PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

कानुन मान्दैनन् पुस्तक प्रकाशक : प्रचारको भुमरीमा लेखक निरीह, पाठक भ्रमित



फणीन्द्र संगम

कानुन मान्दैनन् पुस्तक प्रकाशक : प्रचारको भुमरीमा लेखक निरीह, पाठक भ्रमित

काठमाडौं :  राज सरगमको उपन्यास ‘छाउघर’। कुमार नगरकोटीको मुक्त गद्य ‘घाटमान्डु’। शारदा शर्माको उपन्यास ‘कम्प’।
 
फरक-फरक प्रकाशकले बजारमा ल्याएका यी तीनै पुस्तकले पुस्तकसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गरेका छन्। र, कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यी तीन वटै पुस्तकका प्रकाशकलाई जरिवाना गर्न सक्छन्।
 
२०४८ को छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको परिच्छेद ३ मा किताबसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार किताबको प्रकाशकले आफूले किताब बिक्री वितरण गर्नुभन्दा अघि त्यस्तो किताबको दुईप्रति बिनामूल्य स्थानीय अधिकारीलाई बुझाउनुपर्छ र त्यहाँ दर्ता किताबमा पुस्तकहरुको सबै विवरण खुलाएर सूची तयार पार्नुपर्छ।
 
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीका अनुसार किताबका प्रकाशकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किताब बुझाउँदैनन्। उनका अनुसार सोही ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार पत्रपत्रिकाको प्रकाशकले भने पत्रपत्रिका बुझाउँछन्।
  
ऐनको दफा ६ मा किताबमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु छन्। ऐन अनुसार मुद्रक, छापाखाना, छापिएको प्रति र बिक्री मूल्य स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ। तर अहिलेका अधिकांश किताबहरुमा न छापाखानाको नाम हुन्छ न छापिएको प्रति नै उल्लेख हुन्छ।


बिक्री मूल्यसमेत स्पष्ट नबुझिने गरी बारकोडमाथि लुकाएर राखिएको हुन्छ, जसलाई हो पनि भन्न मिल्छ, हैन पनि।
 

किन भइरहेको छ यस्तो?

 
बौद्धिक व्यवसाय र सामाजिक चेतना विस्तारमा भूमिका निर्वाह गर्ने ठानिएको प्रकाशन क्षेत्रले नै ऐनको उल्लंघन गरिरहेको छ। पुस्तकको संख्या त परै जाओस्, मुद्रकको नामसम्म पनि किन उल्लेख गर्न चाहँदैनन् नेपाली प्रकाशकहरु?
 
नेपालको पुरानो र चलायमान प्रकाशन संस्था रत्न पुस्तक भण्डारले समेत पछिल्ला दिन पुस्तकको संख्या उल्लेख गर्न छाडेको छ। किन त ? यसका प्रबन्धक गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लेखक–प्रकाशकबीच कति छाप्ने भन्ने समझदारी लिखित रुपमा भएकै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रकाशनको प्राक्टिसमा पनि प्रति संख्या लेख्ने चलन छैन।’
 
ऐन भन्छ— ‘किताब वा पत्रपत्रिकामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरेमा स्थानीय अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।’
 
प्रजिअ दवाडी यदि ऐनविपरीत त्यस्तो कार्य भइरहेको छ भने प्रशासनको अधिकार प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्।  ‘अहिलेसम्म पुस्तक प्रकाशन विवाद वा गुनासो बारे उजुरी त आएको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन नै मिचेर कुनै पनि व्यवसाय त चल्नुभएन नि।’ आफू सिडिओ भएर आएको चार महिना मात्रै भएकाले काठमाडौंमा रहेका प्रकाशन क्षेत्रबारे बुझ्न बाँकी रहेको उनले बताए।
 
ऐनले भनेअनुसार संख्या उल्लेख नगर्दा प्रकाशकले लेखकसँग समझदारी भएको भन्दा बढी छाप्ने सम्भावना पनि रहन्छ भन्छन्, लेखक खगेन्द्र संग्रौला।
 
‘किताबमा हजार प्रति छापेँ भनेर लेखे पनि दुई हजार छाप्न सक्छन्। प्रेसमा न लेखक हुन्छ, न त कानुन लागू गर्ने सरकार,’ उनी मन बुझाउँछन्, ‘मूलतः प्रकाशकको इमानदारीमा भर पर्ने कुरा हो। लेखक–प्रकाशकको विश्वासमा चल्ने कुरा हो।’
 
लेखकलाई गाई र प्रकाशकलाई ग्वालासँग तुलना गर्दै लेखक संग्रौलाले केही महिनाअघि ‘हिमाल खबरपत्रिका’मा लामो लेखका थिए। त्यहाँ उनले प्रकाशकबाट लेखक कसरी ठगिएका छन् र कुन हदसम्म निरीह बन्नुपरेको छ भनेर आफ्नै व्यथा पोखेका थिए। पुस्तकको तीन हजार थान रिप्रिन्ट भइसकेको चर्चा गरे पनि प्रकाशकबाट आनासुको नपाएको तितो यथार्थ संग्रौलाको लेखाइमा व्यक्तिएको छ।
 
‘छापिन्छ कति, पाइन्छ कति, बिक्छ कति केही पनि थाहा हुँदैन,’ संग्रौलाले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा भने, ‘विश्वास त गर्‍यो तर बेइमानीको औषधि कहाँ हुनु!’
 
उनको बुझाइ र आफ्नै भोगाइमा पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय ‘अनिश्चित र अपारदर्शी पेसा’ बनिरहेको छ। उनी प्रश्न गर्छन्, ‘भएको र लेखिएको कानुन त प्रकाशकले मान्दैनन् भने अरु कुरामा कसरी पूर्ण विश्वास गर्नु?’
 
अर्का लेखक किशोर नेपाल पुस्तक छापिइसकेपछि सम्पूर्ण हिसाबकिताब पाउनु लेखकको अधिकार भएकाले त्यो खोज्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘बिकोस् कि नबिकोस् तर लेखकले प्रकाशकबाट रेस्पोन्स त पाउनुपर्‍यो नि। कति संख्या छापियो, बजारमा कति गयो, कति स्टकमा छ; लेखकले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
 

पारदर्शिताको अभाव


संग्रौलाजस्ता लेखक र श्रेष्ठ जस्ता प्रकाशकबीच हुने ‘आपसी समझदारी’ आम पाठकलाई थाहा हुन्न। गोपनीयताका कारण त्यो समझदारी दुई पक्षबीच मात्र रहनु स्वाभाविक पनि हो।
 
तर आफू पारदर्शी छु, लेखकलाई रोयल्टीमा कञ्जुस्याइँ गर्दिन भन्ने प्रकाशक नै छापिएको पुस्तकको संख्या र मुद्रक किन उल्लेख गर्न चाहँदैन? साहित्य वृत्तमा यो प्रश्न निरन्तर उठ्दै आए पनि यसबारे न लेखक खुलेर कुरा गर्न सक्छन्, न त सबै प्रकाशक छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनबारे जानकार नै देखिए।
 
लेखकले आफ्नो किताब कति छापियो र कति बिक्यो भनेर सोध्दा प्रकाशक नै तर्किने गरेको धेरै अनुभव छ, नेपालसँग। उनका अनुसार प्रकाशक कानुनसम्मत छैनन् र लेखकसँगको व्यवहार पारदर्शी छैन। ‘किताब छापिइसकेपछि लेखकप्रति उनीहरुको उपेक्षा भाव देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लेखकले आफूले पाएको अधिकारको कुरा उठाउन पाउँछ। तर प्रकाशकबाटै ‘जतिसुकै छापियोस् किन चासो’ भन्ने खालको व्यवहार देखिनु स्वस्थ व्यवसाय होइन।’
 

संघ पनि निरीह

पुस्तक प्रकाशकहरुको सञ्जाल छ— पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघ। लेखक–प्रकाशकबीचको असमझदारी, पुस्तक प्रकाशनमा आउने अवरोध र रोयल्टी विवादका विषयमा यी संघहरुमा बेलाबेला छलफल पनि हुने गर्छ। तर ऐनमै उल्लेख गरिएको कुरालाई लागू गराउन यी संघले पनि सकेका छैनन्।
 
फाइनप्रिन्टका प्रकाशक अजित बराल ऐनमा जे लेखिएको भए पनि लेखकसँगको सम्झौतालाई नतोड्नु नै ठूलो कुरा भएको बताउँछन्।
 
उनको भनाइमा प्रकाशकको ‘इमानदारिता’ नै लेखकको विश्वासलाई टिकाइराख्ने कडी हो। ‘मुद्रक या किताबको संख्या लेखिराख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन होला,’ आफूले प्रकाशनको सुरुवातदेखि नै कुनै पुस्तकको प्रति संख्या उल्लेख नगरेको स्वीकार्दै उनले भने।
 
नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र तिमोथी ऐनले भनेको कुरा नमान्नु प्रकाशकको कमजोरी रहेको स्वीकार्छन् तर लागू गरिहाल्न सक्ने अवस्था प्रकाशकहरुमा देख्दैनन्। ‘पुस्तक संख्या, मुद्रक, स्पष्ट देखिने गरी लेख्नुपर्ने त हो,’ उनले भने, ‘कतिले पाँच सय लेखेर दुई हजार छाप्छन्, कतिपयले हल्लाखल्ला गर्नको लागि दुई हजार लेखेर हजार प्रति छाप्छन्। यसो हुँदा बरु नलेख्दा के नै होला भन्ने प्रकाशकमा मानसिकता बनेको हो कि!’
 
लेखक कृष्ण अविरल यति बेला पुस्तक व्यवसायी बनेका छन्। यद्यपि उनी लेखिरहेकै छन्, पूर्णत: व्यवसायी भएर। लेखक र प्रकाशक हुनुमा के फरक हुँदो रहेछ? उनैले चलाउँदै गरेको मञ्जरी पब्लिकेसनको बुक स्टोरमा बसेर यही प्रश्न सोध्दा अविरलको जवाफ थियो, ‘मैले मेहनतपूर्वक लेखिरहेकै थिएँ, तर कुनै प्रकाशकले नपत्याएपछि आफैं प्रकाशन गृह खोलेँ। बरु अहिले अरुलाई लेखाइरहेको छु।’
 
अरुलाई चाहिँ उनले पत्याइरहेकै होलान् त? भन्छन्, ‘प्रकाशकसँग लेखकको विश्वास हुनुपर्छ। प्रकाशकले पनि इमान–इज्जतको ख्याल राखेर किताब छाप्नुपर्छ। मैले लेखकको विश्वास टुट्न दिएको छैन।’
 
अबको प्रतिस्पर्धी समयमा प्रकाशकले लेखकलाई ठग्ने ठाउँ नै नहुने दाबी गर्छन् उनी। ‘कुनै प्रकाशकले बेइमानी गर्छ भने ऊ चाँडै नांगेझार भइहाल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले त्यस्तो हुन्थ्यो पनि तर ती प्रकाशक किनारा लागिसके।’
 
पुस्तकको प्रकाशन संख्या उल्लेख नगर्नुमा उनको आफ्नै तर्क छ, ‘२१ सय कपी लेखौंला, प्रेसमा जाँदा कागजमा समस्या आएर १९ सय कपी मात्रै छापियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने? अरुले पनि लेख्दैनन्, बरु उल्लेख नगर्‍यो ढुक्क।’
 

प्रचारको मनोवैज्ञानिक त्रास


बढी बिकेको भनेर गरिएको प्रचार पत्याउने कि राष्ट्रिय दैनिकका शनिबारीय परिशिष्टांकमा विज्ञापनका रुपमा टाँसिएका पुस्तकलाई?
 
फूलबुट्टाले कुँदिएको समीक्षा पढेर पुस्तकप्रतिको धारणा बनाउने कि सामाजिक सञ्जालमा राखिएको कभर हेरेर? नेपाली साहित्यका नियमित पाठक तथा कवि रामगोपाल आशुतोषको विचारमा प्रकाशन क्षेत्र यति बेला ‘मनोवैज्ञानिक आत्मरति’मै रमाइरहेको छ। ‘प्रकाशकले एक–दुई हजार छापेर चार–पाँच हजार प्रति बिकेको दाबी गर्छन्। लेखकले बिकेको प्रतिको लेखकस्व बुझेको प्रमाण देखाउन सक्छ?’ उनी प्रश्न गर्छन्। स्टन्टबाजी बजारशास्त्रकै कारण आफू धेरै पटक निराश भएको उनको अनुभव छ।
 
निराश त रत्न पुस्तकका प्रबन्धक श्रेष्ठ पनि भएका रहेछन्। यहाँ किताब होइन व्यक्ति बिकिरहेका छन्, किताबको गुदी होइन आवरण बिकिरहेको छ।
 
‘यतिउति बिकेको चर्चा त हुन्छ तर लेखक बिक्ने प्रवृत्ति बढेको देख्छु,’ श्रेष्ठ मूल्यांकन गर्छन्, ‘यस्तो खालको अति प्रचारले बौद्धिक र गम्भीर साहित्य बिकाउन निकै गाह्रो हुन्छ।’
 
प्रकाशकले जसरी पुस्तकको विज्ञापन–प्रचार गरिरहेका छन्, लेखकद्वय नेपाल र संग्रौलालाई त्यो शैली असमान किसिमको लाग्छ। दुवैको उस्तै भनाइ छ, ‘लेखकको पक्षधरता हेरीकन विज्ञापन र प्रचारमा पक्षपात–असमानता देखिन्छ। गम्भीर पुस्तकलाई उति महत्त्व दिइएको पाइँदैन।’
 
मदन पुरस्कारका लागि मनोनयनमा पर्नासाथ मनोनीत पुस्तकका लेखकहरु प्रकाशकहरूको तानतानमा परे। मदन पुरस्कार गुठीले यसै वर्षदेखि पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट सात पुस्तकको नाम सार्वजनिक गरेपछि लेखकभन्दा बढी प्रकाशक ताते। मनोनयनमै परेको आधारमा प्रकाशकहरुले राम्रै बिक्ने अनुमान गरेर नयाँ कलेबरमा पुस्तक छापिए पनि।
 
रत्नले छापेको दामोदर पुडासैनी किशोरको नियात्रा ‘सिमानाका रंग सीमानाका तरंग’ मनोनयनमा पर्‍यो। जुन पहिलो संस्करणमा पाँच सयप्रति छापिएको थियो। ‘नोमिनेसनमा परेपछि हजार कपी छापियो तर अझै चार–पाँच सय त स्टकमै छ,’ श्रेष्ठ नै सुनाउँछन्, 'यो त उदाहरण मात्रै हो। त्यत्रो हल्ला भएका अरु किताब कति बिके होलान्, त्यो त तपाईंलाई पनि थाहा होला।’
 
नयाँ प्रकाशकहरु आएपछि पछिल्लो समय अनावश्यक प्रचार र हल्ला भएको श्रेष्ठलाई नै चित्त बुझेको छैन। उनका अनुसार १५ सय प्रति पुस्तक बिक्री नगर्नेहरू पाँच हजार बिकेको फन्डा गर्दै हिँड्छन्। ‘आफूले गरेको र भएको चिज पो भन्नुपर्‍यो त। पारदर्शिता हुनुपर्‍यो। यस्तो तरिकाले प्रकाशन क्षेत्र कसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ?’
 
कवि आशुतोषले भने जस्तै हल्लाबाजी प्रचारले पाठकमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको अनुभव गरेका छन्, संग्रौलाले। उनको विश्लेषण छ, ‘किताब उत्पात बिक्यो भनेर हल्ला मच्चाइदिने हो भने पाठकमा राम्रै भएर प्रचार भएको रहेछ भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। त्यो किताब पढिनँ भने पठनको संसारमै छुट्छु भन्ने उसलाई लाग्न सक्छ।’ चिज अस्तित्वमा छ भनेर पाठकलाई जनाउ दिने कुरा एउटा भए पनि बढी छापियो र बिक्यो भनेर ढोल पिट्नु चाहिँ पाठकमा पुस्तक किन्नका लागि मनोवैज्ञानिक दबाब दिने चेष्टा हो भन्छन्, उनी।
 

रोयल्टीमा अन्योल

लेखक–प्रकाशकको समझदारीपत्रमा कति पुस्तक छाप्ने, रोयल्टी कति प्रतिशतसम्म पाउने लगायतका व्यहोरा उल्लेख हुन्छ। किशोर नेपाल आफ्नो संस्मरण मेरो समय छाप्नका लागि फाइनप्रिन्टसँग सन् जनवरी ६, २००९ मा पहिलो सम्झौतायता आफूसँग छलफलै नगरी भटाभट किताब छापिएको र रोयल्टीबारे पनि कुरा नगरेको आरोप लगाउँछन्।
 
छापिएका किताबमा छापिएको प्रति र संस्करण उल्लेख नभएको र छापाखानाको नामसमेत नहुनुले भेरिफाई गर्न नसकिने स्थिति रहेको उनी बताउँछन्।
 
कतिपय प्रकाशक लेखकलाई २०–२५ प्रतिशतसम्म रोयल्टी दिने गरेको दाबी गर्दै आए पनि भित्री कुरा अर्कै छ। रत्नका प्रकाशक श्रेष्ठ नै भन्छन्, ‘कसैले २० भन्दा बढी दिन्छु भन्छ भने त्यहाँ ‘बिग कोइश्चन मार्क’ आउँछ। लेखकलाई २०–२५ प्रतिशत, मार्केटमा ४० प्रतिशत गर्दा ६५ प्रतिशत पुग्छ, यसो गर्दा त सानो किताबको मूल्य पाँच सय जति पुग्न जान्छ,’ उनको हिसाब यस्तो छ। तर १०–१५ प्रतिशत रोयल्टी दिने प्रकाशकले कम संख्या उल्लेख गरेर बढी छाप्न आवश्यक देख्दैनन् उनी। ‘१५ प्रतिशत भनेको केही होइन। प्रकाशकले धेरै खानुछ भने ३९५ मूल्यको साटो ४५० राखे भइहाल्यो नि,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘लागत सबै एकै हो। साहित्यका पुस्तकमा लेखकलाई १०–१५ प्रतिशतभन्दा माथि दिनै सकिन्न।’
 
‘२० प्रतिशत लेखकलाई दिन्छु भन्नेले कि त हजार भनेर दुई हजार छाप्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठ हाकाहाकी भन्छन्, ‘अफिसमा भ्रष्टाचार किन हुन्छ? उसको चाहना धेरै हुन्छ। इन्कम कम भयो भने यताउता नगरी हुन्न नि।’
 

भन्सारमै छली

अधिकांश प्रकाशकहरु भारतमा पुस्तक छापेर ल्याउने गरेका छन्। बहिरबाट कच्चा कागज आयात गरी नेपाली प्रेसमा छाप्नुभन्दा भारतमै छापेर तयारी किताब ल्याउँदा धेरै फाइदा हुने उनीहरु बताउँछन्।
 
सरकारले कागजको भन्सार शुल्क बढी राखेका कारण भारतमा छाप्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन्, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र तिमोथी। उनका अनुसार भारतबाट भित्र्याउँदा कागजको १५ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत स्थानीय कर गरी झन्डै ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। उतै छापिएका तयारी पुस्तक ल्याउँदा भने छपाइ लागतको १५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ। ‘अन्य कुनै पनि देशमा एक देशबाट अर्को देशका किताब आयात गर्दा कर नै लाग्दैन,’ तिमोथी भन्छन्, ‘५, १० हुँदै बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइयो। हामीले सरकारलाई बाहिरबाट आयात गरिने कागजमा न्युन भन्सार शुल्क मात्र लगाऊ भनेर पटकपटक भनिरहेका हौं, तर पुस्तक आयातमा त झन् कर थपिएको थपियै छ।’
 
‘तयारी किताब छापेर ल्याउँदा पनि लागत मूल्यको कम कागज देखाएर भन्सारमा पनि बेइमान गर्ने गरेका छन्,’ प्रकाशन संस्था आबद्ध एक कर्मचारीस्रोत अनुसार, ‘त्यसबाट पनि सरकारलाई लाखौं राजस्व छली भइरहेको छ।’
 
कागज आयातमा लगाइएको भन्सार शुल्क घटाउन प्रकाशकहरुले राखेको माग नेपालमा सञ्चालित छापाखानाको स्थायित्वसँग पनि जोडिन्छ। कागजमा कम आयकर लगाउने हो भने विदेशमा किताब छाप्ने क्रम रोकिन्छ। नेपालका छापाखानाहरुको काम बढ्छ। बढी कामदारले रोजगार पाउँछन्। यो यथार्थसँग सहमत भए पनि बुक हिल प्रकाशनका भूपेन्द्र खड्का गुणस्तरीयताका लागि भारतमै छपाइ गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँछन्। ‘प्रकाशन मात्र होइन यसमा त व्यावसायिकता पनि जोडिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘छपाइको गुणस्तर र बाइन्डिङ, कागजको क्वालिटी उतै राम्रो देखिन्छ।’ विश्व बजारमा आइरहेका र अंग्रेजी किताब पढिरहेका पाठकले त्यस्तै क्वालिटीको किताब खोज्ने भएकाले सबै कानुनी र वैधानिक प्रक्रिया पुर्‍याएर नै भारतमा पुस्तक छापेर ल्याउने गरेको उनले बताए।
 

अविश्वासको खाडल


युवा पुस्तामा पढ्ने संस्कार बढेको छ। सँगसँगै नयाँनयाँ प्रकाशकहरु आइरहेका छन्। आम पाठकमा रुचि फरक भए जस्तै लेखकहरुको विचार र लेखन फाँट फरक छ। कतिपय लेखक–प्रकाशकबीच बाहिर सुमधुर सम्बन्ध देखिए पनि ‘आपसी विश्वास’ भित्र विश्वासघातको खाडल कतिसम्म गहिरो छ, आम पाठकलाई थाहा हुन्न। त्यो खाडल बन्ने अवस्था आउनुमा सम्झौता अनुसारको रोयल्टी नदिने प्रकाशक र अग्रिम रोयल्टी लिएर अर्कै प्रकाशककहाँ पाण्डुलिपि बुझाउने लेखक समेत दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन्। जस्तो कि लिपि बुक्ससँग सम्झौता भएर प्रकाशनको तयारीमा रहेको उपन्यासको पाण्डुलिपि अन्तिम समयमा लेखकले अर्कै प्रकाशककहाँ लगेको यसका सम्पादक जिके पोख्रेल बताउँछन्।
 
विवेक विषालुको उपन्यास 'ऐलानी'मा एक महिनासम्म काम गरेको बताउने उनी भन्छन्, 'मैले माघ ७ गते फाइनल कपी लेखक र प्रकाशक दुवैलाई बुझाएँ। तर त्यसपछि लेखकले अर्को प्रकाशकसँग सम्झौता गरेको बुझेको छु। कुनै पनि लेखक या प्रकाशकले यस्तो काम गर्नु साहित्य बजारका लागि हानिकारक हो। बेइमानी हो।'
 
लेखक विषालुले भने बुकहिल पब्लिकेसनसँग अब सम्झौता भइसकेको बताए। 'मलाई सम्पादकले जुन फाइनल प्रिन्ट दिनुभएको थियो। निकै त्रुटिपूर्ण लाग्यो फुल ध्वस्त छ। चित्त नबुझेपछि मैले अन्यत्र दिनुको विकल्प देखिनँ,' उनी भन्छन्।
 
प्रकाशकसँग लिखित नभई मौखिक सम्झौता भएको र सम्पादकले पाउने पारिश्रमिक बापतको रकम आफूले केही दिनभित्रै जुटाइदिने बिषालुले बताए।
 
***
मित्रताको सम्बन्ध र व्यवसाय अलग पाटो भएकैले न्याय र सत्यलाई गुमराहमा राखेर बस्न नहुने बताउँछन्, लेखक किशोर नेपाल। ‘कहाँ कति छापियो भनेर जान्ने स्वतन्त्रता लेखकलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘यथार्थ कुरा नै लुकाइयो भने पत्रकारिता वा किताब लेखनको धर्म नै किन?’
 
खगेन्द्र संग्रौला लेखकहरुबीचमै सामूहिकता नभएकाले लेखक–प्रकाशकबीचको असमझदारी कतै न कतै बिझिरहने बताउँछन्। ‘केही गम्भीर लेखक छन्, केही बजारु त केही फोहरमैला लेख्नेहरु,’ उनको विकल्प यस्तो छ, ‘लेखकहरुको सोचाइ र प्रवृत्ति फरकफरक भएकाले यो मामिलामा सबै लेखकबीच एकता त हुन नसक्ला त गम्भीर लेखकहरु जो प्रकाशक या बजारबाट मर्कामा परेका छन्; उनीहरुबीच ऐक्यबद्धता त हुनैपर्छ।’
 
ऐनमा उल्लेख कुरा नै लागू नगर्ने नेपालका प्रकाशकहरु कति प्रतिशत इमानदार होलान् त?
 
रत्न पुस्तक भण्डारका प्रबन्धक गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठले एक छिन सोचे र जवाफ दिए, ‘राजस्व कति बुझाइरहेका छन् भनेर मात्रै सरकारले अलिकति कडिकडाइ गर्ने हो भने आजको भोलि नै धेरै प्रकाशन बन्द हुन्छन्।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell