममा अवरोध आइहाल्छ। त्यहाँ अनेक स्वार्थ समुहको मन बुझाइ दिनुपर्छ। ययरी उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ। त्यो अन्त्यमा उपभोक्तानै टाउकोमा थपिने हो। अर्को तिर राजनीति संरक्षित इन्फरमल व्यवसाय यो केही गर्नु पर्दैन। सिर्फ पैसा कमाए पुग्छ।

पाण्डे राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (एनबिआई) का सचिव हुन्।