- केपी ओली -
संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुष्प्रयासले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूबीच दूरी बढेको छ र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ।
संशोधन प्रस्ताव किन गलत छ भन्ने बारेमा नेकपा (एमाले) को धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । हामी दोहोराउन चाहन्छौं– नेकपा (एमाले) लगायत संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ। २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयासले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको छ।संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ।
अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ। यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुरासय लुकेको छ। बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ।
राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयास हानिकारक छ। किनभने, यसले प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ। नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक छ।
सारमा– प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ ।
संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन हामीले सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्यौँ। तर, निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको बाचाकबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो।
यसका विरुद्ध एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विरोध जारी छ र लाखौं जनताले सडकमा उत्रेर प्रतिवाद गरिरहेका छन्। सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसमेत विरोधमा छन्। संसद्को संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत् देखिएको छ।
वर्तमान सङ्कट समाधानको एउटै बाटो हो– असंवैधानिक र जनचाहनाविपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु र मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनु । हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं– अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर ! स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझ र राज्य पुनर्संरचनाको विधिवत आरम्भ गर ! निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर ! र, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवम् कार्यतालिका अगाडि सार ! यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं । तर, निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आदरणीय जनसमुदायहरू !
यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, आमजनताको चासोको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराइवासी–मधेसी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्छ, जसका अधिकारहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनबिना यी अधिकारको प्रयोग सम्भव हुँदैन । दुराशयका साथ अगाडि सारिएको संशोधन प्रयाशले मिलेर बसेको नेपाली समाजलाई विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रहतिर धकेल्नेछ, जसले मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई नै प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र संविधान संशोधनको हानिकारक प्रयाशलाई असफल पार्नु सबै न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक, दल र संस्थाहरूको साझा दायित्व हो ।
नेकपा (एमाले) लगायत ९ दलहरूको आह्वानमा यही २०७३ पुस २२ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् हामी आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ र जाति–जातिबीच, भूगोल–भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न चाहन्छौं । यस प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।
त्यसैले यही २०७३ पुस २२ गते दिउँसो १ बजे रत्नपार्कमा उपस्थित हुन र जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन म काठमाडौंबासी सम्पूर्ण दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
(एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस १६, २०७३ मा जारी गरेको अपीलको पूर्णपाठ)
