सरकारले मंसिर १४ गते संविधानसभा सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त्यसको विरोधमा छ। प्रस्ताव फिर्ताको माग राख्दै एक महिनासम्म उसले संसद चल्न दिएन। तर एमाले लगायतक विपक्षी दलहरुको विरोधका बीच संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल भयो। सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरुले एमालेसँग समझदारीमै टेबल गरिएको बताए पनि एमालेका नेताहरु यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसमा सभामुखको कदम गलत भएको उसको ठहर छ। यिनै सन्दर्भमा एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलसँग मनोज सत्यालले कुराकानी गरेका छन्।
एमालेले विरोध गरे पनि संविधान संशोधन टेबल भयो। टेबल गर्न एमालेको समझदारी थियो भनिन्छ नि?
समझदारीमा टेबल भएको होइन। समझदारीमा टेबल गरिएको हुन्थ्यो भने हामीले त्यस दिन संसदमा विरोधको अर्को खालको स्वरुप अगाडि सार्यौँ। मानिसलाई वेलमा गएर सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नेगरी केही गर्छन् भन्ने लागेको हुन सक्छ। त्यसो नगरेका कारण कतै समझदारी पो भयो कि भन्ने परेको छ।
संसदमा विरोधका विभिन्न स्वरुप हुन्छन्। हामीले भद्दा स्वरुप अवलम्बन गर्नुभन्दा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा विरोध गर्यौँ।
संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षीले विरोध गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। नेपालको संसदको इतिहास हेर्नुभयो भने- २०१५ सालमा पहिलो संसदमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले रुलिङ गर्नुभएको छ। संसद भनेको प्रमुख प्रतिपक्षीको हो। दमननाथ ढुङ्गानाले पनि संसद प्रतिपक्षीको हो भन्नुभयो।
संसद अवरुद्ध छ। सभामुखको रुलिङ अनुसार पनि अवरुद्ध छ। सभामुखले आफूले रुलिङ गरेको विषयमा पनि ओभररुल गर्नुभएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षीले अवरुद्ध गर्यो। मन्त्री अगाडि बढेपछि नाराबाजी भयो।
संसद अवरुद्धको अवस्थामा त्यसलाई अगाडि नबढाउने रुलिङ नबदलिकन सभामुख अगाडि बढ्नुभयो। टेबल गर्नुभयो।
तर तपाईंहरुले रोक्न नसकेको त हो नि। तपाईंहरुको प्रदर्शनमा मान्छे सडकमा आए तर संसदमा त्यो रिफ्लेक्सन भएन नि!
हामीले संसदमा विरोध गरेपछि सभामुखले रुलिङ नगरेकाले रोक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। किनभने उहाँले ओभररुल नगरेकाले रोक्नुहुन्छ भन्ने हो। तपाईंले उठाएको प्रश्नको बल हामीतिर फर्कने होइन। हामीले अवरोध गरिरहेकै बीचमा सभामुखले पहिलोपटक संसद चलाएर स्थापित गर्नुभयो। उहाँले संविधानसभाको रिफरेन्स ल्याउन सक्नुहुन्न। किनभने संविधानसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष थिएन। त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री संविधानसभामा सदस्य मात्र थिए। संसदमा प्रतिपक्षको अवरोधमा संसद अगाडि बढेको हामीलाई थाहा छैन। हामीले अवरुद्ध गर्दागर्दै अगाडि लैजाने भनेको प्रक्रियाको विरुद्धमा छ। त्यो गलत भएको छ।
अवरोधको अवस्था भद्दा र हिंस्रक प्रकृतिको खोजेको हो भने त्यो कुरा हामीले गरेनौँ। अझै संसोधनको कुरा अगाडि बढाइन्छ भने एमाले संसदीय दलले सोच्ला। एमाले सहितका मोर्चाले गर्ला।
सभामुखको कदम गलत थियो भन्ने हो भने त्यसपछिको बैठकमा एमाले किन सामान्य रुपमा प्रस्तुत भयो त? आवाज किन उठाउनुभएन?
हामीले सभामुखको कदमबारे त्यसै दिन विरोध गर्यौँ। पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले बाहिर मिडियामा आएर बोल्नुभयो र, असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको छ। सभामुखले सुन्नुभएको होला। निर्वाचन विधेयक र संविधान कार्यन्वयनसँग गाँसिएको विधेयकहरु ऐन र कानुन अगाडि सार्न हाम्रो सत्तापक्ष भन्दा सकारात्मक धारणा छ।
सर्वोच्चको आदेशले संशोधनको विषय सांसदको छलफलको विषय भन्यो। त्यसले पनि तपाईंहरुलाई अप्ठेरो पार्यो होला हैन?
सर्वोच्चको आदेश प्रस्ट छ। सीमाङ्कनको मामिलामा तिमीले लेखेको संविधानमा यो व्यवस्था छ भनेर सम्झाएको छ। सम्झाएको मात्र होइन तिमीहरुले अन्यथा गरे संविधानको यो व्यवस्था लागू हुन्छ भनेको छ। भनेपछि त्यो त फाइनल अर्डर पनि होइन। स्टे अर्डर दिन नदिने विषयमा एउटा कुरा भन्छु– यदि म आफैँ न्यायाधीश थिएँ भने पनि त्यहीँ गर्थेँ। किनभने प्रक्रियामा छ नि त। प्रक्रियामा भएको विषयलाई कोर्टले के गर्न सक्छ? प्रक्रियामा भएको विषयमा फाइनल भर्डिक्ट दिने बेला भएको छैन। प्रक्रियामा भएको विषयलाई किन अहिले स्टे गर्ने भन्ने निकाल्यो। यदि तिमीले संविधान प्रतिकूल कानुन बनायौ भने हामीले हेर्न सक्छौं भन्यो। तिमी प्रक्रियामा त अगाडि बढ्न सक्छौ तर परिणाम संविधानको जुन मर्म र भावना अनुसार बनाएको छ, जसलाई तिमीले नै बनाएको हो किनकि (संविधान सभाबाट संसदमा) रुपान्तरित भएका छौ। तिमीले नै बनाएकाले संविधान बाहिर गए न्यायिक पुनरावलोकन म गर्छु भनेर सर्वोच्चले भनेको छ।
उता अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भन्यो अनि तपाईंहरुले पनि यता प्रक्रिया अगाडि बढ्न टेबलसम्म गर्न सहज बनाउनुभयो हैन त?
हैन। त्यो होइन। टेबल गर्ने सरकारले भनेकै थियो। हामीले अवरोध गर्यौँ। संसदमा अवरोध गर्ने भनेको २०७१ माघ ५ मा माओवादीले गरेको अवरोधलाई नै अवरोध ठान्ने जस्तो देखिराखेको छु। त्यो त अवरोधको भद्दा र विकृत रुप हो। त्यस्तो भद्दा र विकृत रुपमा जानुभन्दा अगाडि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ। कहिलेकाँही त्यहाँ पुग्न पनि सक्छ। तर त्यो ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा भइसक्नुपर्छ। एकैचोटि त्यो (भिडन्त) स्टेपमा पुग्दैन। हामीले एक जनाले उठेर बोलेर त्यसपछि नबोली अवरोध गरेका थियौँ। अस्ति संशोधन टेबल भएको दिन केही नाराबाजी गरेर अवरोध गरेका छौँ। यदि उहाँहरु यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर लैजाने पक्षमा हो भने हामी हाम्रा स्टेप अगाडि बढाउँछौँ।
संविधान संशोधनको विषयमा सार्वजनिक रुपमा गोरखापत्रमा प्रकाशित भैसकेको छ। अब त्यो कार्यसूचीमा पनि आउला। अब तपाईंहरु सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुन्छ?
हामीले अवरोध खोल्ने निर्णय गरेका छैनौँ। हामी अवरोध गर्छौँ।
त्यसो भए संसदको बैठकमा संविधान संशोधबारे छलफल हुन सक्दैन?
सक्दैन, सक्दैन। त्यो सक्दैन।
तपाईंहरुको संशोधन स्थगन गर्ने र निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव थियो। अब संशोधन टेबल हुदाँको अवस्थामा कति लचिलो हुनुहुन्छ?
उहाँहरुले हाम्रो विरोधका बाबजुद जबरजस्ती टेबल गर्नुभयो। अब यसपछिका जटिलता उहाँहरुले ख्याल गर्नुभएको होला। संसदमा विभाजन आवाजले हैन मत विभाजनले हुन्छ। यसमा उहाँहरुले जटिलता बुझ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।
अहिले संशोधन जस्तो रुपमा आएको छ, त्यसलाई त्यहि रुपमा राखेर निर्वाचन निर्वाचन कानुन पास गरेर संविधान कार्यान्वयनतिर जानु उचित हो। अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो। त्यो बाटोमा जान सरकार तयार हुन्छ कि हुँदैन। सरकारमा सहभागि दलले सोच्ने कुरा हो। तर संविधान संशोधन पारित नगरीकन म केही पनि गर्दिन भन्नेतर्फ उहाँहरु जानुभयो भने संविधान कार्यान्वयन नगर्ने तर्फको उहाँहरुको बाटो सुरु हुन्छ।
संसदमा मत विभाजनको कुरा गरिहाल्नुभयो। अंकगणित के देख्नुहुन्छ?
हामीले जे विषय उठाएका छौँ विषय मिल्ने दल एकठाउँमा आउन जरुरी छ। संशोधनले मुलुकको एकता सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर चोट पार्छ र नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो। त्यो मूल्याङ्कनमा सहमत हुने दल आउनुहोला। नभए आफ्नो ढंगले जानुहोला। हामी के विश्वास गर्छौँ भने राप्रपा लगायतका दलहरु जसले राष्ट्रियताको विषयलाइ अलिक गम्भीरतापूर्वक हेर्ने गर्नुभएको छ र हेर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसको टेस्ट गर्ने थलो पनि यहि हो। अहिले टेस्ट भैराखेको छ।
तपाईंहरुसँग नौ दलको गठबन्धन कति मजबुत छ? मतदानमा गएको अवस्थामा त्यो टुट्दैन र…
अहिलेसम्म मजबुत नै पाएका छौँ। अहिलेसम्म हामी सँगै बसिराखेका छौँ। नौ दलले संसदमै आफ्नो कुरा बोलेर रेकर्ड गराउनुभएको छ। सार्वजनिक जीवन र आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ। अब राजनीतिमा यिनै कुरा हुन्। बाँकी सुनिश्चितता त के हुन्छ र। हामी सबैले भोलि जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ होला। तिमी त्यो ठाउँमा थियौ अनायास यो ठाउँमा कसरी आइपुग्यो भन्ने प्रश्न जनताले सोध्छन्। पोजिसन बदल्ने नै उत्तरदायी हुनुपर्ने होला ।
एमालेका मधेसका सांसदहरुले संशोधन टेबल गर्न नदिए एउटा कुरा अन्यथा संशोधन मतदानमा जाँदा अप्ठेरो पर्छ भनेर भनेका छन् र संसदीय दलमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। 'फ्लोर क्रस' हुन्छ एमालेमा भन्छन् नि!
कसले भन्यो?
तपाईंहरुका सांसदले…
एमालेमा एउटा मत पनि तलमाथि हुन्न। एमाले संसदीय दलको कुरा छाड्नुस्। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जब म प्रमुख सचेतक थिएँ। मैले नजिकबाट बुझेसम्म एमालेमा मधेसलाइ मात्र छुट्याउने कुरा गलत हो भन्ने मत बलियो छ। मधेसका सभासद्हरु २ नम्बर प्रदेशमा केही भए पनि पहाडको भूभाग हाल्नुपर्थ्यो भन्नेमा छन्। प्राकृतिक स्रोत र वातावरण सन्तुलनका दृष्टिले पनि ठिक भएन भन्ने छ। बाहिर अलिक अर्कै ढंगले बुझ्ने काम भयो। त्यो होइन। त्यो स्थिति छैन, हुँदैन।
अहिले एमाले एउटा कित्तामा। मधेस केन्द्रित दल अर्को कित्तामा। सरकार बीचमा छ। कांग्रेस पनि बीचमै देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले मधेस केन्द्रित दलसँग किन प्रत्यक्ष छलफल गर्दैन?
तपाईंले भनेको जस्तो होइन। मधेसी मोर्चा र एमाले होइन। अहिले राष्ट्रवादी र गैरराष्ट्रवादी कित्ता छ। एउटा राष्ट्रवादी कित्ता छ त्यसको नेतृत्व एमालेले गरेको छ र अर्को देशलाई नोक्सान हुनेगरी अर्को एउटा कित्ता निर्माण हुँदैछ। त्यसको नेतृत्व प्रचण्डजीले गर्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेस त्यसको खातामा छ। र मधेस केन्द्रित दलहरु पनि त्यतै छन्।
मधेस केन्द्रित दलहरुले स्वभाविक ढंगले विषय उठाएको स्थिति छैन। उहाँहरुले कसैको अजेण्डा उठाइरहनुभएको छ।
एमालेले जुन किसिमिले राष्ट्रवादको नारा जसरी उठायो र त्यसलाई जुन रफ्तारमा दौडायो त्यो चिप्लने हो कि भन्ने विश्लेषण पनि छ नि?
एमाले आफ्नो ठाउँबाट चिप्लिँदैन। जुन टायर एमालेको छ त्यो राम्रै ढंगले रिसोलिङ गरेर लगाएको छ। त्यसैले समस्या छैन। अरु यो ठाउँमा चिप्लिएर आए राम्रै हुन्छ। नआए जनताले उनीहरुलाई राम्रै ढंगले चिन्ने कुरा हुन्छ।
