काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी गाडी खरिदमा दिने ऋणमा कडाई गर्दै निजी सवारीसाधानमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको हो। मंगलवार मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
निजी प्रयोजन बाहेक सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि खरिद गर्ने सवारी साधनमा भने यो प्रावधान लागु नहुने जनाइएको छ। यस अघि बैंकले निजी गाडी खरिदमा मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सहज कर्जा पाएपछि गाडीको आयात निक्कै बढेको थियो।
बैंकले छ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा गाडी कर्जा दिएका थिए। गत भदौमा सम्पन्न नाडा अटो शोमा सस्तो दरमा गाडी कर्जा दिन बैंकहरु बीच प्रतिश्पर्धा नै चलेको थियो। त्यस बेला बैंकले तीन घण्टामा कर्जा स्वीकृत गर्नेसम्मका स्कीम ल्याएका थिए।
त्यसैगरी सरकारले ओभर ड्राफ्ड (ओडी) कर्जाको सीमा समेत घटाएको छ। बैंकले यसअघि एक जनालाई एक करोड रुपैयाँसम्म ओडी ऋण प्रवाह गर्दै आएका थिए। अब ओडीमा बैंकले ७५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्।
यस अघि ओडी लिएका ग्राहकको समेत आउँदो असार मसान्त भित्र ७५ लाखको सीमामा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। करोड ओडी लिएका ग्राहकले अब पाँच महिनामा २५ लाख रुपैयाँ साँवा तिर्नु पर्ने हुन्छ।
उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारका लागि यी प्रावधान ल्याएको गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालले बताए। एक अर्ब रुपैयाँ बढीको बहु बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने ग्राहकको कर्जालाई सहवित्तियकरण ऋणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ लागु गर्ने भएको छ।
आउँदो असार मसान्त भित्र यस्तो कर्जालाई सहवित्तियकरणमा ऋणमा परिणत नगरे सुक्ष्म निगरानी वर्गमा राखी नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कुनै ऋणीले एक भन्दा बढी वित्तीय विवरण पेश गरेर ऋण लिएको पाए त्यसलाई खराव कर्जामा राखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको छ। यस्तो कार्यलाई बैंकिङ कसूर ऐन २०६४ मा हालै भएको संसोधनले समेत कसूर मान्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नक्कली निक्षेप खडा गरि कर्जा प्रवाह गरेको पाए पछि राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा समेत ब्याजको सीमा तोकिदिएको छ। कल डिपोजिटलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन साधारण बचत खाताको भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंक दर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर), बैधानिक तरलता अनुपात तथा पुनर्कर्जादरहरुलाई भने यथावत राखेको छ।
