♦ न्यायाधीशहरु विभिन्न आदेशहरु जारी गर्दछन् जसको पालना कसैले गर्नु पर्दैन। हामीले जे आदेश जारी गरे पनि हुन्छ हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने दूषित अहंकारले ग्रस्त छ न्यायपालिका।
♦ सरकारले भर्खरै पुलिस फोर्स संचालन गर्ने नियमावलीमा संशोधन गरेर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा.दिनेशचन्द्र पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवाद नटुंगिएसम्मका लागि निमित्त महानिरीक्षक तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईको म्याद फागुन ८ गते तोकेकोले अब त्यतिन्जेलसम्मको राजनीति नियुक्तिको यही बिम्बभित्र लुटपुटिने छ।
– किशोर नेपाल
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको लगभग एक दशकपछि र त्यस अनुरुपको संविधान निर्माण भएको पूरै डेढ वर्षपछि पनि देश लगभग भताभुंग अवस्थामा छ – यो समाचार पनि होइन। नयाँ कुरा पनि होइन।देशमा मधेशको समस्या छ। देशमा संविधानको समस्या छ। देशमा संघीय संरचनाको समस्या छ। प्रमुख नेताहरु आफै भन्दै हिँडेका छन् २०७४ को माघसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय संसद्को चुनाव हुन सकेन भने देश चरम संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा पर्नेछ। तर, देश चलाउने नेताहरु सबै छाडी पुच्छरमा हात राखेर बसेका छन्। उनीहरुको ध्यान देशका संकटहरुमा होइन सत्ताको अपचलनमा छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने केही छैन।
स्नानागारमा सबै प्रमुख, महत्वपूर्ण, ठूला, साना र मझौला नेताहरु नांगै छन्। राजनीति भागवण्डामा केन्द्रित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सिलवालको पक्षमा सामाजिक संजालको जसरी प्रभावशाली प्रयोग गर्यो त्यसले सरकार तर्सियो।
सरकार प्रमुख स्वयं प्रतिवद्ध वामपन्थी भएको देशमा सामाजिक संजाल र संचार माध्यमहरुको प्रभावको आंकलन अस्वाभाविक थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो पनि लाग्यो होला, प्रहरी प्रमुखको पदमा अलिकति सम्झौता हुन सक्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षले संविधान संशोधनमा सघाउला। तर, त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको उद्देश्य थिएन।
एमाले संविधान संशोधनको मामिलामा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस दुवैलाई कर्नरमा ठेल्दै लगेर मात दिन चाहन्छ। उसको राष्ट्रवादको गन्तव्य यति नै हो। यसका लागि ऊ अहिले मधेशी मोर्चालाई पनि वार्ताका नाममा लुटपुट्याउन खोज्दैछ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको राजनीतिक चकचक त्यति आश्चर्यजनक छैन जति मानिएको छ। श्रेष्ठको प्रवृत्ति नै यस्तै रहेको छ। उनले आफ्नो निवासमा ओली र प्रचण्डको भेट गराएर एकपटक फेरि धोवीघाट पुनर्संरचनाको झझल्को दिएका छन्। त्यतिबेला उनले आफ्नै पार्टीभित्रका बैद्य, बाबुराम र बादलजस्ता नेताहरुलाई प्रचण्ड विरुद्ध संगठित गरेका थिए भने अहिले स्वयं प्रचण्डलाई प्रचण्डकै विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्।
श्रेष्ठलाई यो ज्ञान नभएको होइन, जसरी जुन कुनाबाट हुन्छ सरकारको मनोबल पूरै गिराउने रणनीति नै कामरेड केपी ओली र उनको दलको वास्तविक रणनीति हो। तर पनि, कांग्रेसको तुलनामा नारायणकाजीका लागि एमाले सहधर्मी दल हो। उनीहरुको सहयोग भए उनी आफैं सरकार प्रमुखको सिंढी उक्लिन सजिलो पर्नेछ।
सरकारले भर्खरै पुलिस फोर्स संचालन गर्ने नियमावलीमा संशोधन गरेर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा.दिनेशचन्द्र पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवाद नटुंगिएसम्मका लागि निमित्त महानिरीक्षक तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईको म्याद फागुन ८ गते तोकेकोले अब त्यतिन्जेलसम्मको राजनीति नियुक्तिको यही बिम्बभित्र लुटपुटिने छ।
नियुक्ति विवादलाई चर्किन नदिन सरकारले निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको खोजी त गरेको छ, तर मुख्य नियुक्तिको निष्कर्ष के हुनेछ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकार आफ्नो निर्णयमा दृढ भएको भए यो अवस्था उव्जिने थिएन। राम्रो नराम्रो जेजस्तो भए पनि देशले एक थान आइजीपी पाइसकेको हुन्थ्यो। तर, महानिरीक्षकका दावेदार नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द दुवै उप प्रहरी महानिरीक्षकका बारेमा सरकार आफैं स्पष्ट हुन नसकेकोले स्वयं अप्रिय स्थितिमा परेको ह ।
सरकारका लागि सिलवाल र चन्द मात्र होइन त्यही मेलोमा रहेका अन्य अधिकृतहरु पनि बराबर हुनुपर्दथ्यो। तर भएन। सरकार चलाउने प्रमुख दल कांग्रेसले चन्दका पक्षमा अडान लिइसकेपछि माओवादीले त्यसलाई सहिष्णुतापूर्वक लिएको भए पनि फरक पर्दैनथ्यो। चन्द प्रहरी प्रमुख भएमा सबै डुव्ने र सिलवाल भएमा सबै उत्रिने भन्ने केही थिएन। सबैले देखेकै कुरा हो देशको राजनीतिक र नीति–निर्माणका सबै क्षेत्र औसतबाट चलेको छ। सार्वजनिक मूल्यांकनमा चन्द र सिलवाल दुवै राजा हरिश्चन्द्र होइनन्।
अवकाश प्राप्त महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालामा भएको पछिल्लो सुन तस्करीको घटना अहिलेसम्म तहकीकातकै अवस्थामा छ। यसैबाट राजनीतिका यी दुई प्यादा चन्द र सिलवालको मात्र होइन समग्र पुलिस संगठनकै औकात थाहा हुन्छ।
प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्द – सिलवाल विवादलाई अहिले सर्वोच्च अदालतले आफनो कब्जामा लिएको छ। जुडिसियल एक्टिभिज्मको जमानामा यसलाई ठूलो कुरा भन्न पनि मिलेन। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारलाई “सचेत” मात्र गराउने हो कि “सबक” नै सिकाउने हो? त्यसको लागि फागुन ८ गतेसम्म पर्खिनै पर्ला। यो सत्य हो अहिलेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रसंगमा प्रधान न्यायाधीश कार्की सत्ताको केन्द्रमा छिन्।
सिंगो सरकार, चन्द र सिलवाल तिनवटै पक्ष उनको निगरानीमा छन्। अल्लादिनको चिराग घोटिएपछि त्यसबाट के निक्लिन्छ? भन्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफूलाई न्यायदिने भ्रममा बाँचेका व्यक्तिहरुको भ्रम भने पक्कै तोडिने छ। अहिलेको समयमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले देश ठूलो प्रदूषणमा डुबेको छ। न्याय र न्यायालयप्रति मानिसको आस्था एकदमै घटेको छ।
न्यायाधीशहरु विभिन्न आदेशहरु जारी गर्दछन् जसको पालना कसैले गर्नु पर्दैन। हामीले जे आदेश जारी गरे पनि हुन्छ हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने दुषित अहंकारले ग्रस्त छ न्यायपालिका। सरकार, संसद्, अदालत, कार्यपालिका सबै एकअर्काको थाप्लोमा दोष थुपारेर उम्किन चाहन्छन्। राजनीतिमा अहिले जुन प्रवृत्ति हाबी भएको छ त्यसले अराजकता, व्यक्तिपूजा, भ्रष्ट आचरणलाई नै बढी पुट दिएको छ। यस्तोमा कसैबाट केही हुन्छ भन्ने आशा कसैले किन राख्नु?
