सत्ता परिवर्तनपछि संविधान संशोधनको औचित्य नै नभएको बताए पनि पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेकपा एमालेले औचित्य हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ त? यसबारे एमालेले प्रस्ट धारणा बाहिर ल्याएको छैन। हिजो संसद बहिस्कार गरेका मधेस केन्द्रित दलहरु एमाले नेताका विरुद्ध मतदान गर्न भने सधै संसदमा उपस्थित भए। उनीहरुको मागमा हुन लागेको संविधान संशोधनमा एमालेले बदला फेर्ने त होइन? संशयहरु यत्रतत्र छन्। यिनै विषयमा रमेश वाग्लेले एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छन् :
संविधान संशोधनमा एमालेले खोजिरहेको औचित्य के हो?
हामीले केन्द्रीय समितिबाट पनि हाम्रो धारणा अघि सारिसकेका छौं। सिद्धान्ततः संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो र आवस्ययकता औचित्य र सन्दर्भ अनुसार संशोधन हुन्छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गतवर्ष मंसिरमा नै संविधानको संशोधन गरिसकेको छ। अहिले संविधान संशोधनका विषयमा जुन चर्चाहरु चलाइएको छ, यो न हामीलाई औपचारिक रुपमा जानकारी छ न त अनौपचारिक रुपमा नै। न त पार्टी तहमा छलफल भएको छ। न व्यक्तिगत तहमा नै। त्यसैले संविधान संशोधनका विषयमा हामी अनभिज्ञ छौं। त्यसो भएर बाहिर आएका चर्चाकै आधारमा टिप्पणी गर्नु उचित नहोला। जब संशोधनको प्रस्ताव आउला हाम्रो आधिकारिक धारणा प्रस्ट पार्नेछौं। हामी संविधान संशोधन हैन कार्यान्वयनको पक्षमा छौं।
केन्द्रीय समितिबाट तपाईँहरुले औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभयो। देशलाई सहज अवस्थामा लैजान संविधानको कार्यान्वयन सहज बनाउने कुरा त्यो ओचित्यभित्र पर्छ?
यहाँको संकेत मधेस केन्द्रित दलको विरोधप्रति होला। संविधानमा केही कुरामा असहमतिहरु रहन सक्छन्। हाम्रोजस्तो बहुदलीय व्यवस्था भएको र ३१ दल भएको मुलुकमा संविधानका प्रत्येक व्यवस्थामा सहमति नहुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हरेक लोकतान्त्रिक दल वा व्यक्तिहरुले के कुरा मान्नु पर्छ भने 'म त्यो अवस्थासम्म आफ्ना मान्यताहरुलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्छु। जतिबेलासम्म आफ्ना तर्क र गणितीय हिसाबले मेरा तर्कका पक्षमा जनमत रहन्छ त्यो भन्दा बाहिरको परिस्थितमा अरुका तर्क र गणितीय हिसाबलाई स्वीकार गर्छु'। यति कुरा पनि भएन भने लोकतन्त्र चल्दैन। पहिलो कुरा मधेस केन्द्रित दलहरुले सानो संख्यामा संविधानसभामा सवार भए र संविधानसभाको ठूलो संख्यामाथि नियन्त्रण जमाउने प्रयत्न गरे। दोस्रो लामो समयसम्म संविधानको विषयमा भ्रामक र अतिरंजनापूर्ण प्रचार गरे। जुन समय क्रममा प्रस्ट हुँदै आयो। त्यही कारण विरोधको औचित्य, आवस्यकता र उनीहरुको जनमतसँगको सम्बन्धले उनीहरुले संचालन गरेको आन्दोलत पनि समय क्रमसँग क्षीण हुँदै गयो। अहिले त्यो समाप्तिको बिन्दुमा पुगेको छ। अझै पनि हामी संविधान कार्यान्वयनका लागि बाधा हुने कुनै त्यस्तो विषय छ भने संशोधनका लागि तयार छौं। तर अहिले चर्चामा जे जस्ता संशोधनका कुरा चलिरहेका छन् ती न त जनताका माग हुन् न त संविधान कार्यान्वयनका आवस्यकता नै हुन्। सानो समूहले मैले भनेजस्तो भएन भने देश चल्न दिँदैनौं भनेको भरमा उनीहरुले भनेको मान्दै जान सकिँदैन।अंकगणित र लोकतान्त्रिक चरित्र जसो भए पनि समस्या त आयो। अब देशलाई निकास त दिन पर्यो नि हैन?
एउटा कुरा सत्य हो कि संसदमा १० प्रतिशत मात्र हुँदाहुँदै पनि केही समय तराईमा ठुलो संख्या आन्दोलन भयो र परिस्थिति जटिल बनाएकै हो। तर घटना क्रमसँगै धेरै कुरा विवेकपूर्ण भन्दा पनि आवेगपूर्ण र तथ्यमाथि भन्दा पनि भ्रममा आधारित भएर आन्दोलत भएको मधेसी समुदायले बुझेको छ। समय क्रमसँगै आज आन्दोलन क्षीण भएको छ। जनताहरु आन्दोलनबाट अलग भए।हामी मधेसी जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न चाहन्छौं। मधेसी जनताका माग वा सरोकार र मधेस केन्द्रित दलहरुका सरोकार यी दुईवटा विषयलाई अलग गरेर हेरिदिनुस्। मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने लाग्दैन। र पनि लोकतन्त्रमा सानो भन्दा सानो कुरालाई ध्यान दिनै पर्छ। उहाँहरुका जायज माग छन् भने सुन्न सकिन्छ। त्यसका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।
के चर्चा गरिँदैछ भने संविधान कार्यान्वयन चै नगर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेको दिशातिर पाइला पनि अघि बढाउन नखोज्ने र संशोधनका नाममा बन्धक राख्न खोजिन्छ भने त्यसमा सहमत हुन सकिन्न।
अहिले मधेस केन्द्रित दल संविधान स्वीकार गरेरै दफा संशोधनको मागमा त आइपुगेका छन् नि?
त्यसका लागि नेकपा एमाले एक पाइला अघि बढेर आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस भनेर गत वर्ष मंसिरमै संविधान संशोधन अघि बढाएका हो। पहिलो संशोधनबाट मधेसको प्रतिनिधित्व बढाउने र समावेसी समानुपातिक सिद्धान्तलाई अघि बढाउने काम भएको छ। त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरिसकेका छौं।मधेस केन्द्रित दलहरुले हाम्रो पार्टीसँग अहिलेसम्म उहाँहरुका सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्न तपाईँको सहयोग चाहियो भनेका छैनन्। मधेस केन्द्रित दलहरु एक किसिमले नेकपा एमालेविरुद्ध प्रयोग भए। प्रधानमन्त्री चुनावमा केपी ओली विरुद्ध मतदान गर्न संसदमा आउनुभयो र लामो समय संसदमा अनुपस्थित रहनुभयो। फेरि केपी ओलीलाई हटाउने सहमति भयो र फेरि उहाँहरु आउनुभएको छ संसदमा। यो राजनीतिक रुपमा घोर अवमूल्यन भयो भन्ने म ठान्छु। यो ढंगले आन्दोलन अघि बढ्दैन र आन्दोलनको गरिमालाई पनि धान्दैन। त्यही भएर आन्दोलनले मधेसी जनताको विश्वास पनि गुमाएको हो।
पहिलो कुरा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने धेरै साथीहरु हिजो सात दलमा हुनुहुन्थ्यो। हिजो सँगै हामीले आन्दोलनमा लागेर जेल नेल भोगेर ल्याएको उपलब्धि हो, हामीले सँगै बसेर गरेरको शान्ति प्रक्रिया हो। त्यसलाई मान्न पर्छ कि पर्दैन? देश रहे मात्र मधेस हुने हो पहाड रहने हो। यसरी रबर नतन्काउनुस् जसले गर्दा त्यो चुँडिन पुगोस्। पहाडवासी समुदाय र राजनीतिक दलहरुमाथि यति धेरै घृणा फैलाउनुभयो कि त्यसको समाधान उहाँसँग पनि छैन। आन्दोलनमा आउनुस् ५० लाख दिन्छु भन्दिनुभयो। कुनै दफाप्रति हाम्रो असहमति छ भन्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन नेकपा एमाले तयार छ।
त्यसो भए अब मधेसीले आफ्ना समस्या समाधान गर्नु नै छ भने नेकपा एमालेसँग भन्नुपर्यो?
एमाले र अरु दलहरुसँग पनि। एमालेसँग मात्र भनेर मात्र हुँदैन। तर उहाँहरुको आन्दोलनको समयमा नेकपा एमालेको सरकार थियो। म अन्तरदलीय बैठकमा पनि सहभागी छु। हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने सदनको दोस्रो ठुलो दल जोसँग एकतिहाई सदस्य संख्या छ या उसको मात्र नभए पनि उसँग निकट रहेका दलहरुसमेतको गरी एक तिहाई संख्या छ। संविधान संशोधनका लागि त्यो संख्या विना सम्भव छैन। यो ढंगले तपाईँहरुले घृणाको विजारोपण नगर्नुस्, जसले संविधान संशोधन गर्नै पर्ने ठाउँमा पनि बाधा खडा होस्।अहिले त मधेस केन्द्रित दलहरु प्रयोग भइरहनु भएको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो। शेरबहादुरलाई केपी ओलीसँग बदला लिनु थियो। व्लाङ्क चेक काटेर सहमति भनेर दिनु भएको छ। आज साढे दुई महिना भयो। उहाँहरुले केही पनि प्रक्रिया अघि बढाइरहनु भएको छैन। त्यसकारण उहाँहरुले हेर्ने नजरीया बदल्नुपर्यो। दोस्रो मधेसी जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुस् हाम्रो चाहना त्यो छ।
अहिले बाहिर आएको चर्चा अनुसार उहाँहरुको एउटा माग छ रे कि अंगिकृत नागरिकलाई पनि देशका महत्वपूर्ण पदहरुमा जाने बाटो खोल्ने। त्यो मागले मधेसका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ? कसको हितमा यी माग गरिँदै छ? मधेसमा सके एक प्रदेश वा दुई प्रदेश नभए तिनै प्रदेश भए पनि होस् तर त्यसमा पहाड मिसिन हुँदैन भन्ने तर्कले कसको हित गर्छ? त्यसैले आफ्ना मागहरु पुनर्विचार गर्नुस्। तेस्रो जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुस्। जनतामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने चुनावमा जाने आँट गर्नुस्। हामीलाई यो गर्न दिइएन हामीलाई बहुमत दिनुस् भनेर जनतामा जानुस्।
सत्तामा छउन्जेल बारम्बार घाट बदलेको बदल्यै गर्ने। कहिले राजाको घाट, कहिले पञ्चायतको घाट, कहिले कांग्रेसी घाट हुँदै गणतन्त्रको घाटसम्म हरेक घाटको पानी पिउँदै सत्ताको स्वाद लिने। त्यतिञ्जेलसम्म मधेसी जनताको समस्या समाधानमा एक पाइला कदम नचाल्ने। अनि जब सत्ताबाट बाहिरियो अनि चर्का कुरा गरेर मधेसीलाई पछि पारियो भन्ने। यसरी उहाँहरुको विश्वासनीयता समाप्त हुन्छ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले एमालेलाई असहयोग नै गरे एमालेले फिल पनि गरेको रहेछ। अब के एमालेले संविधान संशोधनमा त्यसको बदला लिन्छ?
हामी लिँदैनौं। गत वर्ष हामीले यही प्रश्न नेपाली कांग्रेसँग सोधेका थियौं। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा एमाले महत्वपूर्ण सत्ताघटक थियो। हामीलाई सोध्दै नसोधी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो। हामीले सोध्यौं यो प्रस्ताव कसका लागि हो? मधेसी जनताका लागि अथवा नेपालको संविधानका विषयमा असन्तुष्टि जनाइरहेको भारतका लागि वा कस्लाई? तर पनि हामी बाधक बनेनौं, बाधक बनेनौं मात्र हैन कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीले दर्ता गरेर अल्पमत छाडेको विधेयकलाई अघि पनि बढायौं। यदि समाधान हुन्छ भने गरौं न त भनेर संशोधनलाई परिमार्जन सहित अघि बढायौं। तर, दुर्भाग्य, मधेस केन्द्रित दलहरु आफ्नो गन्तव्य नै पहिल्याउन असफल हुनुभयो। आफ्ना क्षणिक स्वार्थका निम्ति उहाँहरुले यति मूल्यवान संविधानलाई अस्वीकार गर्नुभयो। त्यो खाडलबाट उहाँहरुलाई हामी निकाल्न चाहन्छौं। हाम्रो मनमा उहाँहरुप्रति कुनै बदलाको भाव छैन।हामीले संघीयताको ढाँचा निर्माण गर्दा प्रत्येक संघीय इकाइले विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रत्येक संघीय प्रदेश एउटा मिनी नेपाल जस्तो देखियोस् भन्ने थियो। तर के दृष्य छ जसले उहाँहरु मधेसँग पहाड मिसिनै हुन्न भनेर लागिरहनु भएको छ।
