सोमबारे सकस : स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न के-के भयो सोमबार ? ९ समाचार,९ फोटो

काठमाडौं : बैशाखभित्र जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने। स‌ंगै संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मधेसी मोर्चालाई समेत स‌गै निर्वाचनमा लैजानुपर्ने। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको खुट्टा दुई वटा डु‌ंगामा थियो ।

संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधन विधेयक विरुद्ध माहौल बनाएर एमालेले सहकार्य तोड्ने माओवादी केन्द्रलाई सकसमा पारिरहेको थियो। निरन्तरको अवरोधले बल्ल बल्ल सदनमा टेबल भए पनि विधेयक अगाडि बढाएर पारित गर्न राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको धम्क्याइले हिम्मत दिइरहेको थिएन। अर्कोतिर स्थानिय निकायको निर्वाचन गरी नेपाली का‌ग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समयसिमा तगारो थियो नै।

यही सकसकाविच मधेसी मोर्चा पुन आन्दोलनको मैदानमा उत्रिने जोखिम मोल्दै सोमबार सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो- २०७४* बैशाख ३१। निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयसम्म पुग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रैसँग झेले सोमबारे सकस । आखिर कसरी पुग्यो सरकार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्वाचनसम्म ।

बैशाख अन्तिम साता स्थानीय तह निर्वाचन, आज मिति तोक्ने सरकारको तयारी
​
​
​

आइतबार  प्रचण्डले  मोर्चाका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर सरकारले निर्वाचन घोषणाबारे गरेको तयारीबारे जानकारी गराउँदै सहयोगको आग्रह गरे । प्रचण्डले सरकार स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मोर्चाका नेताहरुलाई जानकारी गराउँदै मिति घोषणापछि संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने वचन दिए पनि मोर्चाका नेता सहमत भएनन् र पेलेर मिति घोषणा गरेर आन्दोलनका लागी मधेस फर्कने चेतावनि दिए। 

​निर्वाचनको मिति आजै घोषणा हुन्छ : प्रधानमन्त्री

विहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) को १३ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी भए र सोमबार सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्ने घोषणा गरे। मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबारनै थियो। प्रचण्डको भाषणपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन मिति तोक्ने पक्कापक्कि रहेको शन्देस गयो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक : भएन निर्वाचनको मिति घोषणा

​
निर्वाचनको मिति तोकिने दिन  सार्वजनिक भए पनि सरकारले निर्णय गर्ला नगर्ला अन्यौल कायमै थियो। अन्यौलकाविच मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो।स्थानीय तहको पुन:संरचनाका लागि सुझाव दिन गठित मन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वको समितिलाई थप सात दियो। तर मिति घोषणा नगरी सकियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले आजै अर्को बैठक बस्ने सम्भावनाबारे 'यसबारे पछि कुरा गरौँला' भन्दै बाहिरिए। कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने बैठक बस्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।

सरकारविरुद्ध रणनीति बनाउन मोर्चाले डाक्यो बैठक
 

सरकारले सोमबार जसरी पनि स्थानिय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरेको सूचनाका आधारमा मधेसी मोर्चा पनि आफ्नो रणनीति बनाउन छलफलमा जुट्यो। संविधान संशोधन विेधेयक पास नभइ कुनै हालतमा निर्वाचन स्विकार नगर्ने मनस्थितीमा रहेका मोर्चामा आवद्ध दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा दिउस २ वजे जुटे।

मन्त्रिपरिषद् दोस्रो बैठक :१४ देशका लागि राजदूत सिफारिस,५ सचिव सरुवा

मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक बसेपछि सरकार निर्वाचन मिति तोक्ने प्रेसरमा परेको र त्यसैका लागि एकै दिन दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको अनुमान गरिए पनि अनुमान फेल खायो। दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि निर्वाचनमा भन्दा नियुक्तिमा केन्द्रित भयो र १४ राजदुतको नाम सिफारिस गर्‍यो, पाँच सचिवको सरुवा गर्‍यो र सकियो। सरकारको निर्णय कुरेर बसेको मोर्चाको बैठक प्रतिक्षामै बस्यो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले चुनावका लागि बैशाख ३१ सुझाए
 

एकाएक सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव सहित निर्वाचन आयोगको टोलीलाई छलफलमा बोलायो। करिब एक घन्टाको छलफल सकाएर बाहिरिनेक्रममा यादवले सरकारसँग चिर्वाचनबारे छलफल भएको र आफुले बैशाख ३१ गते सुझाएर जानकारी दिए। आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलसँगै मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठक बस्ने तय भइसकेको थियो । 

भोट खसाल्ने दिन बैशाख ३१

आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफल सकिए लगत्तै सि‌ंहदरवारमा मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो बैठक बस्यो। अब चै पक्का निर्वाचन मिति घोषणा हुने भो भन्ने पक्कापक्कि थियो। त्यहीविच उता तमलोपामा बसेका मोर्चका नेताले'सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको १५ मिनेटमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा हुने बताएपछि कतै सरकार पछि हट्ने त हैन भन्ने आशंका कायमै थियो। तर सबै आशंका चिर्दै सरकारले निर्णय गर्यो-स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति २०७४ बैशाख ३१।

चुनाव घोषणा विरुद्ध मधेसी मोर्चा
 

यता सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे लगत्तै उता काउन्टरमा मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्यो। घोषित आन्दोलनमा विरोध प्रदर्शन, मधेस बन्द र भण्डाफोर अभियान थिए। आन्दोलनको विवरण सार्वजनिक भएसँगै तमलोपाका नेता ह्दयश त्रिपाठीले मधेसमा निर्वाचन हुन नदिने र सहभागी नहुने घोषणा गरे।

एमाले र राप्रपा खुसी

मोर्चा विपक्षमा उभिए पनि नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे। एमाले नेता भिम रावलले संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रकृयामा सकारात्मक हुने संकेत दिए। राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल थापाले निर्णयको स्वागत गरे।

*२०७४ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको।