- चित्रबाहादुर केसी -
हामी आफैँ सरकार बनाउन पनि नसक्ने। संविधान कार्यान्वयन गर्न आफैँ नसक्ने। त्यसैले अहिले सरकारले दिनमा होइन ९ बजेपछि राति एक्कासी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
त्यो संशोधन चार बुँदा छ – सीमाङ्कन, नागरिकता भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषय। सरकारले ल्याएको यो संशोधन कहीँ न कहीँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डता माथि मेल खान्न। त्यस्ता कुरा (संशोधन) गर्ने प्रतीज्ञास्वरुप सरकारले दर्ता गरेको छ।
पाँच नम्बर प्रदेशमा सीमाङ्कनको हेरफेरको माग कहिले पनि उठेको थिएन। त्यसलाइ समावेश गरियो।
अहिले भन्ने गरिन्छ स्वर्गीय सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको थिए पाँच नम्बरबारे। त्यो दलिल पेश गरिन्छ।
कसैले व्यापार गर्दा व्यापारबाट टाट पल्टियो भने पुरानो बही खाता हेर्छ। को को असामी थिए को को साहु थिए भनेर लेखेको कागजपत्र डस्टिबनमा मिल्काएको भए पनि खोज्छ। अहिले त्यो डस्बिनमा मिल्काएको कागजपत्र खोजेर साथीहरुले पेश गरिरहनु भएको छ। के त्यो मिल्छ?
त्यो डस्बिनमा त्यो कागजपत्र जानुभन्दा पहिला दलहरुले संघीयता स्वीकार गरे। तर, राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वीकार गरेन। यही रोष्टमबाट भनेको थियो – यसले देश अगाडि बढ्न दिन्न। जातीय द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व क्षेत्रीय द्वन्द्व हुन्छ। धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ। सबै प्रकारको विकृती ल्याउँछ भनेर खबरदार भनेको हो।
विचारै नगरी ल्याइयो भन्ने त परेको छ। तर, उहाँहरुले भन्न सक्नुहुन्न। उहाँहरुलाइ बाध्यता छ।
तर एकथरी साथीहरुले (मधेस केन्द्रीत दल) मुख्य उठाएको विषय सीमाङ्कनको कुरा हो। अरु नागरिकता, भाषा लगायतका विषय गौण हुन्। सीमाङ्कनको कुरा गर्दा पहिले नै संघीयताको आडमा २ नम्बर प्रदेश पहाडबाट अलग गरियो। त्यो उहाँहरुको एक प्रकारको विजय थियो।
खास माग त उहाँहको २०६२/६३ मा कबोल र हस्ताक्षर गरेको त एक मधेस एक प्रदेश हो। ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको ठाउँमा एक मधेस एक प्रदेश अनि ४९ प्रतिशत जनसंख्या भएका ठाउँमा दर्जनौँ प्रदेश बनाए पनि हुने।
त्यतिबेला संघीयताको वकालत गर्ने साथीहरुले १५ प्रदेश, १४ प्रदेश, १२ प्रदेशको बहस गर्नुभयो। ११ मा त एकपटक सहमति पनि भयौं। नौ दश हुँदै सात प्रदेशमा आएपछि अब यो सात प्रदेश पनि कसरी भत्काउने भन्ने भइरहेको छ। कहीँ दश प्रदेशको पनि कुरा अझै आइराखेको छ।
तर, मुख्य कुरा भनेको काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्मको भूभाग पहाडबाट अलग गर्ने नै हो।
कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने
नाच जस्तो नाच गरौँ भने घांङ्ग्री फाट्ने
सबैले बुझेका छन् हाम्रो छिमेकीलाई नेपालको संविधानबारे किन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने? हाम्रो संविधान संशोधन हुनुभन्दा पहिला त्यसको ड्राफ्ट लैनचौर (भारतीय दुतावास) किन जानुपर्ने?
हामीले पार्टी बनाउँदा कुनै अजेण्डा लैजानुभन्दा पहिला फ्य्राक्सनमा छलफल गर्छौँ। ठीक त्यस्तै भएको छ कि छैन अहिले?
यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता माथि छिमेकीले खेलेको खेल र काकडभिट्टा देखि महेन्द्रनगरसम्मको भूभागलाइ संघीयताको नाममा संवैधानिक तरिकाले, अंगृकित नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बनाउने र जनसांख्यिक आक्रमणबाट नेपाल कब्जा गर्ने र सीमाङ्कनको हिसाबले पनि कब्जा गर्ने र भाषाको हिसाबले पनि १ सय २३ भाषा भएको देशमा हिन्दी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ र नेपाली भाषा सरह राख्नुपर्छ भन्ने मागको अर्थ के हो?
म भन्छु – देश जान लाग्यो टुक्रा टुक्रा पारेर। लाग्यो जान देश! सानो डिजाइन अनुसार संघीयता तपाईँहरुलाई बोकाएको छैन।
देशमा गणतन्त्र प्रमुख हो। लोकतन्त्र प्रमुख हो। संविधानभित्रका अन्तर्वस्तुभित्र हाम्रो विमति भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर हामी लगातार लड्दै आयौँ।
अघिल्लो सुशील कोइराला सरकारले नै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्यायो। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने भनेर। हामीले विरोध गर्यौँ।
मलाई भनियो – तँ उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छेले छोडिहाल, संसदमा कुर्लनुभयो साथीहरु। के फरक छ र दश वर्षमा नौ वटा सरकार हुने र चारदेखि छ महिनामा छाडेर गइहालिन्छ नि। कसैले राजीनामा नदिए पनि अर्कैले हटाउँछ नि। के फरक पर्छ?
त्यतिबेला जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्ने विषयमा म उपप्रधानमन्त्री हुँदा पनि विपक्षमा उभिएँ। अहिले त्यो कुरा कहाँ जोडियो भने - प्रतिनिधिसभामा बहुमत त्यताबाट हुने भयो। अब राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको आधारमा सदस्य हुनुपर्छ भन्ने आयो। त्यसैले यो ख्याल ठट्टा होइन।
आज सत्तरी वर्षदेखि भारतीय महासंघमा नेपाललाइ गाभ्ने षड्यन्त्र र खेलहरु भइराखेको छ। इतिहास साक्षी छ।
नेपाली जनताको देशभक्ति, नेपाली जनताको एकता र संघर्षबाट देश बचेको छ। अब विस्तारै पाँच नम्बर क्षेत्रले माग्दै नमागेको, मधेसी मोर्चाले पाँच नम्बर टुक्र्याएर पहाडका जिल्लालाई मधेसमा झार भनेकै छैन, टुक्र्याइँदै छ।
यसको मतलब के हो भने माग्दै नमागेको कुरामा पहाडबाट पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची तल मिसाइसकेपछि एउटा जीत भएको छ।
जसले यो काम लगाएको छ नि, मान्नुहोस् र स्विकार गर्नुहोस् त्यसपछि पूर्वका जिल्ला र पश्चिमका जिल्लाहरु पछि सुस्तसुस्त तान्दै गरौँला भनेको छ।
जबसम्म यो पहाडबाट तराईलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म, महेन्द्रनगर देखि काकडभिट्टासम्म छिमेकीले अलग गरेर कालान्तरमा सिक्किम बनाउँदैन तबसम्म उसको अभियान चलिरहने छ। संसद भित्र पनि किचलो भैरहने छ।
बिनम्र अनुरोध गर्छु - मैले तपाईँहरुलाई पाठ सिकाएको होइन। तलब सुविधा लिने बेला हाम्रो एकमत देखियो। जनता भूकम्पले पीडित हुँदा बाढीले पीडित हुँदा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामी फास्ट ट्र्याकबाट सुविधा बढाउन सक्छौँ। तर लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा किन फास्ट ट्र्याकबाट छिनोफानो गर्दैनौँ। त्यसमा पनि रहस्य छ।
जसबसम्म यो संशोधन फिर्ता हुन्न तबसम्म विरोध जारी रहन्छ। म अनुरोध गर्छु यो संविधान संशोधन प्रस्तावले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सुरक्षा गर्दैन।
जसरी नाकाबन्दीको कारक संविधान नै थियो। त्यसरी अहिलेपनि ग्राण्ड डिजाइन अनुसार यो अभियान चलेको छ। देश रहे हामी यही नेपालको संविधान अनुसार संसद होउँला। के हामी सिक्किम बनाउन चाहाने हो?
मैले सुन्दै आएको छु संसदमा ४० लाखले नागरिकता पाएको छैनन् भनेर। कति सुनेँ मैले तर तिनले अब त पाए त? अब ती अंगिकृत पाएकाले अब सभामुखको ठाउँमा बस्न खोज्दैछन्। अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्यो र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनुपर्यो भन्नेछ। के त्यो काम मान्य हुन्छ?
सबैलाई आग्रह गर्छु – राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता हाम्रो सत्तालिप्सा भन्दा ठूलो कुरा हो। राष्ट्रियता र सार्वभौसत्तलाई सौदाबाजी गरेर विदेशीको कठपुलती भएर सत्तामा आउने जाने नगरौं। देश रहे हामी भन्दा पहिलाका मन्त्री भए जस्तै हामी पनि होउँला। यो विधेयक राष्ट्रघाती छ। यो सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ।
(राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका चित्रबहादुर केसीले संसदमा सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा दिएको अभिव्यक्ति)
