PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

देउवालाई उनकै गुटका नेता चन्द्र भण्डारीको चुनौती : शक्ति होइन सत्यताका आधारमा बहस गरौं



पहिलोपोस्ट

देउवालाई उनकै गुटका नेता चन्द्र भण्डारीको चुनौती : शक्ति होइन सत्यताका आधारमा बहस गरौं

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेपछि प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेभन्दा अगाडि देखिएका छन्– कांग्रेस केन्द्रीय तथा सांसद चन्द्र भण्डारी। उनले आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समावेशिताले देश नभनेको भन्दै अहिले उपलब्धि मानिएका विषयहरुमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
 
यिनै सन्दर्भमा भण्डारीसँग पहिलोपोस्टकर्मी रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी :  
 
संविधान संशोधन विधेयकमा तपाईं त एमालेभन्दा पनि चर्को भएर प्रस्तुत हुनुभयो है?
संवाद समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर यही राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी लिएर आए। हामीले त्यो बेला नै यो प्रस्तावले ५ नम्बर प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन र यसकै आधारमा प्रदेश बन्यो भने फाइदा हुँदैन भन्यौं। किनभने गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाको बेँसी नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु पर्दछ र पोखरा जानका लागि असुविधा हुन्छ भनेर भन्यौ। ४२/४३ सांसद्हरुले लेखेरै दियौं। सुशील कोइराला, प्रचण्डजी, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल लगायतलाई राखेर यो प्रदेश अखण्डित बनाएका थियौं।
 
हामी गण्डकी–लुम्बिनी र धौलागिरी छुटाउने पक्षमा त्यति बेला पनि थिएनौं। लुम्बिनी र मुक्तिनाथको लिंक गराउन चाहन्थ्यौं। तर त्यो क्षेत्रका नेताहरुले खुट्टा कमाए। त्यसो हुन सकेन। जब हामीले बनाइसकेपछि अहिले एकातिर सबैले मानिसकेको अवस्था छ। त्यही कारण संविधानमा लेखियो। अहिले आएर यसलाई परिवर्तन किन गर्नुपर्‍यो? सबैभन्दा ठूलो मेजर कुरा यो हो।
 
तर तपाई त एमालेसँग आन्दोलनमा हुनुहुन्छ नि?
मैले कांग्रेस–एमाले भएर होइन नेशनका दृष्टिकोणले ५/६ वटा कुराले हेरेको छु। यसमा आर्टिकल लेखेको छु र बोलेको पनि छु।
 
पहिलो, ४६ सालको आन्दोलनपछि पहाड र तराइ मिल्नै हुँदैन भन्ने एउटा बीउ रोपिँदैछ। त्यसलाई यो अहिले गरेको प्रस्तावले के असर गर्छ?
 
दोस्रो, ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान बनाइयो। त्यसलाई ९१/९२ गर्दै बढाउँदै जाने कि ५० प्रतिशतमा झार्ने? संविधान निर्माण गर्न योगदान गरेको एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर ५० प्रतिशतमा झार्ने? जनताबाट अनुमोदन नभएका केही व्यक्तिका पछि किन लाग्ने?
 
तेस्रो, हाम्रो देश त्यस्तो देश हो जुन देशका ७० लाखभन्दा बढी नागरिक अरु देशको स्वतन्त्रताका लागि मारिएका छन्। अमेरिका बन्नु ८ वर्षअघि हामिले यो देश बनायौं। त्यति बेला हामी बेलायत जाँदा सम्मान पाउँथ्यौ, सम्मानमा कुन तक्मा भन्ने हुन्थ्यो। त्यति बेला बेलायतले नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिँदा जंगबहादुरले हामी लिने होइन दिने हो भन्थे। त्यस्तो देशको निर्णय हुँदा सिंहदरबारबाट हुने कि दिल्लीबाट हुने कि लैनचौरबाट? के हाम्रो स्वाभिमान छैन?
 
चौथो, अन्य प्रदेशहरुको सीमांकन गर्न आयोग गठन हुने तर ५ नम्बर प्रदेश नै टुक्रयाउनुपर्ने किन?
 
पाँचौ, विखण्डनको यो सुरुवात हो कि अन्त्य? यसबारे छलफल गरौं। यसमा न कांग्रेसको गन्ध छ न एमालेको। न त माओवादीको गन्ध छ। यसमा देशको गन्ध छ।
 
त्यसोभए यो विधेयक चाहिँ लैनचौरको नै हो त?
मलाई कसैलाई केही भन्नुछैन। म यति बेला बिपीलाई सम्झन चाहन्छु। ३६ सालको जनमत संग्रहपछि जब बहुदल हार्‍यो त्यस बेला बिपीलाई नेपालका पत्रकारहरुले सोधेका थिए- 'बिपी यो परिणामलाई के भन्नुहुन्छ? राजा पञ्चहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?' उहाँले- 'मेरो कसैसँग गुनासो छैन। दिल्लीसँग मात्र गुनासो छ,' भन्नुभएको थियो। आज पनि त्यो कुरा हटेको छैन। त्यत्रो संविधान निर्माणमा भारतले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। योभन्दा असल मित्र कुनै पनि छैन भारतको।
 
अलि स्पष्टसँग भन्दिनुस् कि यो प्रस्ताव लैनचौरकै हो कि होइन?
मैले लैनचौरको भनेको होइन। हाम्रो निर्णय सिंहदरबार, बालुवाटार वा शीतलनिवासले गर्ने कि लैनचौर वा दिल्लीले गर्ने? मेरो भनाइ यति मात्र हो।
 
कांग्रेसको नेतृत्व संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदा तपाईं असफल पार्न जोडतोडका साथ लागिरहनुभएको छ। कुनै चेतावनी आएको छैन?
हाम्रा मिटिङमा देखिएअनुसार कांग्रेसको धेरैजसो नेतृत्व संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमै छ। के यो ५ नम्बर प्रदेश किस्तीमा राखेर एमालेलाई दिने? जनताले हुँदैन भन्छन् भने नेतृत्वले एकातिर गर्न मिल्छ? यसको मतलब संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। तराईका जनतको माग, जनजातिका, महिला, दलित, मुस्लिमका माग सम्बोधन भएका छैनन् भने परिवर्तन गर्ने हो। उनीहरुलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार पनि दिने। तर त्यसलाई टेकेर पहाड र तराई मिल्नै हुँदैन भन्ने तर्क त जायज भएन नि।
 
तपाईंले अघि भनेजस्तै अहिले यो विखण्डनको सुरुवात नै हो त?
हामीले यही गर्दै गयौं भने माग गर्नेलाई होइन हामीले नै 'सेपरेटिष्ट मुभमेन्ट'लाई सहयोग गरेको हुनेछ।
 
त्यसोभए प्रदेश नम्बर २ त हामीबाट छुट्यो भनेरै बुझ्नुपर्‍यो?
मिल्दैन। तर त्यति बेला पनि गल्ती भएको थियो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि धनुषा, महोत्तरी र पर्साका जनतालाई सोधेर उनीहरुलाई पहाड नै चाहिँदैन, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत चाहिँदैन भनेर सोध्नुपर्थ्यो। एकचोटि त गल्ती गर्‍यौं फेरि त्यही गल्ती गर्ने? ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान ५० प्रतिशतमा झर्ने?
 
एमाले त विरोधमै छ। तपाईं पनि पारित गर्दा विपक्षमै उभिनुहुन्छ?  
एमालेले के गर्छ मलाई थाहा छैन। अहिलेको अवस्थमा कन्जर्भेटिभ नेशनालिज्मले प्रश्रय पाएको छ। बेलायतमा हेर्नुस्, अमेरिकामा चुनावको परिणाम हेर्नुस्, मोदीजीको पनि त्यही स्टाइलको चुनावलाई हेरौं। यो मुभमेन्टमा कांग्रेसस जस्तो पार्टीले आफूले बोक्ने मुद्दा अरुलाई दिनु हुन्छ? त्यस्तो ब्लन्डर कांग्रेसले गर्नु हुन्छ?
 
तपाईं चाहिँ त्यो मुभमेन्टको नेता बन्न सक्छु भनेर हिँड्नभएको?
नहुँला। म सामान्य परिवारको मान्छे। म मन्त्री हुनेवाला छैन। म जतिसुकै लडे दुःख पाए पनि मलाई कसैले मन्त्री बनाउनेवाला छैन। किनभने मलाई कसैले समाउनेवाला छैन।
 
मेरो धर्म गयो, संस्कृति गयो, भाषा गयो, भेषभूषा गयो सबैथोक गयो तर बोलिनँ।  किन भने मेरो देश छ, एक दिन बनाम्ला भन्ने थियो। तर देश पनि जान थाल्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसकारण म चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैन।
 
अहिलेको संघीयताको सीमांकन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भयो भने देश जान्छ त्यसोभए?
जान सक्छ। त्यसको सुरुवात हो। नत्रभने हामीले यत्रो आन्दोलन गर्‍यौं। संघीयता ल्यायौं, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी ल्यायौं। हरेक व्यक्तिले, पार्टीले, समूहले आफूलाई विजेता ठान्यौं। तराईले हामीले संघीयता ल्यायौं भन्यो, हिन्दुविरोधीहरुले हामीले धर्म निरपेक्ष बनायौं भने। नेपालका कम्युनिस्टहरुले हामीले राजा फाल्यौं भने, हामीले लोकतन्त्र ल्यायौं भन्यौं। जनजातिहरुले समानुपातिक समावेशी ल्यायौं भने। तर संविधान ल्याएपछि अभिभावकत्व नदिने ती मुद्दाहरुलाई?
 
त्यसकारण मैले उठाएका विषयको जवाफ नेपाली राजनीतिको नेतृत्वले दिनुपर्छ। त्यही माग बुटवलका जनताले गरेका हुन्। भोलि मधेस-पहाड सबै क्षेत्रका जनताले गर्नेछन्। जनतालाई ब्ल्याककमेलिङ गर्न पाइँदैन।
 
तपाईंको भनाइ अनुसार अब के संघीयताबाट पछि हट्ने अवस्था आएको हो?
जुन कुरा लागू हुँदैन, जनमत संग्रह गरेर टुंग्याउनुपर्छ। तर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन। हामीले नेतृत्वलाई सुम्पेको जिम्मेवारी त्यही हो। सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी त्यही हो।
 
प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु- इलाम र झापाका मान्छेहरुले के चाहन्छन्? सप्तरी, सिरहा, धनुषा र पर्साका जनताले के चाहन्छन्? त्यहाँका जनतालाई गर्न दिनुस्। डेमोक्रेसीमा जनताको मतको कुनै अर्थ हुँदैन भने किन लडेका हामी डेमोक्रेसीका निमित्त?
 
केन्द्रीय सदस्य जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेपछि यस्ता मुद्दाबारे नेतृत्वलाई आन्तरिक रुपमा नभनेर किन प्रतिपक्षीको सभा खोज्दै हुनुहुन्छ?
म आमसभा खोज्न गएको हैन। नगएको भए अरुको हातमा जान्थ्यो यो मुभमेन्ट। कांग्रेसभित्र म मात्र होइन धेरै नेताहरु हुनुहुन्छ यो मुभमेन्टका पक्षमा। प्रकाशमानजी, कृष्ण सिटौला बोल्नुभएको छ। रामशरण महत बोल्नुभएको छ। शेखर कोइराला, खाँडजी पनि राजीनामा गरेर आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
 
यसरी बुझौं, कांग्रेसमा पहुँच नपुगेर छलफल नै नगरी तपाईं बाहिरबाहिर हिँडिरहनुभएको छ?
छलफल एक पटक भएकै हो। मैले नाम लिएँ, सबैले हुँदैन भने। पछि रातारात दर्ता भयो। थाहा छैन, रातारात किन दर्ता गर्नुभयो?
 
यो प्रश्न संसदीय दलको नेता, पार्टी सभापतिलाई गर्न सक्नुहुन्न?
संसदीय दलको वा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नुभयो भने हामी यो प्रश्न गर्छौं। नेशन र कांग्रेसका निम्ति म निरन्तर प्रश्न गरिरहेकै छु।
 
तपाईंलाई पार्टी नीतिविपरीत काम गरेको भनेर कारबाही हुन सक्दैन?
कांग्रेसको फिलोसोफी नै ‘बादे बादे जायते तत्वबोध' हो। राष्ट्र रहे प्रजातन्त्र रहन्छ, राष्ट्र नै नरहे कहाँ रहन्छ प्रजातन्त्र? राजा रहे देश रहन्छ भन्ने फिलोसोफी बिपीको थियो।
 
यो देशभित्रै प्रदेश पनि सीमा हो भनेर मान्नुहुन्न तपाईं?
मान्छु। तर त्यहाँका जनतालाई प्राकृतिक स्रोतसँग जोड्ने कि नजोड्ने? सहजता र पहुँचसँग जोड्ने कि नजोड्ने? त्यो पनि त मिलाइदिनुपर्‍यो नि। हामीले ल्याएको संघीयता जनताको अधिकारको पहुँच र सुगमता पनि त हो नि।
 
तपाईं संघीयता नै ठिक भएन झैं प्रस्तुत हुनु हुँदैछ, संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन?
कार्यान्वयन गर्न दियौं त ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले। खोइ कार्यान्वयन गरेको?
 
तपाईं र केपी ओली एउटै तर्क गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक समिति समेत बनाउनुभएको थियो 
केपी ओली संशोधनमा के चाहनुहुन्छ, त्यो मेरो चासोको विषय भएन। प्रतिपक्ष कांग्रेस मात्र होइन ५ नम्बर प्रदेशका सबै जनताले यही कुरा गरिरहेका छन्- यो अहिलेसम्मका द्वन्द्वको समाधान हो कि सुरुवात हो?
 
जहिले पनि जनतालाई यस्तैमा राखिरहने? हामीले गणतन्त्र आउँछ देश बन्छ भन्दै राजा फाल्यौं। संघीयता आउँछ, देश बन्छ भन्यौं। धर्म फालौं देश बन्छ भन्यौं। समानुपातिक समावेशी मानौं देश बन्छ भन्यौं। संविधान बनाऔं देश बन्छ भन्यौं। तर देश त बनेन।
 
कांग्रेसको लोकतान्त्रीकणमा तपाईंहरु किन चुक्नुभयो?
कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र यहाँभन्दा राम्रो हुँदैन। मेजर निर्णय गर्ने कुरामा अहिले कमजोरी भएको छ। हाम्रो पहुँच त्यहाँ पुगेको छैन। छैन भनौं भने यो पारित भइसक्थ्यो, हामीले नै रोकेका हौ।
 
तपाईंले पार्टीको सभापतिलाई सम्झाउन सक्नुभएन? कि उहाँ पनि गोटी नै हुनुभयो?
हामीले मिटिङमा पार्टी सभापतिलाई बारम्बार- यो नगर्नुहोला नत्र विद्रोह हुन्छ भनेका थियौं।
 
तपाईंले उठाएका विषयले नेतृत्व पार्टीभित्रको भन्दा अरुको सुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। अब कि त नेतृत्वले आरोप स्वीकार्नुपर्‍यो वा तपाईंलाई गलत भनेर कारबाही गर्नुपर्‍यो। एउटा मात्र विकल्प बाँकी रह्यो होइन?
मैले उठाएका ६ वटा प्रश्न छन्, यसमा नेपालका सबै पार्टी, विज्ञ बसेर छलफल गरौं। शक्तिका आधारमा नगरौं। मेरो बहुमत छ भनेर नगरौं। बहुमत धेरैको थियो। कांग्रेसको बहुमत थियो तर तीन वर्षमै ढल्यो। सबै विज्ञले सही र गलत भनेर बहस गरौं। कसको सही कसको गलत टुंगो नलाएसम्म यो जटिलता झनै लम्बिनेछ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell