किन बिग्रिरहेको छ सं‌विधान संशोधनको विषय? ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको अन्तर्वार्ता

संविधानको सर्वस्वीकार्यतासहितको एजेन्डालाई अघि सार्दै आफै सहभागी अघिल्लो सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला अप्ठेरोमा छन्। कात्तिक मसान्तसम्म संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गर्ने आफैले तोकेको समयसीमा उनले पूरा गर्न सकेनन्। अहिले एकातिर मधेसकेन्द्रित दलले अल्टिमेटम दिइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। ऊर्जा मन्त्री रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा सत्ता स्वार्थका कारण संविधान संशोधनको विषय बिग्रिरहेको बताउँछन्। 'राष्ट्र र संविधानको कुरा भन्दा पनि सरकारको वरिपरिको विषय बनाइदिँदा यो बिग्रिरहेको' उनी बताउँछन्। संविधान संशोधनलगायतका विषयमा मन्त्री शर्मासँग विज्ञान अधिकारी र मनोज सत्यालले गरेको कुराकानी। 
 

माओवादी यतिबेला चेपुवामा परेको छ। मधेसी मोर्चाको तर्फबाट संशोधनको अल्टिमेटम छ। अनि एमालेले संशोधन दर्ताको समेत विरोध गरेको छ। कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ?

यो माओवादी आफैँले रोजेको बाटो हो। यो चेपुवामा परेको होइन। हामी आफैँले सरकार बनाउने बेला संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर सहमति गरेर आएका हौँ। त्यसैले अब गर्नुपर्यो्। र, अहिले संशोधन गर्दा सहमति कायम गर्न प्रयत्न गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो सहमति गर्न निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। हिजोअस्तिको छलफलले सहमति नजुट्ने हो कि जस्तो भइराखेको छ। साथै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सहमतिको प्रयास जारी राख्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। 

अन्तत्वोगत्वा सहमतिमै जानुपर्छ फेरि। अहिले गरे पनि पछि गरे पनि सहमतिमै समस्या समाधान हुन्छ। अथवा सहमति नहुँदा पनि सहमति आवश्यक छ। संविधान कार्यान्वयन त गर्नुपर्ने छ। यस्तोमा सहमति त गर्नैपर्ने छ। माओवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भमा यसको रिस्क पनि लिन तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ। 

तर यो रिस्कमा माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिरक्षा गर्ने मान्छे देखिँदैनन् नि? संशोधनका सीमाङ्कन र नागरिकताका विषयमा खोई डिफेन्ड गरेको? नागरिकता लगायतका विषयमा गोलमटोल मात्र जवाफ आइराखेको छ नि?

किन डिफेन्ड गरेको छैन? नागरिकताको विषयमा अङ्गिकृतलाई संवैधानिक निकाय प्रमुख, राष्ट्रको प्रमुख बनाउने होइन। त्यो कुरा मान्य हुँदैन। त्यो कुरा मैले भन्दै आएको छु। त्यो सरकारको अजेण्डा पनि होइन। सरकारले ल्याउँदै पनि छैन। 

नागरिकतासँग सम्बन्धित केही इस्युहरु जस्तो कि छोरीलाई नागरिकता हुने, बुहारीलाई नहुने वा ज्वाँईलाई हुने, छोरीलाई नहुने भन्ने जस्ता केही समस्याहरु छन् नि, त्यो समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने हो। 

अङ्गिकृतलाई राज्यको उच्च पद दिनेबारे सरकारले र पार्टीले खण्डन गरेको छ। तर पनि बारम्बार त्यही प्रश्न उठाइने गरेको छ। अरु कुरा नभएपछि यो राजनीतिक खेती गर्ने तरिका, जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने तरिका हो। 

मैले प्रमुख प्रतिपक्षीको टिप्पणी हेरेको छु। ‘कहाँ मान्छौँ हामी त्यस्तो प्रस्ताव रे।’ अब हामीले त्यस्तो प्रस्ताव नै गरेको छैन भने किन मान्नुपर्छ? त्यो प्रस्ताव नै होइन। त्यो मान्नै पर्दैन। 

तर यस्ता कुरामा किन माओवादीका नेताहरु खुलेर मैदानमा बोल्दैनन्?

म त खुल्ला मैदानमा छु। तर अरु साथीहरु किन हुनुहुन्न त्यो म पनि बुझ्छु। 

सीमाङ्कन संशोधनबारे एमाले किन नकारात्मक छ?

एकथरीले के भन्छन् भने मानौँ नवलपरासीदेखि परसम्म एउटा प्रदेश भए राष्ट्र रहँदैन भन्छन्। मेरो तर्क के छ भने नवलपरासीका जनता कहिले राष्ट्रविरोधी भए? रुपन्देहीका जनता कहिले राष्ट्रघाती भए वा हुन्? कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियाका जनता के राष्ट्रवादी होइनन्? के राष्ट्रघाती हुन्? त्यसको जवाफ चाहियो? के तिनलाई नेपालको माया छैन? हामीले त्यहाँका जनता र थारु आदिवासी, जो सबैभन्दा राष्ट्रवादी छन्, उनीहरुको मागलाई केही न केही त स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि। यदि यो देश साझा हो भने। यदि यो संविधान सबैको हो भने। अरु सबैको हुने, तिनको नहुने हुन्छ त? 

संविधान लेखनको बेलामा पनि मैले सीमाङ्कनबारे नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु। मिलेन भनेको छु। दलका नेताहरु माथि मिलेपछि पेलेर लगे। त्यतिबेलै मिल्ने कुरा थियो। सीमाङ्कनलाई एकथरीले राष्ट्रघात हो भने बुझ्छ। राष्ट्रघात भनेपछि नेपालीहरु सेन्टिमेन्टमा बिउँझिन्छन्। त्यो राम्रो कुरा पनि हो। तर गलत कुरा लिएर चर्चा गर्नुभएन। 

नेपालको सिङ्गो भूभागलाई विभाजन गरेको त होइन। कहाँ-कहाँ काम गर्न मिल्छ भनेर अलि-अलि पहिचान र आफ्नोपन अनि सहज हुने गरी गरौँ भनेको न हो। त्यो भन्दा कहाँ बिग्रियो त? 

प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोग बिना संविधान संशोधन हुनसक्दैन। किन एमाले मानिरहेको छैन त?

संविधान बनाइयो। आन्दोलन भयो। किन भयो त्यो ब्याख्या गरिरहन परेन। त्यसपछि एउटा सहमतिमा ल्याउन बारम्बार प्रयास गरियो तर भएन। हामी पनि सकारात्मक थियौँ। 

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री (केपी ओली) लाई वार्तामा ल्याएर समाधान गरौँ भनियो तर भएन।  हामी पनि सरकारमा थियौँ, तर कसले के गर्छ भन्ने किसिमले गएर त भएन नि। 

मधेसी होस् कि थारु होस्, जनजाती होस् कि क्षेत्री बाहुन होस्, त्यो नेपालको नागरिक हो नि त। नेपालको नागरिकको हिसाबले गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। 
कतिपय कुरा त भ्रम पनि परेको छ नि त। संविधानमा अधिकार नभएको होइन तर छैन भन्ने एउटा भ्रम त गयो नि। ‘हाम्रो लागि होइन’, भन्ने भ्रम त गयो त। त्यो चिर्न त अब उनीहरुले भनेको कुरा त सुन्नु पर्‍यो अनि संशोधन गर्नुपर्‍यो। अनि ए होइन रहेछ भन्ने बनाउनु पर्‍यो नि त। राष्ट्रलाई एकता गर्न पनि जरुरी छ। त्यसकारण यसलाई इगोको रुपमा लिएर र टक्करको रुपमा लिएर भएन। 

अन्तिममा गएर यो राष्ट्र र संविधानको कुरा भन्दा पनि सरकारको वरिपरिको विषय बनाइदिँदा यो बिग्रन्छ। त्यही भएर यो बिग्रिरहेको छ। 

कतै यो विषय आगामी चुनावलाई लिएर एजेण्डा त बनेको छैन? एमालेको नारा र मधेसको आन्दोलन दुवै निर्वाचनका लागि त छैनन्?

मधेसको चुनाव यही नाराले सप्रिन्छ भन्नेहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु – यो नाराले बिग्रन्छ पनि। एउटा ठाउँ सप्रिएला, अर्को ठाउँ बिग्रन्छ नि। एक ठाउँमा सपार्दा अर्को ठाउँ बिग्रन्छ। हामीले त सन्तुलन गरेर न सपार्ने हो। सन्तुलन गर्न तयार हुनुपर्योन नि। 

संविधान संशोधनमा कांग्रेसले कम डिफेन्ड गरेको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अखण्ड सुदुरपश्चिम भनी नै रहनु भएको छ। यस्तोमा कसरी मिल्छ? 

भएको कुरा के हो भने संविधान बनाउने कुरा नेताका लागि होइन। जनताका लागि हो तर संविधान बनाउँदै आउँदा राज्य पुनर्संरचना गर्दैगर्दा त्यो कुरा नेताका लागि हुनपुग्यो। एउटा-एउटा हिस्सा समातेर बस्ने ठाउँमा आइपुगे नेताहरु। हिस्सा समात्दा बिग्रियो। नेताहरुले धेरै माथिबाट हेरेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। नेताहरुको पनि उचाइ बढ्ने थियो। तर पूर्व टुप्पो कसैले अनि पश्चिम कसैले समातिदिएपछि बिग्रिएको कुरा हो। नेताका पनि कमजोरी छन्। नेता त नेतै हुन्, म अवमूल्यन गर्दिनँ तर नेताभित्रको कमजोरी हो यो। 

तर माओवादी यत्रो ठूलो पार्टी जसका हजार केन्द्रीय सदस्य छन्, आफ्नो धारणा किन डिफेन्ड गर्दैन?

अब मिटिङ बस्दै छ। छलफल होला। 

महाभियोगबारे किन ढिलाइ भयो? तपाईँसहित मिलेर नेताहरुले छापामार शैलीमा ल्याउनुभयो तर अगाडि बढेको छैन नि?

यो छापामार शैलीमा गरेको होइन। यो महाभियोग शैलीमा गरेको हो। त्यो महाभियोग शैली हो, छापामार होइन। 

पारित त हुन्छ नै। भोट हालौँला। समितिले छलफल गरेर रिपोर्ट ल्याउला। अनि टुङ्गो लाग्ला नि। अनि निर्णय हुन्छ। यो धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय मलाई लाग्दैन। लोकतन्त्र, विधि र भ्रष्टाचार खत्तम पार्न चाहने, संसदको सर्वोच्चता चाहने र अदालतको सर्वोच्चता चाहने यदि हौँ भने पास गर्छौँ। होइन भने अर्कै कुरा हो। 

माओवादीमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन मिलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अप्ठेरो पार्न खोजेका छन् भन्छन् नि?

खै मलाई थाहा छैन। वर्षमानले कहाँ अप्ठेरो पार्न खोजे मलाई थाहा छैन। म त प्रचण्ड, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको आदेशमा काम गरिरहेको छु। अहिले जनतालाई गरेको कामले वा अन्य कामले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पार्ने काम रौँ बराबर पनि गरेको छैन। 

सजिलो नै भइराखेको छ नि। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर के अप्ठेरो पर्छ त प्रधानमन्त्रीलाई? विद्युत बनाएर अप्ठेरो पर्छ त? मैले गरेको काम सबै त उहाँकै निर्देशनमा गरेको हो नि। उहाँले विश्वास गरेर मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हो। अरु नेताहरुको मलाई थाहा छैन उहाँहरुलाई नै सोध्नुस्।