काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराइले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसहित ३० राजनीतिक दललाई जरिवाना गरेको छ। आर्थिक बर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म वित्तिय विवरण नबुझाएकोमा आयोगले सोधेको स्पस्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै आयोगले जरिवाना गरेको हो।
स्पस्टीकरण नबुझाउने र स्पस्टीकरणमा चित्त नबुझेका ३० राजनीतिक दललाई आयोगले एक सयका दरले जरिवाना गरेको हो। राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन २०५८ को दफा १६ बमोजिम जरिवाना गरिएको हो।
नयाँ शक्ति पार्टीसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई पनि आयोग जरिवाना गरेको छ। यस्तै, रुक्मिनी चौधरी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) लाई पनि आयोगले जरिवाना गरेको छ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरिचरण साह नेतृत्वको जनता दललाई पनि एक सय जरिवाना आयोगले गरेको छ। संसदमा एक सिट रहेको राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) लाई पनि आयोगले जरिवाना गरेको छ।
आयोगले फागुन ११ गतेको निर्णयअनुसार ३० दलसँग स्पस्टीकरण सोधेको थियो। तीन दिनको समयसीमामा ११ दलले स्पस्टीकरण पेश गरेका थिएनन्। भने, १९ दलको स्पस्टीकरणमा आयोगले चित्त बुझाएन्। स्पस्टीकरण पेश नगरेका र उपयुक्त कारण पेश गर्न नसकेका दलहरुलाई आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगले सात दिनभित्र जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ।