- जेसन हिकेल
धनी विश्वका सरकारहरु र एड इन्डस्ट्री (सहयोग उद्योग)ले यो कथालाई यति फैलाएका छन् कि हामीले यसलाई अर्को नजरले हेर्नै सक्दैनौँ। तर यो कुरा देखिए जति सरल भने छैन।
अमेरिकामा मुख्य कार्यालय रहेको ग्लोबल फिनान्सियल इन्टिग्रिटी (जिएफआई) र नर्वेको स्कूल अफ इकोनोमिक्सको सेन्टर फर अप्लाइड रिसर्चले भर्खरै केही तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ।
उनीहरुले धनी देश र गरिब देशहरु बीच हरेक वर्ष ट्रान्सफर हुने सबै आर्थिक स्रोतहरुको जोडेका छन्, सहयोग, विदेशी लगानी र ट्रेड फ्लोजसमेत मात्र हैन गैर आर्थिक ट्रान्सफरहरु जस्तै ऋण मोचन, कामदारहरुको रेमिट्यान्स र रेकर्डमा नरहेको पूँजी पलायनसमेत। मलाई थाहा भएसम्म रिसोर्स ट्रान्सफरको यो अहिलेसम्मकै वृहत् एसेसमेन्ट हो।
यो गर्दा जे भेटियो, त्यो अचम्म लाग्ने खालको थियो- धनी देशबाट गरिब देशतिर गएको धनको तुलनामा विपरीत दिशामा भएको ट्रान्सफर बढी थियो।
रेकर्ड गरिएका तथ्याङ्कमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो वर्ष सन् २०१२ मा विकासोन्मुख देशहरुले कूल १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका थिए। यसमा सबै खालका सहयोग, लगानी र विदेशबाट भएको आय पनि समावेश छ। तर त्यही वर्ष ३.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर त्यहाँबाट बाहिरिएको छ। अर्को शब्दमा विकासोन्मुख देशहरुले बाँकी विश्वमा २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बाहिर पठाएका छन्।
यदि हामी सन् १९८० देखिका सबै वर्षहरुको एकमुष्ट हेर्छौँ भने देखिन्छ कि कूल १६.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर विकासोन्मुख देशबाट बाहिरिएको छ। यो भनेको अमेरिकाको जिडिपी बराबर हो।
यसले के देखाउँछ भने सहयोग हामीले देख्ने भन्दा उल्टो हिसाबले बगिरहेको छ। धनी देशहरुले विकासोन्मुख गरिब देशहरुलाई बनाइरहेका छैनन्, बरु गरिब देशहरुले धनी देशहरुको विकासलाई सघाइरहेका छन्।
यति ठूलो रकम कसरी बाहिरिन्छ त गरिब देशहरुबाट? खासमा यसको केही अंश भने ऋण भुक्तानमा जान्छ। विकासोन्मुख देशहरुले सन् १९८० यता ब्याज भुक्तानका लागि मात्रै ४.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर न्युयोर्क र लन्डनका ठूला बैँकहरुबाट सीधै क्यास ट्रान्सफर गरी पठाएका छन्। यो रकम त्यही समयमा उनीहरुले प्राप्त गरेको सहयोग रकमभन्दा बढी हो। बाहिरिने रकमको अर्को ठूलो अंश विकासोन्मुख देशहरुमा विदेशीहरुले गर्ने लगानीबाट हुने मुनाफा बाहिरिँदाको परिमाण हो। उदाहरणका लागि नाइजेरियाको तेल खानीबाट बीपी कम्पनीले लग्ने मुनाफाबारे सोच्नुस् वा दक्षिण अफ्रिकी सुन खानीबाट एङ्ग्लो अमेरिकन कम्पनीले लैजाने मुनाफा।
तर बाहिरिने रकमको सबैभन्दा ठूलो अंश भने रेकर्डमा नबस्ने हुन्छ र सामान्यतया यो अवैधानिक हुन्छ- पूँजी पलायन। जिएफआइले विकासोन्मुख देशहरुले सन् १९८० यता कूल १३.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रकम रेकर्डमा नबसी भएको पूँजी पलायनबाट गुमेको गणना गरेको छ।
यस्ता रेकर्डमा नबस्ने पूँजी पलायन अधिकांशतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमार्फत् हुन्छ। सामान्यता कर्पोरेसनहरु- विदेशी र स्वदेशीले आफ्नो ट्रेड इन्भ्वाइस रिपोर्टमा गलत रकम राख्छन्। विकासोन्मुख देशबाट पैसा निकालेर कर लाग्दै नलाग्ने वा निकै कम लाग्ने ट्याक्स हाभेनमा लगेर जम्मा गर्छन्। यसलाई ट्रेड मिसइन्भ्वाइसिङ भनिन्छ। सामान्यता यसको उद्देश्य कर छल्नु हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यही अभ्यासलाई मनी लाउन्डर गर्न वा सर्कुम्भेन्ट क्यापिटल कन्ट्रोल्सका लागि पनि उपयोग गरिन्छ।
सन् २०१२ मा मात्रै विकासोन्मुख देशहरुले मिस इन्भ्वाइसिङबाट ७ सय बिलियन अमेरिकी डलर गुमाएका थिए।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विकासोन्मुख देशहरुबाट सेम इन्भ्वाइस फेकिङ, आफ्नै सब्सिडरी कम्पनीहरुबीच गैरकानुन रुपमा मुनाफा सारेर, फेक ट्रेड इन्भ्वाइस दुवैतिरको कम्पनीको बनाएर गर्ने गर्छन्। उदाहरणका लागि नाइजेरियामा भएको एक सब्सिडरीले स्थानीय करलाई ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा भएको कम्पनीमा रकम सारेर गर्न सक्छ। ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा करको दर सून्य बराबर छ र जहाँ चोरिएका रकमहरु ट्रेस गर्न सकिँदैन।
जिएफआईले सेम इन्भ्वाइस फेकिङलाई आफ्नो हेडलाइन फिगर्समा समावेश गरेको छैनकिनभने यो पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। तर उनीहरुले प्रति वर्ष अर्को ७ सय बिलियन अमेरिकी डलर यस्तो रकम हुने अनुमान गरेको छ। यो संख्याले वस्तुको व्यापारमा भएको चोरी मात्र समेटेको छ। यदि हामी त्यसमा सेवाको व्यापार पनि जोड्छौँ भने यो संख्या करिब ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रति वर्ष हुनेछ।
यो संख्या सहयोग बजेटभन्दा २४ प्रतिशतले बढी हो। अर्को शब्दमा विकासोन्मुख देशहरुले प्राप्त गर्ने प्रति १ अमेरिकी डलरवापत् उनीहरुले कूल २४ अमेरिकी डलर गुमाउँछन्। जिएफआइको प्रतिवेदनले यसरी ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिएपछि विकासोन्मुख देशहरुको आर्थिक वृद्धि दर घट्दै गरेको देखाएको छ। र ती देशहरुको जीवन स्तर घट्नुको प्रत्यक्ष जिम्मेवार पनि यही देखिएको छ।
यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिका लागि को जिम्मेवार छ त ? अवैध पूँजी पलायन यो समस्याको सबैभन्दा ठूलो संख्या हुने हुनाले यसैलाई सुरुवातको रुपमा लिन सकिन्छ। ट्रेड इन्भ्वाइसमै झुट बोल्ने कम्पनीहरुको सुरुमा गल्ती देखिन्छ। तर उनीहरुले यति सजिलै कसरी यस्तो गर्न सक्छन् त? विगतमा यो गाह्रो हुन्थ्यो। तर अहिले विश्व व्यापार संगठनको फेस भ्यालु सम्बन्धी नीतिले अवैध आउटफ्लो ट्र्याक गर्न गाह्रो बनाएको छ।
त्यसो भए पनि अवैध पूँजी पलायन त्यतिबेलासम्म सम्भव हुनसक्दैन थियो जबसम्म ट्याक्स ह्याभेन हुँदैन। जब ट्याक्स ह्याभेनहरुको कुरा हुन्छ, दोषीको पहिचान गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। विश्वमा ६० भन्दा बढी ट्याक्स ह्याभेन छन् जसको नियन्त्रण मुट्ठीभर पश्चि मी देशहरुले गर्छन्। युरोपेली ट्याक्स ह्याभेनहरु जस्तै लक्जेमवर्ग र बेल्जियम अस्तित्वमा छन्। त्यसैगरी अमेरिकी ट्याक्स हाभेनका रुपमा डेलावेयर र म्यानहाटन छन्। तर ट्याक्स ह्याभेनहरुको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल लन्डन सहर वरपर केन्द्रित छन् जसले गोप्य रुपमा ब्रिटिस क्राउन डिपेन्डेन्सीहरु र ओभरसिज टेरिटोरिजहरुलाई नियन्त्रण गर्छ।
अर्को शब्दमा केही त्यस्ता देशहरु जो विदेशी देशलाई सहयोग दिन रुचाउँछन्, उनीहरुले नै विकासोन्मुख देशहरुबाट वृहद् रुपमा चोरी गर्न रुचाउँछन्। यसले स्पष्ट पार्छ कि बाँडिने सहयोगले विश्वमा भएका स्रोतहरुको वितरणलाई झन् बिगार्ने काम गर्छ। यसले दिनेहरु नै लिइरहेको देखाउँछ।
गरीब देशहरुलाई च्यारिटी चाहिएको छैन। उनीहरुलाई न्याय चाहिएको छ। र न्या दिन गाह्रो छैन। हामी गरीब देशहरुको ऋणको भारी हटाउन सक्छौँ। उनीहरुलाई पुरानो ऋणको ब्याज भुक्तानको साटो उनीहरुको रकम विकासमा लगाउन स्वतन्त्र बनाउन सक्छौँ। हामी अवैध पूँजी पलायन गर्ने ब्याङ्कर र लेखापालहरुलाई जरिवाना गराउन सक्छौँ र हामीले विश्वव्यापी रुपमा कर्पोरेट मुनाफामा न्यूनतम कर लगाउन सक्छौँ।
हामीलाई थाहा छ समस्याको समाधान कसरी गर्ने हो। तर त्यसो गर्नु शक्तिशाली बैँक र कर्पोरेसनहरुको स्वार्थ विपरीत हुन जान्छ। यसले अहिले चलिरहेको सिस्टम पनि बिगार्छ। प्रश्न एउटा मात्र छ- के हामीसँग यसो गर्न साहस छ?
(हिकेलको दि गार्डियनमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद)
