गोरखा : बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई वितरण सुरु गरेपछि आयोजनाले गति लिन थालेको छ।
लामो समयदेखि आयोजनाबारे चर्चा भए पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशयुक्त यस आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसको करिब ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा डुबान पर्छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गोरखाका घ्याल्चोक, दर्वुङ, भुम्लिचोक गाविसका प्रभावित बासिन्दालाई रकम वितरण सुरु भएको छ।
मुआब्जा समितिका संयोजक समेत गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार घ्याल्चोकका १२ र दर्वुङका २० जना प्रभावितको बैंक खातामा बिहीबार मुआब्जा रकम पठाइएको छ। प्रभावित क्षेत्रका तीन गाविसका ७२० जनाले मुआब्जा पाउँ भन्दै बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्वुङका करिब एक हजारको जग्गा आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि सतप्रतिशत प्रभावितले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन्। मुआब्जा समितिले रु चार करोड ७२ लाख ७२१ मुआब्जा रकम वितरण गरिएको जनाएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार घ्याल्चोकको १९५२४ वर्गमिटर जग्गा र दर्बुङको १८,७५१.८३ वर्गमिटर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको हो। बिहीबार मुआब्जा पाएका प्रभावितले थोरैमा रु एक लाख र धेरैमा रु ८० लाखसम्म पाएका छन्। आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोज्दै उक्त खातामा मुआब्जा रकम पठाइएको हो। अहिलेसम्म ९६ जनाको शून्य मौज्दातमा खाता खोलिएको शर्माले जानकारी दिए।
घ्याल्चोकको सिउरेनीटारमा रहेको आयोजना विकास समितिको कार्यालयमा मुआब्जा लिने प्रयोजनका लागि निवेदन लिने काम भइरहेको छ ।
आयोजनाको विद्युत् गृह बन्ने स्थान अर्थात् तल्लो क्षेत्रका गाविसबाट डुबान पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको हो। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड निकासा गरिदिएपछि मुआब्जा वितरणले गति लिएको हो।
गोरखाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा तोक्न बाँकी छ। गोरखा र धादिङका अन्य क्षेत्रको भने यसअघि नै मुआब्जा रकम तोकिएको थियो। प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने गरी मुआब्जा तोकिएको भए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएपछि त्यसउपर सुनुवाइ भएको छैन।
