- विष्णुहरि घिमिरे
इन्टरनेश्नल ओलम्पिक कमिटी आइओसी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसिएबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदान, विभिन्न बृहत् खेलकूद तथा अन्य सभा समारोहका नाममा सपरिवार विदेश भ्रमण गर्दा पाइने विशेष सुविधा, भ्रमण भत्ता, उपहारको लोभ नै विवादको भित्री कारण हुन्। नेपाली खेलकूदको वर्तमान संरचनाले पनि विवादलाई उल्झाउने गर्दछ। सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्मा पदाधिकारी फेरिन्छन्, ती पदाधिकारी विभिन्न संघलाई भर्याङ बनाउँदै ओलम्पिक कमिटीमा पुग्दछन्। सरकार फेरिएपछि अर्कोले त्यही बाटो पछ्याउँदा पनि विवाद चर्किन्छ। एउटाले छोड्न नमान्ने अर्को त्यो पदमा नपुगी नछाड्ने। पदाधिकारीको यही द्वन्द्वबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरी दुर्इ दुर्इ वटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा देखिन्छ। आइओसीले सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सर्वोच्चले २०६४ सालमा भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई मान्यता नदिने फैसला गरेको थियो। त्यो निर्वाचनले ध्रुबबहादुर प्रधान अध्यक्ष र जीवनराम श्रेष्ठलाई महासचिव चुनेको थियो। निर्वाचनअघि रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष र ध्रुबबहादुर प्रधान महासचिव थिए। सर्वोच्चले तीन वर्ष अगाडि नै आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गराउने आदेश दिएको भए पनि सत्ता राजनीतिले त्यसलाई ओझेलमा पार्दै आयो। यो बीचमा प्रायः समय नेकपा एमाले सरकारमा रह्यो। सर्वोच्चले अवैध भने पनि आइओसीद्वारा मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुन्।
त्यसो त गणतन्त्र नेपालमा ओलम्पिक कमिटीभित्र विवाद सुरु गर्ने पात्र पनि जीवनराम श्रेष्ठ नै हुन्। २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि जीवनराम राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्त भए। २०५४ सालमा पनि छोटो समयका लागि जीवनराम सदस्य सचिव बनेका थिए। यसपटक जसरी पनि खेलक्षेत्रमा जम्ने लक्ष्य बनाएका जीवनरामले निर्वाचित १५ वटा खेल संघलाई विघटन गरिदिए। परिषद्को ऐनले निर्वाचित खेल संघलाई विघटन तथा पुनर्गठन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर गणतन्त्रको भर्खरको रापमा खेलकूद ऐन जल्यो, जीवनरामको भने भाग्य बल्यो।
अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लत्याउँदै २०६४ सालमा काठमाडौँमा भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनावमा जीवनराम महासचिव निर्वाचित भए। ध्रुबबहादुर प्रधान अध्यक्षमा निर्विरोध हुँदा जीवनरामले किशोरबहादुर सिंहलाई हराएका थिए। जुन अधिवेशनमा रुक्मशमशेर राणा स्वयम् उपस्थित थिए। आफूले पनि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्ने भन्दै नेपाल सुटिङ संघका अध्यक्ष किशोरबहादुर कार्कीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। कार्की अध्यक्ष रहेको संघलाई जीवनरामले विघटन गरिदिएका थिए। पुनरावेदनले तत्काल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश थिएको थियो।
चुनाव अवैधानिक भन्दै फेरि अर्को मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दा अखिल नेपाल टेवल टेनिस संघका पूर्व महासचिव कमल चित्रकारले दायर गरेका थिए। चित्रकारकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा भएको ओलम्पिकको चुनावलाई खारेज गरिदिएको हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आडमा ध्रुबबहादुरले दुई कार्यकाल चलाए भने त्यसपछि जीवनराम अध्यक्ष भए। अहिले त्यही मुद्दाको फैसला कार्यन्वयन गराउन प्रहरीको सहयोग लिनु परेको हो।
सातदोबाटोको कार्यालय प्रहरीको सहायताले सरकारले कब्जामा लिए पनि आइओसीको समर्थन जीवनरामको नेतृत्वमा रहेको कमिटीलाई छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनविना नेपालले मुलुकबाहिर हुने खेल गतिविधिमा भाग लिन पाउने छैनन्। जीवनराम श्रेष्ठ समूहलाई पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसको कार्यान्वयनको ताकेताको बर्खिलापमा जानसक्ने अवस्था रहँदैन।
अहिले विवादमा रहेका दुबै पक्षका पदाधिकारीको विगत खेलकूदलाई माया गर्ने प्रवृ्त्तिको छैन। यी सबै जना नेपाली खेलकूद पदाधिकारीका अनुदार व्यक्ति मानिन्छन्। इतिहासकै ठूलो बजेट नेपाली खेलकूदले जीवनरामकै पालामा पाएको थियो। २०६५ सालमा काठमाडौँमा पाँचौ राष्ट्रिय खेलकूद गर्न सकारले २५ करोड दिएको थियो जसमा पाँच करोड भौतिक पूर्वाधारका लागि थियो। तर त्यो समयमा पूर्वाधार कतै बनेन, बरु १२ वटा खेल सेनाले दिएको पाल टाँगेर टुँडिखेलमा गरिएको थियो।
यस्तै रुक्मशमशेर र किशोरबहादुर सिंह पनि नेपाली खेलकूदले टेष्ट गरेका पात्र हुन्। यी दुबै जना परिषद्को सदस्य सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्। जीवनरामभन्दा अगाडि किशोरबहादुर नै सदस्य सचिव थिए। किशोरबहादुरले नै रुक्मशमशेर समूहले गराएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई मान्यता नदिँदा चार बर्ष विवादमा नै बितेको थियो। अहिले अदालतको फैसलाको वकालतमा सबैभन्दा अगाडि देखिएका राणा र सिंह आफै अन्तरिम आदेशको बर्खिलाप गर्दै आएको निर्वाचनमा उमेदवार बनेर हारेका व्यक्ति हुन्। अहिले यी दुईबिना खेलकूदको भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एकै समूहमा देखिएका हुन्।
खेलकूदका असफल पदाधिकारीको झगडाको मार अब मुलुक र खेलाडीले ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक विवादकै कारण क्रिकेटले प्रतिबन्ध खेपेको छ। यस्तै अवस्थारहेमा आइओसीबाट पनि नेपालले त्यो दूर्भाग्य ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसअघि नै यी विवादित व्यक्तिको विकल्प खोज्नुपर्छ।
