सरकारले दसैंअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगिसक्ने बताए पनि त्यसो हुन सकेन। दसैं पनि सकियो। मुख्यगरी मधेस केन्द्रित दलहरुसँग गरिएको सम्झौतामा टेकेर सरकार यति बेला संशोधन प्रस्तावको तयारीमा छ। तर प्रतिपक्ष दलहरु सहमतिमा आइहाल्ने अवस्था देखिन्न। सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीले क्रियाशीलता देखाउन नसकेको भनिरहेको छ। सोही पार्टीका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले त अब पनि प्रचण्ड गम्भीर भएर नलाग्ने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। उनीसँग यिनै विषयमा रमेश वाग्लेले गरेको कुराकानी।
तपाईंहरु मधेस केन्द्रित दलको समर्थनमा बनेको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेको छैन नि, किन?
एकातिर कांग्रेस र माओवादी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्, एमालेले त्यसमा हुँदैन भनेर अड्डी कसिरहेको छ। हिजो केपी ओली सरकारमा हुँदा संशोधन हुन्छ-गरौं भनिरहेका थिए तर हुन सकेन। आज त्यही एमाले संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेर लागिरहेको छ।
सरकारको नेतृत्वको हैसियतले सबैभन्दा बढी सेन्सिटिभ भएर नेकपा माओवादी केन्द्र लाग्नुपर्थ्यो र प्रधानमन्त्रीजीले त्यसका लागि क्रियाशीलता लिनुपर्थ्यो। अहिले त्यस्तो भइरहेको हामीले पाएका छैनौं। विपक्षमा बस्नेबित्तिकै मेरो जिम्मेवारी छैन भनेर पन्छिन मिल्दैनथ्यो। तर एक-अर्कालाई निषेध गर्ने तहमा पुगेझैं उनीहरुको व्यवहार देखिँदैछ। यसबाट हामीलाई के शंका लागिरहेको छ भने यी प्रमुख दलहरु कतै मिलिभगत त गरिरहेका छैनन्? साँच्चै भन्ने हो भने तीन वटै दलहरु मधेस थरुहटप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दैनन्।
सरकारमा हुँदा एमाले संविधान संशोधनका पक्षमा थियो भलै त्यो प्रयासले पूर्णता पाएन। हामी पनि त्यो सरकारमा सहभागी थियौं। अहिले उही एमाले संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरामा आफ्नो रिजिडनेश देखाइरहेको छ। त्यसैले नै यो सबै मिलभगतमा भइरहेको हो कि भन्ने देखिएको छ। संघीयतालाई नै असफल बनाउने खेलमा उहाँहरुको सहमति या धर्म निरपेक्षलाई पनि हिन्दु राज्य बनाउने हो कि भन्ने बुझिनसक्नुका खेल यहाँ छन्। तर कुनै न कुनै दिनमा यसको यथार्थ उद्घाटित होला। सधैंभरि यसलाई छोपेर राख्न त सकिँदैन।
अब पनि प्रचण्डजी सिरियस भएर नलाग्ने हो भने यो विषय सरकारको समर्थनमा रहेका दलहरुबीचमा समीक्षाको विषय बन्छ। हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ।
यो सरकारलाई कहिलेसम्म हेर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईंहरु?
हामी सय दिनसम्म डेफिनेट्ली कुर्छौं उहाँलाई। हुन त संविधान संशोधनको काम जादुको छडी जस्तो एकै छिनमा हुने काम होइन। त्यसका लागि सिरियस्ली लागे कि लागेनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरु त्यसरी गम्भीर भएर लागेको देखिएन।
थरुहट आन्दोलनको कैलाली घटना र मधेस आन्दोलनका मुद्दा लगाइएकाहरुलाई मुद्दा फिर्ता लिने र रिहा गर्नेसम्मको काम पनि हुन सकेको छैन। यी कुरा दसैंअगावै गर्ने कुरा थियो। दसैं पनि गयो। संसद् अन्त्य भइसकेको छ। अब यी कुरा सम्भव देखिँदैनन्। जुन गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्थ्यो सरकार लागिरहेको छैन। प्रतिपक्षले पनि आफ्नो जिम्मेवारी उचित ढंगले निर्वाह गरिरहेको छैन। यी सबै अन्योलभित्र हामी धेरै समय समर्थन गरिरहन सक्छौं जस्तो लागिरहेको छैन।
त्यसोभए पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको समर्थन कायम राख्ने भए अब धेरै समय उहाँलाई छैन। यहीँ बुझौं?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा आएको अर्को सरकार हो यो। नेपाली जनताले केपी ओलीको अल्टर्नेटमा मात्रै पुष्पकमलको सरकार खोजेको त होइन होला? त्यसको केही कारण त थियो होला नि।
त्यसैले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। अघि बढेर मात्र हुँदैन टुंगोमा पुग्नुपर्छ। सदनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव इन्डोर्स गराएर मात्र पन्छन पाउँदैन यो सरकार। त्यसैले आम नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने खालको, खासगरी मधेस र थरुहटमा रहेका जनताले स्वीकार गर्न सक्ने संविधान बनाउन संशोधनको प्रस्तावले निस्कर्ष प्राप्त गर्न सकेन भने ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको जस्टिफिकेसन हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा यो सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुको औचित्य हुँदैन। यो आम जनताले चाँहदैनन् र जनताले नचाहने कुरामा हामी बसिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन।
मधेस केन्द्रित राजनीति नै गरे पनि फोरम लोकतान्त्रिक एकातिर छ, मधेसी मोर्चा अर्कातिर छ तर दुवैले संविधान संशोधन भनिरहेका छन्। मुद्दामा सँगै देखिँदैछन्, के अब मोर्चामा एक हुन सक्छन्?
हिजो पनि मुद्दामा एकै ठाउँ थियौं खालि विधि र प्रक्रियाका विषयमा भिन्नता देखियो। हामी संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ भन्दै थियौं उहाँहरु यो संविधानलाई नै खारेजी गरेर पुनर्लेखनमा जानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यी सबै कुराहरु एक ठाउँमा आइसकेपछि मोर्चा एक ठाउँ हुन कुनै अवरोध छैन।
अहिले त सरकारलाई दुवै पक्षले समर्थन गरेको र दुवै सरकारमा पनि नभएको अवस्था छ। त्यसले थप मलजल गर्ला होइन मोर्चा निर्माणमा?
राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैनन्। हरेक मानिसले नयाँनयाँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा भएन भने अर्को विकल्प खोज्छ। हामी एउटा अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं, त्यहाँबाट भएन भने विकल्प खोज्छौं। हामी हिजो एक ठाउँमा थियौ। फेरि नयाँ परिस्थिति बन्यो, अलग-अलग भयौं।
हिजो माओवादी केन्द्र एमालेसँगको सहकार्यमा थियो आज कांग्रेससँगको सहकार्यमा छ। हिजो हामी केपी ओलीको सरकारमा थियौं आज कांग्रेस प्रमुख साझेदार रहेको माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालको सरकारको समर्थनमा छौं। त्यसैले राजनीति सम्भावनाको खेल हो। त्यसैले मधेसी मोर्चासँग पनि सधैं पानी बाराबार हुन्छ भन्ने छैन। मुद्दा एउटै हो, भूगोल एउटै हो, जसको अधिकारका कुरा हामीले गरिरहेका छौं ती जनता पनि उनै हुन् भने सहकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरै आउँदैन।
त्यसोभए अब मोर्चा एक हुन्छ त?
हिजो हामीले जे कुरा उठाएका थियौं त्यो मुद्दामा उहाँहरु आइसक्नुभएको छ। हामीले संविधानका केही धारा संशोधन गर्नुपर्छ भन्यौं, उहाँहरुले संविधानकै खारेजीको कुरा गर्नुभयो। हामीले हाम्रो असन्तुष्टि रहेका धारा जलाएर विरोध गरौं भन्यौं उहाँहरुले पूरै संविधान जलाउनुभयो। हामीले संविधान संशोधनको बाटो ठिक हो भन्दा हामीलाई नै पश्चगामी भन्दिनुभयो। त्यसैले उहाँहरुले अब सार्वजिनक रुपमा माफी माग्नुपर्छ। हिजो जलाएको संविधान संशोधन गर्न आउन उहाँहरुलाई कुनै नैतिकता छैन।
हिजो उहाँहरुले हामीलाई केपी ओली र प्रचण्डको पिछलग्गु भन्दिनुभयो आज उहाँहरुलाई प्रचण्डजी सबैभन्दा प्यारो हुनुभएको छ। त्यसैले आफूले गरेका गल्तीलाई रियलाइज्ड गर्नुपर्छ। प्रचण्डजीको एउटा पक्ष राम्रो छ, उहाँ आफूले गरेका गल्ती सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै मधेसी मोर्चाका साथीहरुले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्नुपर्छ।
संविधान पूरै जलाइदिने? हामीले त भनेका थियौं संविधान संशोधनबाट समस्या समाधान हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो असन्तुष्टि रहेका धारा जलाऔं भन्यौं। संघीयताको सीमांकनको विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि हो, त्यो धारा जलाऔं भनेका थियौं। तर उहाँहरु त पूरै क्रान्तिकारी भएर निस्किदिनुभयो। उहाँहरु फोरम लोकतान्त्रिकले लिएको लाइन ठिक थियो भन्नुहुन्छ भने किन सहयात्रा हुन सक्दैन र? तर फोरम लोकतान्त्रिक गलत थियो भनिराख्ने र उसकै लाइनमा आउने कुरा राजनीतिक बेइमानी हो। यस्तो बेइमानीबाट त सहकार्य सम्भव हुँदैन।
संविधान संशोधनमा संघीयताको सीमांकनको कुरा त एउटा भयो, त्यसबाहेक नागरिकता सहितका २६ बुँदे माग छन् नि त्यसमा फोरम लोकतान्त्रिक सहमत हो?
राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको इमानदारिता हो। इमानदारिता छैन भने सहमति कागजमा लेख्नुको औचित्य हुँदैन। जतिसुकै लामो फेहरिस्त बनाउनुस्, इमानदारीपूर्वक पालना/कार्यान्वयन भएन भने त्यसको मतलब हुँदैन।
नेपालको राजनीति जनताको माझमा जाँदा हामीले 'यतिधेरै सहमति गरेका थियौं कार्यान्वयन हुन सकेनन्' भनेर पब्लिक कन्जम्सनका लागि पनि लिखित सहमतिको चलन छ। हाम्रोमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि यस्तो छ। तर सहमति गर्ने भनेको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेगरी नै हो। त्यसैले तीन बुँदेभित्र केके छन्, त्यसबेहक पनि केके कुरा आवश्यक छन्। त्यसका विषयमा पनि छलफल गरेर संविधानका आवश्यक धाराहरु संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
फोरम लोकतान्त्रिकले अब संघीयता, सीमांकनका विषय मात्र उठाउँछ वा नागरिकता लगायतका विषयमा अन्य मधेसी दलले उठाएका सबै विषय पनि उठाउने हो?
फोरम लोकतान्त्रिक हिजो मधेसी मोर्चामा रहँदाका धारणामा सहमत नै छ। तर म व्यक्तिगत रुपमा के भन्छु भने नागरिकताका विषयमा जे कुरा उठिरहेको छ, हिजो जे कुरा उठिरहेको थियो; त्यसमा सहमत छैन।
यदि त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो भने मधेसी जनताप्रति मधेसका नेताहरुले अन्याय गरेको हुनेछ। मधेसका जनता मात्र होइन आम नेपालीप्रति अन्याय हो। मधेसीले मात्र होइन सबैले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्छन्। मधेसीको अलि ज्यादा हुन्छ किनकि सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रुपले हामी छिमेकी मुलुकसँग नजिक छौं। खुल्ला सिमाना भएकाले बढी बिहेबारी हुन्छ। तर अन्य समुदायमा नहुने भन्ने त होइन।
नागरिकता र अधिकारसँग जोडिएका विषयमा हामीले सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्य देशमा अंगीकृत नागरिकलाई पनि समान अधिकार हुन्छ भन्ने तर्कसँग पनि म सहमत छैन। हामी भारत र चीनको बीचमा छौं। खुल्ला सिमाना छ, नागरिकताका विषयमा हामीले लिने नीतिले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर त्यो निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
त्यसैले यो मधेसमा बस्दै आएका मधेसी जनतालाई त हो नै देशका अन्य भागमा बस्ने नेपालीका लागि पनि अंगीकृत नागरिकलाई समान अधिकार दिने विषय हितकर हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
