PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

गृहकार्यविना नयाँ श्रम गन्तव्य खुला गरिँदै, नेपाली कामदार समस्यामा



रासस

  • किरण भट्टराई  
काठमाडौँ : विना गृहकार्य वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा मुलुक खुला गरिँदा नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या भोग्नु परेको छ।
 
कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बिमा, कानुनी सेवा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरिरहेको छ।
 
सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्ने तर रोजगारीका लागि धमाधम मुलुक खोल्दै जाँदा त्यो सङ्ख्या अहिले एक सय १० पुगेको छ। सोही प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा खुला गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ।
 
केही व्यक्ति वा मेनपावरले माग लिएकै भरमा नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्दै जाने तर श्रम सम्झौता नहुने परिपाटीका कारण नेपाली कामदारले विदेशमा समस्या झेल्नुपरेको हो। नेपालले रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरे पनि अहिलेसम्म कतारसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ। बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
 
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानुनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ। कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ। सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बिमा, स्वास्थ्यलगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन्।
 
श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिल्यै मुलुक खुला गरेकै कारण अहिले आएर ती मुलुकले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न अरुचि देखाइरहेका छन्। उनीहरुले सहजै नेपाली कामदार लैजान पाएपछि सम्झौताको अड्चनमा बाँधिन रुचि नदेखाएका हुन्। लिथुनिया युरोपेली राष्ट्र भएकाले त्यहाँ जाँदा नेपाली कामदारको मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहेको तथा राम्रो तलब पाउने भएकाले खुला गर्न थालिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलको भनाइ छ। उनले कामदारको श्रम शोषण हुने र मानवअधिकार सुनिश्चितता नभएको मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्नु अनिवार्य रहेको बताए।
 
नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, युएईसँग अझैसम्म श्रम सम्झौता हुनसकेको छैन, न त कामदार पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ। गत असारमा काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा १२ नेपालीको मृत्यु भएपछि रोजगारीका लागि अफगानिस्तान बन्द गरिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी र बेलायती दूतावासको दबाबमा विना सम्झौता तीन महिनापछि खुला गरिएको थियो। साउदी अरब, मलेसिया, ओमान, जोर्डन र लेबनानलगायत मुलुकसँग सम्झौताका लागि पत्र आदानप्रदान भइरहेको र छिट्टै केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिए।

कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४ मा श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो ऐनबमोजिम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, गराउन परमादेश माग गर्दै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको थियो। रिटमा आगामी दिनमा रोजगारीका लागि राष्ट्र खुल्ला गर्दा सम्झौता गरेर मात्रै खोल्न माग गरिएको छ।
 
सम्झौता भएको अवस्थामा सरकारी तहबाटै समस्या समाधानका लागि सहज हुने भए पनि सम्झौता नहुँदा कामदार पठाउने यहाँको म्यानपावर र कामदार लिने विदेशी कम्पनीबीचको आपसी सहमतिमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले विद्यमान छ। श्रम सम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell