काठमाडौं : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउन संसदमा महाभियोग दर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेसतिर सबैका आँखा सोझिएका छन्। कांग्रेसका केही नेताले महाभियोगको पक्षमा मत जाहेर नगर्न नेतृत्वलाई दबाबा दिएको चर्चा समेत चुलिएको छ। लोकमानलाई बचाउने भूमिकामा सक्रिय रहेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता रामशरण महतसँग सुदर्शन सापकोटाले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्।
तपाईं लोकमानलाई महाभियोग लगाउने प्रस्तावको विपक्षमा हो? महाभियोगबारे कांग्रेस किन मौन?
भरखर त महाभियोग दर्ता भएको छ। यसमा छलफल हुन बाँकी छ। यति बेलै धारणा आउनुपर्छ भन्ने त छैन।
तपाईंले लोकमानको महाभियोगको पक्षमा जानु हुँदैन भनेर भनिरहनुभएको छ भन्ने आरोप पनि छन् नि?
कसले भन्यो? मैले यस बारेमा कसैसँग र कहीँ पनि एक शब्द पनि बोलेको छैन। यो हावादारी कुरा हो।
तपाईंको धारणा चैं के हो त?
पार्टीले जे धारणा बनाउँछ त्यही हो मेरो धारणा।
पार्टीले धारणा बनाउने बेलामा तपाईंको मत चैं कतातिर हुन्छ?
मेरो मत यताउता भन्ने नै छैन। कुनकुन आधारमा महाभियोग प्रस्ताव राखेको हो त्यसको अध्ययन गरिन्छ। त्यसको आधार छ भने महाभियोगलाई समर्थन गर्ने, आधार नभए नगर्ने। उनीहरुले महाभियोगका लागि जुनजुन आरोपहरु लगाएका छन् नि त्यसको परीक्षण र अध्ययन त गर्नुपर्यो पहिले। त्यसपछि हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौं।
यसो गर्ने वा उसो गर्ने भन्ने अहिलेसम्म केही छैन?
छैन, छैन। यस्तो गम्भीर विषयमा 'हाँ मा हाँ' मिलाइहाल्ने भन्ने त हुँदैन। संवैधानिक प्रमुखको विषय भएकाले यो निकै गम्भीर विषय छ। अध्ययन गरौं। तथ्यहरु हेरेर उचित समयमा हामी निर्णय लिन्छौं।
अदालतको काम कारबाही रोक्न जसरी उहाँको परिवारको संलग्नता देखियो। यो त गम्भीर विषय हुनुपर्ने हो लोकतान्त्रिक दलको नेताको हिसाबले?
गम्भीर त अब कतिपय कुराहरु मलाई चित्त नबुझेका पनि होलान्। कतिपय चित्त बुझेका पनि छन्। राम्रा कुरा पनि छन् र नराम्रा कुरा पनि। तर संवैधानिक अंगका प्रमुखको विषयका बारेमा निर्णय लिनुअघि त गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ।
भनेपछि यो विषय लम्बिने भयो?
लम्बिने भन्ने होइन। संसदीय अभ्यासअनुसार हुन्छ। संसदको प्रक्रिया अनुसार नै यो अगाडि बढ्छ। हामी त्यही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छौं।
कांग्रेसको आजको केन्द्रीय समितिमा लोकमानबारे छलफल हुन्छ त?
यो अचानक उठेको विषय हो। छलफलको एजेन्डा यो थिएन। एजेन्डाका बारेमा एक हप्ताअगाडि निर्णय भइसकेको हुन्छ। यो एजेन्डाका रुपमा आएको थिएन। केन्द्रीय समितिमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अरु पनि विषय छन्। भर्खर आएकाले यो बारेमा पनि छलफल हुन सक्छ।
भनेपछि छलफल हुन्छ?
भन्न सक्दिन म यसबारेमा। अहिलेसम्मको एजेन्डामा यो थिएन। सभापतिजीले यसलाई एजेन्डामा राख्नु हुन्छ/हुँदैन त्यसैमा भर पर्छ।
