काठमाडौँ : डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। बीएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन र डा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
मेडिकल कलेजको तर्फबाट दुर्गाप्रसाद प्रसाइले गत पुस १ गते मुद्दा दायर गर्दै मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन र गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता खारेजीको माग गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि बी एण्ड सी मेडिकल कलेज अदालत पुगेको थियो।
सरकार र केसीबीच भएको सम्झौतामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु अघि चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने उल्लेख छ। ऐन हाल संसदमा विचाराधीन रहेको छ।
मेडिकल कलेजको तर्फबाट शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, बालकृष्ण न्यौपाने, दीनानाथ पराजुली र भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए।
डाक्टर गोविन्द केसीको तर्फबाट भने ज्योती बानियाँ, बाबुराम कुँवर, ओमप्रकाश अर्याल र डा. सुरेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए।
'सम्झौता कार्यान्वयन नगरि पाउँ र सम्बन्धन पाउँ भनेर अन्तरिम आदेश मागेका थिए', केसीका पक्षमा बसह गरेका ज्योती बानियाँले पहिलोपोस्टसित भने, 'अहिले केही गर्न परेन भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएन।'
बिहीबार र शुक्रबार मुद्दामा सुनुवाई भएको थियो। सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दामा आइतबार अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो।
