PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

त्यसो हो भने गरिबी निवारण मन्त्रालय नै खारेज हुन्छ : मन्त्री थानी



पहिलोपोस्ट

त्यसो हो भने गरिबी निवारण मन्त्रालय नै खारेज हुन्छ : मन्त्री थानी

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट फुटाएर साना दललाई भाग दिनका लागि निर्माण गरेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लामो समय साना दलको भागमा पर्‍यो। अहिले संसदकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नेता हृदयराम थानी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। विगतमा मन्त्रालयको भाग मात्र पुर्‍याउन गठन भएको मन्त्रालयमा अहिले थानी मन्त्रालयको हुनुपर्ने हैसियत पनि खोजी गर्न थालेका छन्। मन्त्रालयको नाम सहकारी तथा गरिबी निवारण भए पनि गरिबी निवारणका सबै कार्यक्रम अन्तैबाट सञ्चालन गरेको विषयमा बहस चलाइरहेका छन्।
 
थानीले मन्त्रालयबाट गरिबी निवारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण निकालेर भएकै मन्त्रालयमा गरिबी निवारण मन्त्रालय लैजान प्रस्ताव लगिसकेका छन्। उनले गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चलाउने भए सहकारी मन्त्रालयमा गरिबी निवारण किन? भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। यससँगै उनले देश सिस्टममा चल्नुपर्छ कि पर्दैन? भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
 
के उनले आफूले उठाएका प्रश्नको जवाफ भेट्लान्? रमेश वाग्लेले मन्त्री हृदयराम थानीसँग गरेको कुराकानी।
 
सधैं साना पार्टीले चलाउने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा के रहेछ?
यो मन्त्रालयमा बाहिरबाट हेर्दा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। देशभर ३३ हजार सहकारी छन्। तीनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले २०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा लगेर समितिमा पठाइएको छ। यो विधेयक पारित भयो भने बाहिर हल्ला भएजस्‍तो १३३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट मेरो १० करोड ठगियो, मेरो ५ करोड ठगियो वा यति लाख ठगियो,  घरबारविहीन भएँ भन्ने कुराको अन्त्य हुन्छ। एउटा सिस्टमभित्र सहकारी क्षेत्रलाई ल्याउन सकिन्छ।
 
अर्को, गरिब घरपरिवार पहिचानको कार्यक्रम छ। हामीले अहिले पहिलो चरणमा २५ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरेका छौं। परिचयपत्र बाँड्न अन्तिम चरणमा छौं। तर परिचयपत्र नागरिकता बाँडेजस्तो त होइन। त्यो परिचयपत्र पाएपछि के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट पारेर मात्र वितरण गर्नुपर्छ। अरु मुलुकमा कस्तो अवस्था छ, हाम्रोमा पहिचान भएकाहरुलाई कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर यसको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था छ।
 
कार्यक्रमका लागि लोन त चाहिन्छ नै। त्यो कसरी व्यवस्था गर्ने? हाम्रो राज्यकोषबाट कति व्यवस्था गर्न सकिन्छ र अन्य राष्ट्रसँग कसरी सहयोग लिने हो? त्यो विषय प्रस्ट पारेपछि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो पछिको कुरा हो।
 
यो मन्त्रालयबाट गरिबी निवारणचाहिँ कसरी हुन्छ?
मन्त्रालयले कम्तीमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम लिड गर्न त पाउनुपर्छ नि। तर यहाँ त गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई नै थाहा नहुने गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गरिबी निवारण कोष छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुनु राम्रो हो, तर त्यसको समन्वय गर्ने मन्त्रालय त गरिबी निवारण मन्त्रालय हुनुपर्छ नि। विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। तर त्यो त विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा छ। कम्तीमा लिंक मिनिस्ट्रीको हैसियत त दिनुपर्‍यो नि। गरिबी निवारण कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइरहनुहोस् तर लिंक मिनिस्ट्रीको जिम्मेवारी गरिबी निवारण मन्त्रालय हुनुपर्छ।
 
युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा त्यत्रो ८-८ अर्ब छ, अझ १५-२० अर्बको सुरुवात हुन लाग्दैछ। त्यो त गरिबी निवारण मन्त्रालबाट सञ्चालन हुनुपर्‍यो। तर यो मन्त्रालयलाई थाहा नै नहुनेगरी सञ्चालनमा छ, फेरि यही मन्त्रालय अन्तर्गतका सहकारीमार्फत नै काम गर्ने हो। नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकारचाहिँ दिएको छैन। तर अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ। राजस्व संकलन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता गर्ने मन्त्रालयले अब युवा स्वरोजगार कार्यक्रम चलाएर बस्ने?
 
अर्को, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम छ। गरिबी भनेपछि त यहाँबाट सञ्चालन गर्नुपर्‍यो नि। स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लगेर सञ्चालन गर्ने? यो मुलुकमा के हुँदैछ? म बुझ्दैछु यो बारेमा। वास्तमा यो हुन हुँदैन। मैले मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधानमा समितिमा पनि राखेको छु। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मैले त्यहाँ पनि यो कुरा राखेको छु। यदि यी तीन वटा कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत आएनन् भने यो मन्त्रालय गरिबी निवारण मन्त्रालय रहन सक्दैन। राख्नुको औचित्य पनि हुँदैन।
 
तपाईं पत्रकार साथीहरु राज्यको चौथो अंग हो। न्याय अन्याय छुट्याउनुपर्छ। जुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ त्यो कुरा दिने कि नदिने? प्रधानमन्त्रीमा आज पुष्पकमल दाहालजी हुनुहुन्छ, हिजो केपी ओली थिए, भोलि अर्को आउँछ। यो मन्त्रालयमा पनि आज म छु, हिजो चित्रबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, भोलि अर्को आउँछ। तर मुलुकलाई सिस्टममा राख्ने कुरा हुन्छ कि नराख्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो।
 
कहाँ युवा स्वरोजगार कार्यक्रम गा'छ। कहाँ गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम गा'छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम कहाँ गा'छ भन्नेमा समेत अन्योल छ। एउटै मन्त्रालय मातहत आयो भने त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसको अनुगमन राम्रोसँग हुन्छ। प्रभावकारिता र मूल्यांकन गर्न पनि सहज हुन्छ। त्यसैले अहिले मेरो अनुरोध हो कि कुनै पनि हालतमा गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन भइसकेपछि यही मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्नुपर्छ।
 
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत ती कार्यक्रम आए भने के भूमिका हुन्छ तपाईंहरुको?
हाम्रो भूमिका अरु के हुने हो र समन्यवकै हो। यहाँ आएपछि हामी गौण हौं। मुख्य भूमिका मन्त्रालयले नै निर्वाह गर्ने हो। यहाँ आएपछि मन्त्रालयका आफ्ना संरचनाहरु छन्। यो कार्यक्रमलाई यहाँ जाऊ त्यो कार्यक्रमलाई त्यहाँ जाऊ भनेर पठाउने हो। कतै दोहोरोतेहोरो हुन नदिने हो। यसलाई प्रभाकारी बनाउन पहल गर्ने हो। डुब्लिकेशन हुन नदिने हो।
 
फेरि तपाईंलाई लाग्दो हो, सबको हाकिम हुन खोज्यो यो मन्त्रालय। त्यसो होइन। हामीले अनुगमन गर्ने हो। ती कार्यक्रम आफ्नै ढंगले अहिले जस्तै वा अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने हो। अनुगमन गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रम साँच्चै गरिबसँग पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नका लागि हो।
 
गरिब पहिचान चाहिँ कसरी हुन्छ?
गरिबहरुको पहिचान त २५ जिल्लामा भइसकेको छ। अरु बाँकी ५० जिल्लामा पनि त्यसरी नै पहिचान दिने हो। गरिबी निवारण कोष कहाँ जाने हो त्यहाँ जानु पर्‍यो।  युवा स्वरोजगार कोष कहाँ जाने हो त्यहाँ पुगेर काम गर्नुपर्‍यो।
 
अहिले २५ जिल्लाका १२ लाख घरधुरीबाट ३ लाख ५६ हजार घरधुरी पहिचान भएका छन्। अब तिनीहरुमा पहिला कार्यक्रम जानुपर्‍यो। त्यसपछि बाँकी ५० जिल्लामा पहिचान भइसक्छन्, त्यहाँ गएर सञ्चालन गर्नुपर्‍यो।
 
ती पहिचान गरिएकाहरु कसरी धनी हुन सक्लान्?
गरिबहरुलाई सिपमूलक तालिम हुन सक्छ। सिप सिकेर उनीहरु कुनै कामका लागि योग्य भएर काम गर्न सक्छन्। आफैंले पनि त्यसो सिपका आधारमा काम गर्न सक्छ। त्यसबाहेक आयआर्जन वृद्धिका कार्यक्रमहरु पनि हुन सक्छन्। म भर्खरै एउटा गाउँमा गएको थिएँ। त्यहाँका मान्छेहरु एकदमै हाँसीखुसी थिए। सहकारी मार्फत उनीहरुले आयआर्जनका काम गरेका रहेछन्।
 
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमले के काम गर्ने हो। गरिबहरुलाई आज लगाएको कामले दुई वर्षभित्र उनीहरु धनी बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्‍यो। अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छे दुई वर्षपछि त्यहीँ रहन्छ भन्ने छैन।
 
विभिन्न काम गराएर त्यो ठाउँ खाली गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर यहाँ सबै आआफ्नै तालमा हिँडेको अवस्था छ। कसरी गरिबी निवारण सम्भव हुन्छ? कसैले पनि गरिबसँग म छु भन्छ भने गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत ती कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेर गरिबी निवारणमा लाग्नुपर्छ। हैन यो मन्त्रालयलाई दिनु पर्दैन हामी नै सक्छौं भन्ने लागेको छ भने उनीहरुले नै सञ्चालन गर्दा हुन्छ। हामीले त किन बल गर्नुपर्‍यो, सहकारी मन्त्रालय भन्दा भइगयो यस मन्त्रालयलाई।
 
यसो हुँदा तपाईंहरुलाई योजना बनाउन पनि कठिन भएको होला हैन?
हामीलाई त किन अप्ठेरो हुनु । दुइटा कार्यक्रम छन् त्यही बनाउँछौ। सहकारीको चार-पाँच वर्ष थन्किएको ऐन संसद सचिवालयमा थियो। त्यसलाई हामीले संसदमा लगेर सम्बन्धित समितिमा पठाइसकेका छौं।
 
अर्को ३ लाख ५६ हजार पहिचान भएका गरिब छन्। तिनलाई के गर्न सकिन्छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा के छ, हाम्रोमा के छ। त्यसमा ध्यान दिने हो। हामी विज्ञहरुसँग छलफल गर्छौं र उनीहरुलाई के गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौं। हाम्रो काम रोकिएको छैन। तर राम्रो काम गरौं। सिस्टमभित्र मुलुकलाई हालौं। यो सिस्टमभित्रबाट नै गरिबी निवारण हुन सक्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो।
 
तपाईंले भनेझैं सिस्टम लागू होला? भएन भने के हुन्छ?
मलाई लाग्छ यो हुन्छ। जहाँसम्म भएन भने भन्ने प्रश्न छ। भएन भने नहुनु पर्ने कारण भन्नुहोला। म तपाईंहरुसँगै फेरी पनि कुरा राख्ने हो। त्यो कुरालाई नेपाली जनताले पनि मूल्यांकन त गर्लान् नि। जनताले विवेक प्रयोग गर्छन भने राजनीतिक मान्छेले पनि विवेकको प्रयोग त गर्लान्। विद्वानहरुले पनि गर्लान्।
 
अहिले त सेवाग्राहीहरु आउँछन्। धेरै जिल्लाका सहकर्मी साथीहरु आउनुहुन्छ। आफ्नो जिल्लामा कार्यक्रम लान प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। त्यो कार्यक्रम त प्रधानमन्त्रीकोमा छ भन्दा हाँस्नुहुन्छ। त्यसो भए कसरी काममा आउँछ त्यो भन्नुहुन्छ। हामी सरकारमा छौं। यो सिस्टम मिलाउनुपर्छ। सिस्टममा आयो भने भोलि जो सुकै आए पनि त्यही सिस्टमभित्र चल्नुपर्ने हुन्छ।
 
कसैलाई त्यस्तो सिस्टम हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने मिडियामा भनिदिए हुन्छ। म कुनै जिद्दी गरेर बस्दिन। मेरो विवेकले ठिक देखेको कुरा भनेको हुँ। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ यसमा केही पनि छैन।
 
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभयो त?
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा मैले राखिसकेको छु। व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छु। प्रधानमन्त्रीले ठिक छ भन्नुभएको छ। तर अब यसलाई पूरा ठिक बनाउउनुपर्ने छ।
 
सहकारी आन्दोलनमा लागेकाहरु त सरकारीलाई नै खुम्च्याउने किसिमले सहकारी विधेयक आउँदैछ भन्दैछन्, के त्यस्तै हो?
यत्रो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हामीले पञ्चायत चाहिँदैन भन्यौं, राजा चाहिँदैन भन्यौं, स्वतन्त्रताका लागि। कसैको शासन चाहिँदैन भन्नेले यत्रो ठूलो सहकारी आन्दोलनलाई रोक लगाउने भन्ने कुरै आउँदैन। सहकारी ऐन सहकारी मैत्री नै आउँछ। यसको मतलब जे गर्न पनि छुट भन्ने हुँदैन। सहकारीका राष्ट्रिय सिद्धान्त र अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त  छन्। त्यसविपरित यो जान सक्दैन। तिनै सिद्धान्तमा उभिएर सहकारी ऐन आउने हो।
 
सहकारीबाट ठगिएका पनि छन्। तिनै सहरकीलेले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर चलाएका बैंकले भन्दा ठूलो कारोबार पनि गरिरहेका छन्। के तिनीहरुलाई अब यो ऐनले  नियन्त्रण गर्ला?
यो ऐनले नियन्त्रण त गर्छ नै। अहिले ठगिएको कुरा छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार १३३ सहकारी समस्याग्रस्त छन्। ती समस्याग्रस्त सहकारीबाट १० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। म मन्त्रालय आएकै दिनबाट ती सहकारीबाट ठगिएकाहरु आएर यो ऐन छिटो ल्याइदिनुपर्‍यो भनिरहेका छन्। यो ऐन आएपछि केही न केही व्यवस्थित हुन्छ।
 
सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने त्यस्ता प्रावधानहरु छन् यसमा?
अहिले कायम रहेको ऐनमा हदैसम्म बदमासी गर्नेलाई १५ सय रुपैयाँ जरीवानाको सजाय छ। अब आउने कानुनमा उसको घर सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने कुरा छ, उसलाई ५ वर्ष, १० वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ। त्योभन्दा ठूलो के हुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा। त्यही हो अहिलेको प्रावधान।
 
अहिले जेल परेकाहरुबाट पनि पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन्। जेल हालेपछि हुन्छ भन्ने हो सरकारको धारणा?
जेल हालेपछि हुन्छ भन्ने। तर जेल पर्छु भनेपछि आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट बुझाउनुपर्छ भनेपछि ठगी गर्न खोज्ने त डराउला नि।
 
अहिलेसम्म परिवारभित्रका सदस्य मिलेर सहकारी चलाउने र बाहिरको ठगी गर्ने अभ्यास देखिएको छ नि?
यो विधेयक कसरी पास हुन्छ थाहा छैन। तर हामीले त्यसको व्यवस्था पनि राखेका छौं। नगरभित्र ७५ जना र गाउँमा भए ३० जना सदस्य हुनुपर्ने र एउटै परिवारका सदस्यहरु हुन नहुने व्यवस्था गरेका छौं। एउटै परिवारकाले सुरुमै सदस्यता नपाउने तर खोलिसकेपछि परिवारभित्रकालाई पनि सदस्यता खुल्ला हुन्छ।
 
सहकारी क्षेत्रका अभियान्ताहरु अब सहकारीको संख्या बढ्दैन अहिले जति छन् त्यतिमा सीमित हुन्छ भनेर चिन्ता गर्छन् नि?
कसैले यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। पहिला ऐन आउन दिनुस्। अहिले सहरमा ७५ जना र गाउँमा ५ जना बढाएर ३० जनाको व्यवस्था गरेका छौं। त्यत्रो ठूलो संख्या त होइन।
 
सहकारीलाई रोक्ने सरकार वा मन्त्रालयको नीति  छैन। जो गाँउमा कुखुरा पालेर सहकारी चलाइरहेका छन्। जो आफूलाई टीका लाएर आएको पैसा राखेका छन्। दिनभरि काम गर्नेहरुको ज्याला राखेर सहकारी चलाएका छन्। जहाँ सरकारको पहुँच पुगेको छैन, त्यहाँ सहकारी पुगेका छन्। जहाँ बैकहरुको पहुँच छैन, त्यहाँ सहकारी छन्। यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई किन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्‍यो?
 
हिजो ५ सयको औषधि किन्न ऋण खोज्न दौडनुपर्नेहरु आज घरैमा ऋण पाउँछौ भनेका छन्। गरिब परिवारमा खुसीयाली छाएको छ। त्यस्ता सहकारीलाई पनि हेरे बनाउने हो नि नीति त। त्यस्ता सहकारीलाई त फैलाउने हो नीति त। अहिले दर्ता बन्द छ, कसैले त्यस्तो भन्लान् तर ऐन बन्न दिनुस्, ऐन बनेको एक हप्तामा सबैलाई काम गर्न बाटो खुल्छ। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell