काठमाडौँ : सरकारले बर्खास्त गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफूलाई पदबाट गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण रुपमा हटाइएको दावी गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा ज्ञवालीलाई हटाउने र डा. गोविन्द राज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
भूकम्पवाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२ को दफा ११ ले प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। दफा ११ (३) ले सिइओको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। सरकारले बढीमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।उपदफा ४ मा सिइओको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने उल्लेख छ। हटाउनुअघि सफाइको मौका दिइएको छ। सोही प्रक्रियाअनुसार सरकारले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
ज्ञवालीको जिकिर
ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै पाँच वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको जिकिर गरेका छन्।पहिले व्यवस्था भएको दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम क्रमशः ८० हजार रुपैयाँ र ७० हजार रुपैयाँलाई निर्देशक समितिको २०७२ असोज १० गतेको निर्णयबाट वृद्धि गरी क्रमशः १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको हुँदा सो अनुदान वितरण भएन भनी आफूलाई कारवाहीको आधार बनाउन नमिल्ने ज्ञवालीको तर्क छ ।
प्राधिकरणको निर्देशक समितिको २०७३ असोज १० गते बसेको बैठकले ‘...अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखा परेका विभिन्न प्रतिकूलताहरुका बाबजूद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायहरुद्वारा भएको कार्य प्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको...’ भनी लिखित निर्णय नै गरेको र निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक देखिएको सत्य व्यहोरा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय गर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको भनी निर्णयको आधार बनाउनुले विपक्षीले दुराशय राखी निर्णय गरेको प्रष्ट भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई हटाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस १४ र २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार ज्ञवालीसँग दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
ज्ञवालीमाथिका आरोप
प्रमुख कार्याकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई सरकारले पुनर्निर्माण कार्यको नेतृत्व गर्न नसकेको सहित चार आरोप लगाएको छ। आरोपमा सरकारले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनले स्पष्टीणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र उनीमाथि थप कारबाही हुने/नुहुने भन्ने प्रक्रिया निश्चित हुनेछ।सिइओ ज्ञवालीमाथि सरकारका चार आरोप–
• पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यकालाई प्रभावकारी ढंगले विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वयन गर्न किन नसकेको?
• कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न किन नसकेको?
• निर्देशक समितिले समय समयमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन किन नगरेको?
• अनुदान बापतको रकम समयमा उपलब्ध गराउन किन नसकेको?
